पेट्रोल डीजल की कीमतें ऐसे ही नहीं बढ़ रही हैं। सरकार लाख बहाना बनाये कि ऑयल बांड का ब्याज चुका रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, या घोड़ी ने गधे का बच्चा दिया है। पर थोड़ी थोड़ी सच्चाई सभी को पता है। मुझे लगता है कि सरकार ये कीमतें जान बूझकर बढ़ा रही है ताकि:
1. ताकि लोग त्राहि त्राहि कर उठें। फिर सरकार आकर बताएगी कि तेल इसलिए महंगा है क्यूंकि ये GST के अंतर्गत नहीं आता। और ईंधन को GST में लाने के लिए राज्य सरकारें मान नहीं रहीं। मतलब ठीकरा राज्य सरकारों के सर फोड़ा जाए, जिससे राज्य सरकारों से तेल पर टैक्स लगाने का अधिकार छीना जा सके।
2. देश में सबसे बड़ी रिफाइनरी आज रिलायंस के पास है। बाकी आप समझदार हैं।
3. सरकार की मेहरबानी से आज सारे नए ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन फील्ड प्राइवेट के पास ही जा रहे हैं। सरकार इस बात का ख़ास ध्यान रख रही है कि PSUs को इससे जितना हो सके दूर ही रखा जाए।
3. सरकार की मेहरबानी से आज सारे नए ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन फील्ड प्राइवेट के पास ही जा रहे हैं। सरकार इस बात का ख़ास ध्यान रख रही है कि PSUs को इससे जितना हो सके दूर ही रखा जाए।
अगर भरोसा न हो तो KG basin की कहानी पढ़ लीजिये कि किस तरह ONGC और NTPC के हितों को लात मार कर न केवल रिलायंस को नाजायज फायदा दिया गया बल्कि देश कि जनता को तगड़ी चपत भी लगाई गई।
business-standard.com/article/compan…
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4. जिससे लोग तंग आकर पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक बैटरी वाली गाड़ियां खरीदें। ये तो अच्छा ही है देश के लिए। नहीं? कुछ दिन पहले ही बताया था कि
कैसे नीति आयोग के VC साहब के सुपुत्रश्री को ओला कंपनी ने नौकरी पर रखा और कैसे सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का फायदा ओला उठा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म कुछ कुछ ऐसा ही तो होता है। नहीं?
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