Thread by @jhuleDhotiRam

लखिमपुर खिरी -किसान आंदोलन वास्तव

बर्‍याच दिवसापासून या किसान आंदोलनाबद्दल अजुन का दखल घेतली जात नाही म्हणून मनात एक शल्य बोचत होतेच. त्यातून खुप मित्र परिवाराने याबाबत लिहावे म्हणून आग्रह ही केला होताच. मी स्वतःच हाडाचा शेतकरी व शेती/शेतकरी हा माझा जिव्हाळयाचा विषय राहिला आहे.

त्यामुळे शेतकर्‍याबद्दल कोणी वाईट बोललेले मला खपत नाही. मी ओळख व्यवसाय लिहिताना शेती व वकिली असे लिहितो. वकिली व शेती असे सुद्धा लिहीत नाही, प्रथम शेती असो.

सध्या सामाजिक/राजकीय वातावरण पाहिले की सगळीकडे सर्वाना उथळपणाने आपल्याला काही सहानुभूती मिळविण्यासाठी मुद्दा सापडतोय काय?

याची वाट पाहात असतात. त्यातून शेतकरी, आर्मी, महिला, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक अशी विविध नाजुक विषयाची रूपे आहेत. याबाबत सर्वजण लगेच संवेदनशील असतात, मी पण जरूर हळवा आहे याबाबतीत. मलाही संवेदनशील विषयाची टिंगल, चेष्टा केलेली खपत नाही. परंतू सध्या राजकीय पोळी भाजणे,

वैयक्तीक स्वार्थ साधण्यासाठी या संवेदनशील विषयाच्या आड लपून आंदोलनास चिथावणी देणे तर कधी जातीचा आधार घेवून मुद्दाम अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असा कांगावा करणे, अशा क्लुप्त्या (आयडिया) लढविल्या जात आहेत. कुठे तरी अडकले की सोयीस्कर प्रतिप्रश्‍न विचारून खुलासे टाळायचे असे प्रकार-

पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ - सध्या चर्चित विषय शाहरूख खान यांचे मुलास विशिष्ठ जातीचा म्हणून गोवले जात आहे अशी प्रतिक्रिया मंत्रीमहोदयांनी देणे कितपत योग्य आहे. त्याने ड्रग्ज घेतले होते याबाबत फक्त बोलणे संयुक्ति होईल असे वाटते. त्याबद्दल कोणीच बोलत नाही. तसेच ई.डी., आय.टी.,

सी.बी.आय. यांच्या कारवायाबद्दल पण असेच राजकीय विरोधक म्हणून त्रास देत आहेत म्हणे, पण त्या धाडीत हजारो कोटी बेनामी व्यवहार सापडले याबद्दल कोणीच बोलत नाही असो. हा आपला आजचा विषय नाही. तर या किसान आंदोलनाकडे वळूयात. खरे तर कोणतेही आंदोलन करण्यासाठी शेतकर्‍याकडे वेळच नसतो,

शेतीची कामे थांबवून वेळ काढावा लागतो. इतके महिने कसे काय आंदोलन चालते? तेही शाही आंदोलन, चार चाकी महागडया गाडया, टेंट, गाद्या- गिर्द्या, पार्ट्या, बाटल्या, सामिष भोजन सर्व प्रकार पाहिल्यावरच शंका यायला लागते. पण कोणी असे वेगळे मुल्याकन करू नये म्हणून किसान आंदोलन म्हटले की चर्चा-

बंद होवून सहानुभूती मिळते हे बरोबर या लोकाना कळते. निमित्त काय तर मार्केट कमिटी, मंडी भाव, एम.एस.पी.दराने शेतीमाल शासन खरेदी या सर्व विषयावर शासनाने चर्चेची द्वारे खुली ठेवली होती व आहेत. पण आम्हाला चर्चा करायची नाही फक्त आंदोलनच करायचे आहे यामुळे संशय येतो आहे.

लखिमपूर खिरी प्रश्‍न समजून घेणेसाठी थोडेसे मागे जावे लागणार आहे. 1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या पश्‍चिम पंजाबमधील शिख बांधव घरेदारे, जमिनी सोडून भारतात आले. त्या बांधवाचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही लखिमपूर खिरी की जे उत्तर प्रदेश मध्ये आहे पण पंजाब हरियानाचे हद्दीवर/बॉर्डरवर आहे.

ती जागा निवडली गेली. या भागात सर्व बर्‍यापैकी जंगल, वनविभागाची जमीन होती. ती जमीन मात्र सकस चांगली होती. स्वच्छ करून घेवून प्रत्येक शेतकर्‍याला साडेबारा एकर जमिन वाटून दिली गेली. त्या भागात सर्व मागासवर्गीय आदिवासी जातीचे गरीब शेतकरी/वनवासी राहात होते. त्यामध्ये थारू व बुकसा-

जाती प्राधान्याने होत्या. कालांतराने या सर्व गरीब शेतकर्‍याना एक तर हाकलून देण्यात आले. बळजबरीने जमिनी लिहून घेण्यात आल्या. बर्‍याच जणांच्या हत्या करण्यात आल्या. सर्व प्रदेशावर आलेल्या लोकांनी अवैध कब्जा केला. त्यामुळे साडे बारा एकर ऐवजी त्यांच्याकडे कोणाकडे 100, 200, 300 तर-

काहीजणाकडे हजार-हजार एकर जमिनीवर अवैधरित्या फार्म हाऊस उभे राहिले. हा प्रकार 1960-70 चे दरम्यान वाढला. सदर प्रदेश लखिमपूर खिरी, उधमसिंह नगर इ.भागात एका लखनौ जिल्ह्यापेक्षा मोठा भाग/एरिया सुमारे 2 लाख 74 हजार एकराची जमिनीवर अवैध कब्जा बसविला गेला. आदिवासी बिचारे बोटावर-

मोजण्याएवढे राहिले. लाखो एकरापैकी त्यांच्याकडे फक्त 15 हजार एकर जमिन शिल्लक राहिली. यावरून भु माफियांचा अंदाज यावा. यामध्ये पंजाबातील बादल कुटुंबियासह हरियाना, उत्तर प्रदेश मधील मोठमोठे काँग्रेस नेते पण सामील होते. 1981 च्या दरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने कायदा करून सिलिंग अ‍ॅक्ट-

प्रमाणे फक्त साडे बारा एकर जमीन ठेवता येईल आणि आदिवासीकडून जमीन खरेदी करता येणार नाही व खरेदी केली असल्यास परत द्यावी लागेल. इथे खरेदी सुद्धा न करता हजारो एकरावर अवैध कब्जा होता. व्यवहार नसलेल्या जमिनी सरकार जमा करण्याचा कायदा आला आणि हे खरे दुखणे आहे. जमिनी कोणी सोडायला तयार-

नव्हते पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे भिजत घोंगडे पडले. पुढारी अडकलेले त्यातून 1984 साली भिंद्रनवाले साठी ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार घडले. इंदिरा गांधी हत्येनंतर शिखाचे हत्याकांड यामुळे दुर्लक्ष झाले. 1998 साली या सिलिंग कायद्याची अंमलबजावणी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनी करणेचा-

प्रयत्न केला होता तर अकाली दलाने आंदोलन केले होते. 2017 मध्ये योगी सरकार आले आणि त्यांनी सरसकट अंमलबजावणी करून काँग्रेस असो भाजपा असो नाहीतर आझमखान सारखा लँडमाफिया असो सगळयाकडून अवैध कब्जा असलेल्या जमिनी परत सरकार जमा करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे याबाबत कोणाला बोलता येईना कारण-

कारवाई कायदेशीर होती मग आले एम.एस.पी.धोरण आणि आंदोलन करण्यास निमित्त सापडले. कारण सिलिंग प्रमाणे साडे बारा एकरातील उत्पन्नाचे शासन डायरेक्ट शेतकर्‍याचे खात्यावर पैसे भरणार होते. जमीन साडेबारा एकर आहे तर हजार एकरातील उत्पन्न कसे दाखवायचे, अडचण झाली. जमीन जादा दाखवावी तर सरकार जमा-

करावी लागणार म्हणून या माफियाना अडचण झाली, मग झाले निमित्त करून किसान आंदोलन सुरू असा प्रकार आहे. 1981 पासून कायदा असतानाही केवळ राजकीय इच्छाशक्ती अभावी न झालेली कारवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धाडसाने करून दाखवली.
गेल्या साडेचार वर्षात योगी सरकारने 2 लाख 74 हजार एकर-

जमिनीपैकी 1 लाख 54 हजार एकर जमीन अवैध कब्जामुक्त करून सरकार जमा करून घेतली. 2464 जमिनीवरील अतिक्रमणे मुक्त केली. 187 माफियाना जेलमध्ये घातले. 4460 फिर्यादी दाखल आहेत. 41 मोठया भु माफियांची सर्व संपत्ती जप्त केली.170 भु माफिया वरती गँगस्टर कायदा लावून कारवाई केली.

2 गुुंडावर रा.सु.का.लावला तर 399 लोकांवर गुंडा अ‍ॅक्ट लावला. 100 पेक्षा जास्त जणावर हिस्ट्रीशीटर नोंदी केल्या. एवढया मोठया प्रमाणात अवैध कब्जा, अतिक्रमणे, भुमाफिया, शासकीय जमिनी परत मिळविणे कोणाचाही मुलाहिजा न करता भेदभाव न करता सरसकट कारवाई केल्याने या कायदेशीर कारवाईविरूद्ध-

बोलता येईना म्हणून या किसान आंदोलनाचे निमित्त साधले आहे. बर्‍यापैकी सर्व माहितीसाठी 'आपका अखबार'चे संपादक श्री.प्रदिपसिंह यांचे सौजन्य लाभले आहे.

-अ‍ॅड.रमेश जोशी

_________________________
घनश्याम पाटील Chandrashekhar Gokhale