Thread by @PIBMumbai

केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती आज मीडियाला देतील

#CabinetDecisions
3 वाजल्यापासून लाईव्ह पहा

तयार कपडे/वस्त्रप्रावरणांच्या निर्यातीसंदर्भात राज्य आणि केंद्राच्या कर आणि शुल्कांवर मिळणारी रिबेट स्वरूपातील सूट तशीच कायम ठेवण्याचा निर्णय #Cabinet ने घेतला

यामुळे जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीस चालना मिळणार

केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांमध्ये 9,800 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ मिळण्याचा या पॅकेजमध्ये समावेश आहे.

लाइव पाहा 📹

#CabinetDecisions

पशुसंवर्धन विभाग आणि दुग्धव्यवसाय योजनांच्या विविध घटक/पैलूंची पुनर्रचना करण्यास व पशुधनासाठी विशेष पॅकेजपोटी 54,618 कोटी रुपयांची गुंतवणूक उभी करण्यास #CCEA ने मंजुरी दिली - @ianuragthakur

#CabinetDecisions

राष्ट्रीय आयुष अभियान आताप्रमाणेच केंद्र सरकारची प्रायोजित योजना म्हणून 01-04-2021 ते 31-03-2026 या काळात सुरू ठेवण्यास व त्यावर 4607.30 कोटी रुपये खर्च करण्यास #Cabinet ने संमती दिली आहे.

- @ianuragthakur
#CabinetDecisions

ईशान्य भारतासाठी कार्यरत लोकपरंपरागत औषध संस्था (NEIFM) या संस्थेचे नाव आणि कार्यसूत्र बदलून 'ईशान्येकडील आयुर्वेद आणि लोकपरंपरागत औषध संशोधन संस्था (NEIAFMR)'असे करण्यास #Cabinet ची मान्यता मिळाली आहे.

- @ianuragthakur
#CabinetDecisions

व्यापारी जहाजांची भारतात नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देणारी योजना #Cabinet ने संमत केली आहे. यासाठी, मंत्रालये / केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे जागतिक निविदा निघताना, भारतीय जहाजबांधणी कंपन्यांना आर्थिक अनुदानात्मक सहाय्य देण्यासही मंजुरी
- @ianuragthakur

न्यायमंडळासाठी पायाभूत सोयीसुविधा विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रायोजित योजना आणखी 5 वर्षे सुरू ठेवण्यास व त्यावर एकूण 9,000 कोटी रुपये खर्च करण्यास #Cabinet ची मंजुरी

यापैकी 5,357 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार

-@ianuragthakur
📹

महागाई भत्ता/महागाई सहाय्य याचे 3 हप्ते दि. 01.07.2021 पासून पुन्हा सुरू करण्यास #Cabinet ची मान्यता

सध्या मूळ वेतनावर/ निवृत्तिवेतनावर मिळणाऱ्या 17% च्या वर 11% वाढ होण्याची यात तरतूद

दि. 01.01.2020 ते 30.06.2021 या कालावधीसाठी कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही -@ianuragthakur

#COVID19 साथरोगामुळे बंद करण्यात आलेले महागाई भत्ता व महागाई सहाय्य पुन्हा सुरू करण्यामुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे 48.34 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 65.26 लाख निवृत्तिवेतनधारकांना थेट लाभ होणार आहे.- @ianuragthakur #CabinetDecisions