Thread by @KaluramSuraj

#ThanksDrAmbedkar
OBC चे जन्मदाता,कोण आणि कसे?
डॉ.बाबासाहेब आणि OBC च नात:या देशात ओबीसींचे 'संवैधानिक जन्मदाता' आणि 'संवैधानिक रक्षणकर्ते' दुसरं कोणी नसून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे आहेत.१९२८ साली बॉम्बे प्रांताचे गर्वनर 'स्टार्ट' या ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली
(१/११)👇

एक मागासवर्गीय(OBC)समूहाची समिती नेमण्यात आली होती.या समितीत बाबासाहेबांनीच शुद्र वर्णातील काही समूहाला Other Backward Class या शब्दाचा सर्वप्रथम उपयोग केला होता.या शब्दाचा shortform OBC होतो.त्या समूहाला आपण आज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेले ओळखतो.(२/११)👇

त्यांची आज ओळख ही OBC म्हणून आहे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी #स्टार्ट कमिटीसमोर बोलताना देशातील लोकसंख्येचे तीन भागात विभागले:
(१) अप्पर कास्ट
ज्या मध्ये ब्राह्मण,क्षत्रिय आणि वैश्य यांसारख्या उच्च वर्णीय जाती समूहाचा समावेश होता.
२)मागासवर्गीय(Backward Cast):
(३/११)

ज्यामध्ये अत्यंत मागासलेल्या,अस्पृश्य जाती आणि आदिवासींचा समावेश होता.३)मागासवर्गीय आणि अप्पर कास्ट यांच्यात ज्या जाती असायच्या,त्यांचा उपयोग अन्य जातींना शूद्र वर्ण म्हणून केला जायचा,ज्याला आपण ओबीसी म्हणतो.संविधानातील घटनेच्या कलम ३४० मध्ये बाबासाहेबांनी OBCची ओळख पटविलीत(४/११)

त्यांची संख्या मोजल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात जात आरक्षणाची तरतूद केली.कारण त्यावेळी ओबीसीच्या जातींची यादी तयार केलेली नव्हती.OBCसाठी बनविलेल्या घटनेचा कलम ३४० लागू करण्यासाठी बाबासाहेबांनी कॉंग्रेसवर दबाव आणला परंतु प्रधानमंत्री #नेहरू यासाठी तयार (५/११)

नव्हते.म्हणूनच बाबासाहेबांनी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा
राजीनामा दिला.#ओबीसी साठी मंत्रिमंडळाच्या मंत्रिपदाला #लाथ मारणारे भारतातील एकमेव नेते म्हणजे "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर".“परंतु आजतागायत #मनुवाद्यानी हे #ओबीसींपासून लपवून ठेवले आहे. बाबासाहेबांच्या दबावामुळे आणि घटनात्मक (६/११)

सक्तीमुळे ओबीसींच्या जाती ओळखण्यासाठी नेहरू काका कालेलकर आयोग स्थापन केले गेले.राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४० नुसार अध्यक्ष(राष्ट्रपती) कमिशनची नेमणूक करतील आणि आयोग OBC जातींची ओळख करून त्यांच्या विकासाठी शिफारशी करेल आणि त्यांची अंमलबजावणी होईल.संविधानातील कलम १५-(४),१६(४). (७/११)

OBC जातींच्या घटनेनुसार सरकारी यंत्रणेत पुरेसे प्रतिनिधित्व होण्यासाठी भारत सरकार योग्य ती पावले उचलेल.'प्रशासन व कारभारात वर्चस्व गाजवणाऱ्या सवर्ण जातिवाद्यांनी OBC साठी नेमलेल्या काका कालेलकर आयोगाचा अहवालही संसदेसमोर ठेवला नव्हता व कालेकर आयोगाचा अहवाल कधीच ओळखला गेला (८/११)

नाही १९७१ ते १९७८ OBC जातींची ओळख पटवण्यासाठी त्यांच्या प्रगतीसाठी शिफारशी करण्यासाठी
केंद्र सरकारने बीपी मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली दुसरे कमिशन नेमले.मंडळ आयोगाच्या १९८० मध्येही सत्तेवर वर्चस्व असणाऱ्या जातीवादी मनुवाद्यांना अंमलबजावणी करणे आवश्यक वाटले नाही.१९९० पर्यँत (९/११)

मंडळ आयोगाचा अहवाल सचिवालयाच्या(IAS) वार्डरोबमध्ये धूळ खात पडला.७ ऑगस्ट १९९० रोजी प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंग यांच्या केंद्रसरकारने ५२% OBC ला २७% आरक्षण देण्याची घोषणा केली.ज्याच्या विरोधात मनुवाद्यांनी देशभरात मंडळ आयोगाच्या विरोधात आंदोलने केली. आशा प्रकारे बाबासाहेबांना(१०/११)

अशा प्रकारे नियोजित कटात बाबांसाहेबांना मागासवर्गीय(OBC) विरोधी दाखवण्यात आले आणि शतकानुशतके शोषण करणारे शूद्र (OBC,SC,ST) समाज आपापसात लढा देऊन नासधूस करता येईल.आणि #उत्तरप्रदेश हे चांगलेच जमले आहे..(११।/११)
#ThanksDrAmbedkar
#जयभिम