ठिकाण पुणे,आज HDFC बँकेत जाऊन आलो
एकही #मराठी फलक नव्हता (मुख्य नावाचा सुद्धा नाही)
आता खुर्चीवर बसून काम करणारे ९०% हिंदी भाषिक होते (पगार ४०,०००+) हे मराठीत बोलतच नाहीत आणी आपले लोक मग त्यांच्याशी हिंदीच बोलतात, इथे असिस्टंट म्हणून काम करणारी सगळी मुलं मराठी होती
(ज्यांना फिरतीच काम असतं पगार २०,०००+)
सगळं काम ही मुलं करतात आणी खुर्च्यांवर बसलेले डेटा एन्ट्री करून फक्त सह्या करतात , कुठल्याही मोठ्या बँकेत जावा आज हीच परिस्थिती आहे ,प्रश्न हा पडतो की सगळ्या नोकऱ्या या परप्रांतीय अमराठी लोकांना कशा मिळतात ?
जर आपण सगळे मराठीवर ठाम राहिलो तर या नोकऱ्या मराठी मुलांना नक्कीच मिळू शकतात, आजवर आपण सगळे हे सहन करत आलोय पण आता बदल घडायलाच हवा , जाईल तिथे मराठीच बोला मराठीत सेवा मागा , मिळत नसेल तर तक्रार करा

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with सुजित जाधव 𝕾𝖚𝖏𝖎𝖙 𝕵𝖆𝖉𝖍𝖆𝖛

सुजित जाधव 𝕾𝖚𝖏𝖎𝖙 𝕵𝖆𝖉𝖍𝖆𝖛 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sujitgr8

21 Mar
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना बऱ्याच मंत्र्यांवर आरोप झाले, विधानसभा सभागृहात झाले, यावर कोणती चौकशी झाली का? तर नाही, उलट फडणवीसांनी सर्व मंत्र्यांना #क्लिनचिट देऊन नवीन पायंडा पाडला
म्हणजे आता भाजमध्ये भ्रष्टाचार होतच नाही त्यांचे सगळे नेते हरिश्चंद्राचा अवतार आहेत
चहा घोटाळा आणी चक्क उंदीर घोटाळा आरोप, पण पुढं झालं काय?
Read 4 tweets
3 Dec 20
#शेतकरीआंदोलन चा विरोधात आणी सरकारची बाजू घेणाऱ्या लोकांचा थोबाडावर हे प्रश्न फेका

१. एमएसपीबाबत (MSP) सरकारचा हेतू स्पष्ट असेल तर मंडईबाहेरील खरेदीवर शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देण्यास सरकार का नकार देत आहे?

#किसान_विरोधी_मीडिया
#FarmersDelhiProtest
#शेतकरी_वाचवा
२. एमएसपी खरेदीपेक्षा कमी खरेदीवर बंदी घालून शेतकऱ्याला कमी दर्जाच्या खासगी एजन्सीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सरकार का नाकारत आहे?
३. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची मागणी कोरोनाच्या कालावधीतून कोठून आली? या मागण्या कोणी केल्या? शेतकरी की औद्योगिक घराणी ?
४. देशातील शेतकरी स्वामिनाथन आयोगाच्या सी-२ सूत्रानुसार एमएसपी देण्याची मागणी करत होते, पण सरकारने एमएसपीची कोणतीही तरतूद न करता कायदा आणला आहे. त्याची मागणी कोणी केली?
Read 11 tweets
3 Dec 20
नवीन कृषी विधेयकांना विरोध का होतोय ?

१) सरकार : ऐतिहासिक कायदा आहे... शेतकऱ्यांचं नशीब बदलेल.

शेतकरी : बरं... पण कसं?

२) सरकार : शेतकरी कुठेही जाऊन त्याच उत्पादन विकू शकेल.

शेतकरी: ते आम्ही पूर्वीसुद्धा करू शकत होतो. कुठलाही सरकारी नियम आम्हाला तसं करण्यापासून अडवत नाही.
३) सरकार : पुढील वस्तू limitless साठवून ठेवता येतील. बटाटा , कांदा , डाळी , अन्नधान्य , खाद्यतेल बिया.

शेतकरी : याचा फायदा साठेबाजांना होईल. ते या वस्तूंचा साठा करून ठेवतील आणि जेव्हा शेतकरी माल विकायला बाजारात आणतील तेव्हा भाव पडलेले असतील.
४) सरकार : किमान आधारभूत किंमत ( हमीभाव MSP) हटणार नाही , आम्ही आश्वासन देतो.

शेतकरी : आश्वासन नको. विधेयकात तसं लिहा की माल खरेदी करणाऱ्याला तो किमान आधारभूत किमतीच्या खाली विकत घेता येणार नाही.

सरकार : नाही. तसं आम्ही लिहिणार नाही.
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(