📍 स्त्रीयांचे पुनरूत्थान :- समाजातील स्त्रीची कितपत प्रगती झाली आहे त्यावरून मी त्या संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा आलेख ठरवतो हे बाबासाहेबांचे वाक्य त्यांच्या मनात स्त्रियांबाबत असलेला आदर स्पष्ट करण्यास पुरेसा आहे. बाबासाहेबांचे शिक्षण, त्यांचे कार्य, #ThanksDrAmbedkar#JaiBhim
त्यांची चळवळ, दलितांना मिळवून दिलेले हक्क अधिकार याबाबत नेहमी बोलले जाते.हिंदू कोडबिलाच्या संबंधात आपली भूमिका स्पष्ट करताना कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, समाजातील वर्गावर्गातील असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातील असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांतील
निगडीत कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आपल्या संविधानाची चेष्टा करणे होय. शेणाच्या ढिगाऱ्यावर राजप्रसाद बांधण्यासारखे होय. हिंदू संहितेला मी हे महत्त्व देतो.
हिंदू धर्मात अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजाकरिता व स्त्रियांची विविध प्रकारच्या शोषणातून सुटका व्हावी यासाठी हिंदू कोड बिल,
जातपंचायतमध्ये स्त्रियांना स्थान नव्हते. देवदासी, मुरल्या, जोगतीणी यांच्याबाबत असलेल्या प्रथा उखडून टाकण्याची चळवळ, सन १९२७ च्या महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहात स्त्रियांचा सहभाग होता. सन १९३० च्या काळाराम मंदिर सत्याग्रहात पहिली अटक होणारी तुकडी विशेष म्हणजे
स्त्रियांचीच होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सर्व चळवळी समाजातील महिलांच्या नेतृत्त्वाचा पाया भक्कम करण्यासाठीच होत्या.या सर्व आंदोलनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जवळपास १९२४-२५ सालापासून सुरुवात केली होती. या आंदोलनास एक दलित नेता म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सनातनी
लोकांकडून कडवा विरोध होत होता. महिलांचे प्रश्न, दलितांचे अधिकार, दलित व स्त्रियांना मंदिर प्रवेशाला नाकारणारी सनातनी प्रवृत्ती या विषयास सनातनी मंडळींनी कधीच सह्योग केलेला नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या गाभाऱ्यात स्त्री-पुरुष समतेलाही स्थान दिले. इतकेच नाही तर त्यासाठी
आंदोलने सुध्दा केली. हिंदू कोड बिल तर हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. स्त्रीमुक्तीचा ध्यास डॉ. बाबासाहेबांनी घेतला होता. सन १९४७ पासून जवळपास चार वर्षाच्या अथक परिश्रमातून तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलात स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी हे ध्येय होते.
संसदेत १९५१ ला हिंदू कोड बिल फेटाळले गेले. तेव्हा अत्यंत दु:खी व निराश होऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. केवढा प्रचंड त्याग त्यांनी तेव्हा स्त्रियांच्या हक्काकरिता केला.दलित व महिलांसाठी या सत्तासंघर्षात व्यवस्था बदलता येणार नाही हे
बाबासाहेबांनी वारंवार सांगितले होते.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून स्त्रियांना जे अधिकार दिलेत त्यामुळंच विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्त्रियांच्या ज्या ज्या चालवली उभ्या राहिल्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रात स्त्रियांनी जे प्राविण्य मिळविले आणि
समाजजीवनाच्या मध्यास्त्रोतात येण्याची जी धडपड सुरु केली त्या सगळ्यांचं अधिष्ठान राज्यघटना होय. म्हणजेच पर्यायाने डॉ. आंबेडकर होय.२५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृती दहन घडवून आणले. शूद्र जातीचे आत्मबल नष्ट करून त्यांची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक गुलामगिरी कायम करणारा
” मनुस्मृती ” हा ग्रंथ माणुसकीचा उच्छाद करणं आहे, असा ठराव पारीत करून त्यांनी मनुस्मृतीचे दहन श्री. चित्रे आणि श्री. सहस्त्रबुद्धे या स्पृश्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने केले. या ठरावाला पाठिंबा -अनुमोदन देणारी दलितभागिनी होती श्रीमती गंगुबाई सावंत.
या कृतीने क्षुद्रांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये मोठा आत्मविश्वास निर्माण केला. स्त्रीपुरुष आणि जातीजातींमधील विषमतेवर आधारित समाजव्ययस्था नाकारणे हाच या दहनामागचा उद्देश होता. माणसामाणसांमध्ये भेद करणारी आणि माणुसकीला लांच्छनास्पद असणारी बंधने घालणारी व्यवस्थाच नाकारणे आवश्यक आहे असा
बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता. समतेवर आधारित सर्वांकष सामाजिक परिवर्तन हेच बाबासाहेबांच्या लढ्याचे अंतिम उद्दिष्ट होते. म्हणूनच जागोजाग विषमतेचे विष पेरणाऱ्या आणि स्त्रीशूद्रांना सामाजिक न्याय नाकारणाऱ्या मनुस्मृतीचे कायदा – संहिता बदलून भारतातील लोकशाही मूल्यांवर स्वातंत्र्य,
बंधुता, समता, न्याय आधारित नावे कायदे- संहिता भारतासाठी निर्माण करण्यात त्यांनी मोलाची कामगिरी केली. मात्र १० वर्षांपूर्वीच मनुस्मृतीवॉर बंदी घातली असतानाही पूणष मनुस्मृती बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे, त्याची विक्री करणे सुरूच आहे. स्त्रियांच्या संदर्भात अत्यंत हीं
दर्जाचे लेखन त्यात केलेले आहे. मनू म्हणतो,” कोणतीच स्त्री स्वतंत्रयोग्य नाही. तिने पुरुषाच्या पायाखालची दासी म्हणून जगावे, विधवेसोबत दिराने शरीरसंबंध ठेवावेत, असे हीं दर्जाचे लेखन त्यात आहे. एएवढेच नव्हे तर पुरुषांना पाहताच स्त्रियांच्या मनात संभोगाची इच्छा उत्पन्न होते. त्या
चंचल असतात. त्यांच्यावर सतत पुरुषांनी लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचे अत्यंत लाजिरवाणे, निरर्थक श्लोक मनुस्मुतीत आहेत. स्त्रीकडे व्यक्ती म्हणून बघण्याची मनुस्मृतीचे तयारीच नव्हती. आजच्या काळात या ग्रंथाची काय गरज? ती गरज जर नाही असे वाटत असेल तर मनुस्मृती वितरणावर बंदी
असतानाही प्रकाशक आणि वितरक कुणाच्या मेहरबानीवर हा उपद्याप सुरु ठेवताहेत, हि विचार करण्यास बाध्य करणारी गोष्ट आहे. कुणाही संवेदनशील व्यक्तीच्या तळपायाची आग मस्तकात जाईल, अशीच सर्व स्त्रीनिंदा त्यात आहे. #AmbedkarJayanti@MyselfViraj@BhavrePratiksha@Leo_07_07_07_07
📍 ओबीसी आणि आदिवासींसाठी योगदान :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची बदनामी करणारे हिंदुत्ववादी खोडसाळपणे असे सांगतात की त्यांनी आदिवासींसाठी काहीच केले नाही. केले ते फक्त स्वत:च्या जातीसाठी. आदिवासींचा बुद्धीभेद करण्यासाठी त्यांचे एखादे वाक्य संदर्भापासून #ThanksDrAmbedkar#JaiBhim
तोडून विकृत करून समोर ठेवले जाते. आणि अफवा तंत्र वापरून ही कुजबूज गॅंग विष पसरवित राहते.
तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आदिवासींसाठीचे मौलिक योगदान काय होते, आहे याची वस्तुस्थिती आपण पुराव्यांनिशी बघूयात.
१] " अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट " हा ग्रंथ म्हणजे बाबासाहेबांचा
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ. मास्टरपिस. १९३६ सालच्या या पुस्तकात बाबासाहेबांनी संपुर्ण एक प्रकरण आदिवासींच्या समस्या, वेदन, दु:ख आणि ते दूर करण्याचे मार्ग यावर लिहिलेले आहे. त्यात ते म्हणतात, " भारतीय आदिवासींना आज दु:खाच्या, गुलामीच्या अंधार्या गुहेत जनावराचे जीवन जगायला भाग पाडण्यात
एप्रिल महिन्याला Dalit history month म्हणणं म्हणजे ही बाबासाहेब दलित उद्धारक होतेची sophisticated line आहे. हा सवर्णवादी खोडसाळपणा थांबणारा नाहीच. गांधी, नेहरु ज्या महिन्यात जन्माला आले तो महिना काही बनिया, किंवा सारस्वत ब्राह्मण history month बनत नाही मग एप्रिल कसा काय
dalit history month बनतो ? ज्याला दलितत्व मान्य नव्हतं, ज्या विरुद्ध ज्याचं बंड होतं त्यांना परत त्याच संज्ञा संकल्पनेत बंदिस्त करायचं ? बाबासाहेबाचं कार्य राष्ट्रीय व मानवतावादी कार्य होतं, त्यांची ध्येय धोरणं वैश्विक, सर्वव्यापी असताना, तसं त्याचं योगदान असताना, दलित महिना
साजरा करनं ब्रामणी मानसिकतेचं नीच लक्षण आहे. बाबासाहेबांचे कार्यव्यापकता लक्षात घेता हा एप्रिल महिना dalit history month ऐवजी... month of fight for equality, month of social revolution, month of human rights, month of fight against discrimination, etc असे कितीतरी साजेसे संकल्पना
📍 पाणी ऊर्जा धोरण आणि नियोजन :-एकेकाळी दामोदर नदी बिहार राज्यावरील मोठे संकट होते. दर दोन-चार वर्षांनी नदीला महापूर येई आणि लाखो लोकांचे जीवन आणि वित्त नष्ट होत असे. सन १८५९ पासून या नदीला आलेल्या मोठ्या पुरांच्या बारा नोंदी करण्यात आल्या होत्या. #ThanksDrAmbedkar @MyselfViraj
१७ जुलै १९४३ मध्ये या नदीला असाच मोठा पूर आला आणि त्यावेळेला त्याने सर्व रेकॉर्ड मोडले. अपरिमित हानी झाली. ११ हजार घरे वाहून गेली. लाखो लोक बेघर झाले. बंगालमध्ये अन्नधान्य पोहोचणे कठीण झाले. त्यातच दुसऱ्या महायुद्धाची धुमश्चक्री चालू असल्याने कलकत्त्यापर्यंत बॉम्बवर्षाव होत होते
. पुन्हा बंगालमध्ये दुष्काळाने कहर केला. पंचवीस हजार लोक मरण पावले आणि म्हणून इंग्रज सरकारने दामोदर नदीला कायमचा अटकाव घालणारी योजना राबविण्याचा विचार सुरू केला.
दामोदर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम कोणावर सोपवावे याचा ब्रिटिशांना प्रश्न पडला. पण शेवटी व्हाइसरॉय कौन्सिलचे सभासद
📍स्वतंत्र मजूर पक्ष (Independent Labour Party) ची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट इ.स. १९३६ साली केली.या पक्षाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यक्ष होते. या पक्षाचा जाहीरनामा 'टाइम्स ऑफ इंडिया' या इंग्रजी दैनिकात प्रथम प्रकाशित करण्यात आला होता.दलित वर्ग #ThanksDrAmbedkar
कर्मचारी परिषद १२,१३ फेब्रुवारी १९३८ ला मनमाड येथे झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हटले होते, 'ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे भारतीय कामगारांचे दोन शत्रू आहेत.'
‘कोणत्याही समाजात त्या देशातील सर्वसामान्य जनतेचा जीवनमार्ग हा राजकीय परिस्थितीने
घडविलेला असतो. राजकीय सत्ता जनतेच्या आकांक्षांना मूर्त रूप देत असते. ती ज्यांच्या हातात असते त्यांना आपल्या आशा- आकांक्षांना मूर्त रूप देण्याची संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बटीक बनत असते.' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखले. “या देशातील काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व भांडवलदार,