Thread by @ujjwalsarkate

"आरक्षण" आणि "भ्रष्टाचार" संपविण्यासाठी प्रायव्हेटाझेशन नावाचं भूत भारत सरकारने आणलेलं आहे.(यातून भ्रष्टाचार जरी नाही संपला तरी, "आरक्षण" संपावं हा महत्त्वाचा आणि मुख्य मुद्दा आहे.)
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सरकारने ज्या सरकारी कंपन्या निर्माण केल्या.
1/16

त्या लोकांच्या गरजपूर्ततेसाठी त्यांच्या सुविधापूर्ततेसाठी "सेवाभाव" हा उद्देश ठेवून निर्माण केल्या. आणि दुसरीकडे शासन आणि प्रशासन सुव्यवस्थित चालावी यासाठी सरकारी कार्यालये निर्माण केली. त्या सरकारी कार्यालयाच्या मुख्य उद्देश आहे "गोपनीयता ".

2/16

आणि प्रायव्हेट सेक्टर मुळे "सेवाभाव" आणि "गोपनीयता" या दोन्ही गोष्टींचा भंग होणारचं आहे. "सेवाभाव" ची जागा "नफा" घेणार आणि "गोपनीयतेची" जागा "असुरक्षितता" घेणार.
प्रायव्हेट सेक्टर चे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करेल आणि जे आपल्याला सुख सुविधा देईल
3/16

त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे फक्त आणि फक्त "नफा" कमविणे हाच राहणार आहे ."सेवाभाव" नाही.काम करत असताना त्याला जो डेटा मिळेल तो त्याच्या कामासाठी उपयोग करेल.(जो डेटा मिळविण्यासाठी मोठ मोठ्या कंपन्या करोडो खर्च करतात तो डेटा त्याला फुकटात मिळेल.)
4/16

सरकारी कंपन्यामध्ये होणारा नफा किंवा तोटा हा आपला असतो.पण ह्याच कंपन्या जेव्हा प्रायव्हेट होतील तेव्हा त्याच्यातून येणारा नफा फक्त नफा(कारण तोटा होईल तर तो कशाला कंपनी सुरू ठेवील.)हा त्या कंपनीचा राहील आणि ती कंपनी मग भिका-या सारख आपल्याच नफ्यावर आपल्याला टॅक्स देईल 😊.

5/16

प्रायव्हेटाझेशन करून सुद्धा जर त्या कंपन्या नुकसानामध्ये गेल्या तर त्या कंपनीचा मालक त्या कंपन्या चालू ठेवेल ? की बंद करेल ? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. लोकांच्या गरजपूर्ततेसाठी आणि लोकांना सुविधा देण्यासाठी सरकारला त्या कंपन्या चालू ठेवाव्याचं लागतील.

6/16

आणि त्या कंपन्या चालू ठेवण्यासाठी सरकारला "सबसिडी" द्यावी लागेल. अर्थसाहाय्य ही द्या लागेल.तेही तुटपुंज्या व्याजावर.नाही तर तो आपल्याला देण्यात येणाऱ्या सुख सुविधेचा भाव वाढवून आपल्या कडून डायरेक्ट वसूल करेल.
(सबसिडी येणाऱ्या काळात भ्रष्टाचाराचा चेहरा असेल.)

7/16

पण तो घाटयात जाणार नाही. कारण ती प्रायव्हेट कंपनी आहे.😊आज सरकार जे नियम बनवते ते "लोकांना" केंद्रबिंदू मानून नियम बनवते. परंतु जेव्हा प्रायव्हेट सेक्टर वाले नियम बनतील तेव्हा ते "नफा" हा केंद्रबिंदू मानून नियम बनवतील.

8/16

प्रायव्हेटाझेशन झालेल्या या प्राईवेट कंपन्यांमध्ये कर्मचारी संघटनेच काय होईल ? त्यांना ते स्वातंत्र्य, ती मुभा जी सरकारी कंपनी मध्ये मिळत होती ? तेच स्वातंत्र्य मुभा त्यांना इथे मिळेल का ? ती प्रायव्हेट कंपनी त्यांना न्याय देऊ शकेल का ?

9/16

त्या संघटनेचा जो प्रमुख असेल त्याच्यावर किती दडपण असेल ? खरचं त्या संघटनेला खरा नेता भेटेल का ? कारण आजमितीला जे ही कर्मचारी नेते आहेत ते कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे गुलाम आहेत.पुढे ते पक्षाचे गुलाम तर राहतीलचं पण सोबत त्या कंपनीच्या मालकाचे ही गुलाम राहतील.

10/16

किंवा त्या कंपनीच्याचं मालकाचे गुलाम,चमचे राहतील. प्रायव्हेटाझेशन झाल्याने का सगळा भ्रष्टाचार संपून जाईल ? का प्रायव्हेट कंपनी मध्ये भ्रष्टाचार होत नसतात ? का प्रायव्हेट कंपन्या मध्ये सर्व काम इमानदारीने नीटनेटके पणाने होतात ? किती भ्रमात जगतो ना आपण !

11/16

ज्याप्रमाणे आजार वेगवेगळे असतात त्याचप्रमाणे त्यांचा इलाजही वेगवेगळा असतो. तसेच समस्या ही वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक समस्या सोडविण्यासाठी एक वेगळी पद्धत असते. सगळ्या समस्या एकाच पद्धतीने सोडविल्या जात नसतात. इतकी साधारणशी गोष्ट मोदी सरकारला कळू नये याचं आश्चर्य वाटत.

12/16

ज्या पद्धतीने मोदी सरकारने प्रायव्हेटाझेशन चे काम हाती घेतलेला आहे, हा निव्वळ मूर्खपणा आहे.बालिशपणा आहे. मोदी सरकारने आजपर्यंत जितके ही निर्णय घेतले त्याला असा एक ठोस अभ्यास दिसत नाही. एक ठोस उपाय दिसत नाही. जो असायला पाहिजे.

13/16

मोदी सरकारचे सर्व निर्णय हे एका सनकी आणि बिनडोक वैज्ञानिकाने एखादा सनकी आणि बिनडोक प्रयोग करावा तसे आहेत.(😂मुळात तो सनकी आहेच.आणि गटारीतून गॅस निर्माण करणारा वैज्ञानिक पण आहे ) भारतात जे आज प्रायव्हेटाझेशन चालू आहे ते फक्त आरक्षण संपविण्यासाठीच चालू आहे
14/16

त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणतच ठोस कारण नाही ."आरएसएस" सारख्या मूर्ख संस्थेला असं वाटतं की भारतामध्ये प्रायव्हेटाझेशन केलं तर आरक्षण संपून जाईल आणि आरक्षण संपून जाईल तर भारत महासत्ता बनेल 😂 आरक्षण सरळ सरळ संपवता येत नाही म्हणून हा चोर रस्ता काढलेला आहे

15/16

"आम्ही आरक्षण संपत नाही आहोत, आरक्षण ज्या गोष्टीसाठी आहे, म्हणजे "नोकरी" त्या नोकर्‍या संपवत आहोत." 😂 हाफ चड्डी गॅग.
म्हणजे आरक्षण असूनही त्या आरक्षणाचा फायदा नाही घेऊ शकणार लोक.या प्रायव्हेटाझेशन मुळे या सरकार ची एक गोष्ट आपल्याला कळते की या सरकारला मॅनेजमेंट येत नाही.

16/16

🙏
#जयभीम
#usthought