युतीत असताना स्व. बाळासाहेब ठाकरे तुमच्यासाठी हिंदुहृदयसम्राट होते, आता ते फक्त उद्धवजींचे वडील? 🤔भावना आणि भूमिका सत्तेच्या पलीकडील असतात, असं ऐकलं होतं. परंतु आपल्या भावना सत्ता जाताच बदलल्या. अशी सोयीस्कर भूमिका बदलावी तर तुम्हीच.
संसद निश्चित महत्वाची आहे पण आज लोकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याने सगळे स्रोत आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याकडं वळवणं गरजेचं असतांना कोरोनाच्या संकटातही कामगारांना ओढून आणून संसदेचं काम पूर्ण करण्याचा अट्टहास कशासाठी?
केंद्र सरकारने यंदा आपले हक्काचे #GST चे २०८३३ कोटी ₹ बुडवले. २४ ते ३० एप्रिलसाठी ४.३४ लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याची घोषणा करूनही राज्याला कालपर्यंत केवळ २.२४लाख इंजेक्शन्स मिळाले. महाराष्ट्राची कोंडी होत असताना आपण मात्र मौन बाळगता! आपला मराठी बाणा दिल्लीसमोर झुकला की काय?
राज्याची स्थिती नाजूक असतानाही राज्याने लसीकरणाचा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारप्रमाणे लसीकरणाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलली नाही. देशमुख साहेबांबाबत बोलायचं तर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी पूर्ण होऊद्या. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
तोवर थोडा धीर धरत राजकीय पतंगबाजी टाळली तर बरं होईल. राजकीय वक्तव्य करण्याची ही वेळ नाही. इथं लोकांचे प्राण पणाला लागले आहेत हे विसरू नका!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
महाराष्ट्राच्या विकासात मोठं योगदान असलेल्या स्थलांतरित मजुरांनी स्वगृही जाण्याचा आग्रह धरल्यानंतर #मविआ सरकारने CM फंडातून त्यांच्या प्रवासाची सोय केली. @myogiadityanath जी आज या मजुरांना क्वारंटाईन करण्याची, त्यांची अधिकाधिक टेस्ट करण्याची & त्यांना रोजगार देण्याची खरी गरज आहे.
अतिथी देवो भव: या नात्याने त्यांची पूर्ण काळजी घेतल्यानेच महाराष्ट्राचं कौतुक करणारे व्हिडिओ या मजुरांनी पोस्ट केल्याचे आपणही पाहिले असेल. नसेल पाहिले तर तेही पाठवून देतो. पण याच मजुरांवर आपण औषध फवारून जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक दिल्याचं सगळ्या जगाने पाहिलं.
त्यांची आपणास एवढीच काळजी आहे तर पोटासाठी त्यांना वर्षांनुवर्षे महाराष्ट्रात जाण्याची वेळ का व कोणी आणली? सुरवातीला त्यांना स्वगृही येऊ देण्यास कोणी मज्जाव केला? & या मजुरांसाठी रेल्वे सुरू करण्याची महाराष्ट्र सरकारची विनंती मान्य न करणाऱ्या केंद्र सरकारविरोधात आपण गप्प का होता?
केंद्राने आपल्या पॅकेजमध्ये केवळ लिक्विडीटीवर(लोन)भर न देता प्रत्यक्ष आर्थिक मदत करावी. राज्यांना प्रत्यक्ष अर्थसाह्य, सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून लोकांना मदत,#MSME क्षेत्राला आर्थिक मदत व कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत द्यावी व त्याच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीही एक यंत्रणा असावी.
रोजगारवाढीसाठी नवीन गुंतवणुकीला इन्व्हेस्टमेंट इन्सेंटीव्ह,वाहन कर्जावरील व्याजात सवलत व रोहयोला ताकद द्यावी.होम लोनच्या व्याजात सवलत दिल्यास बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून अकुशल कामगारांना काम मिळेल.प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीमुळे क्रयशक्ती वाढून मागणी वाढेल व अर्थव्यवस्थाही गती घेईल.
तसेच या निमित्ताने #मेकइनइंडिया ची राहिलेली अंमलबजावणीही आपल्याला प्रभावीपणे करता येईल. आर्थिक मंदी व कोरोनामुळे निर्माण झालेली आजची परिस्थिती यात खूप मोठा फरक आहे. मंदीत थोडं-फार तरी उत्पन्न मिळत असतं, पण आज सगळंच ठप्प आहे. त्यामुळे यात केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते.