ठिकाण पुणे,आज HDFC बँकेत जाऊन आलो
एकही #मराठी फलक नव्हता (मुख्य नावाचा सुद्धा नाही)
आता खुर्चीवर बसून काम करणारे ९०% हिंदी भाषिक होते (पगार ४०,०००+) हे मराठीत बोलतच नाहीत आणी आपले लोक मग त्यांच्याशी हिंदीच बोलतात, इथे असिस्टंट म्हणून काम करणारी सगळी मुलं मराठी होती
(ज्यांना फिरतीच काम असतं पगार २०,०००+)
सगळं काम ही मुलं करतात आणी खुर्च्यांवर बसलेले डेटा एन्ट्री करून फक्त सह्या करतात , कुठल्याही मोठ्या बँकेत जावा आज हीच परिस्थिती आहे ,प्रश्न हा पडतो की सगळ्या नोकऱ्या या परप्रांतीय अमराठी लोकांना कशा मिळतात ?
जर आपण सगळे मराठीवर ठाम राहिलो तर या नोकऱ्या मराठी मुलांना नक्कीच मिळू शकतात, आजवर आपण सगळे हे सहन करत आलोय पण आता बदल घडायलाच हवा , जाईल तिथे मराठीच बोला मराठीत सेवा मागा , मिळत नसेल तर तक्रार करा
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बऱ्याच मंत्र्यांवर आरोप झाले, विधानसभा सभागृहात झाले, यावर कोणती चौकशी झाली का? तर नाही, उलट फडणवीसांनी सर्व मंत्र्यांना #क्लिनचिट देऊन नवीन पायंडा पाडला
म्हणजे आता भाजमध्ये भ्रष्टाचार होतच नाही त्यांचे सगळे नेते हरिश्चंद्राचा अवतार आहेत
२. एमएसपी खरेदीपेक्षा कमी खरेदीवर बंदी घालून शेतकऱ्याला कमी दर्जाच्या खासगी एजन्सीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सरकार का नाकारत आहे?
३. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची मागणी कोरोनाच्या कालावधीतून कोठून आली? या मागण्या कोणी केल्या? शेतकरी की औद्योगिक घराणी ?
४. देशातील शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाच्या सी-२ सूत्रानुसार एमएसपी देण्याची मागणी करत होते, पण सरकारने एमएसपीची कोणतीही तरतूद न करता कायदा आणला आहे. त्याची मागणी कोणी केली?