Thread by @NahataSanjeev

एक थ्रेड

सुप्रीम कोर्ट ने #बकरीद पर केरल सरकार की छूट की अनुमति को पूरी तरह अनुचित करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को आज मंगलवार को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है।

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राज्य सरकार को आगाह किया कि अगर इस छूट से संक्रमण का प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगा ! शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह माफी योग्य नहीं है।

पीठ ने कहा हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं।👇

न्यायालय ने महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के संबंध में यूपी सरकार के फैसले संबंधी मीडिया में आई खबरों पर पिछले सप्ताह स्वत: संज्ञान लिया था।

कांवड़ यात्रा पर न्यायालय का कड़ा रुख देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था।👇

21जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड संबंधी पाबंदियों में ढील देने पर भारतीय चिकित्सा संघ ने आलोचना की और कहा था कि सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

खास बात तो ये है कि सरकार मे बैठे लोगों को कब अपने जिम्मेदारियों का एहसास होगा ?👇

संकीर्ण जात पात की राजनीति के लिए भले ही लोगों को जान चली जाए पर अपने लोगों को खुश करना जरूरी ! अंत मे केंद्र की सरकार तो है ही ! वाह

प्रश्न तो ये भी जायज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ होने के बाद कार्यवाही की बात क्यों कि, अनुच्छेद 21 के अलावा कोई शख्त निर्देश क्यों नहीं दिए ???