Thread by @jhuleDhotiRam

म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही
पण काळ सोकावतो.

उर्फ कायद्याचं राज्य की
अंधःकारमय अनाचार.. ?

गृहमंत्री अनिल देशमुख ED ने लुक आऊट नोटिस जाहीर केल्याने आता ऑफीशियली फरारी गुन्हेगार झालेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा शरमेने काळेठिक्कर व्हावे असा क्षण आहे.

कारण प्रत्येक राजकीय पक्षांनी संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतलेली असते.

गृहमंत्री देशमुख जर न्यायिक प्रक्रियेपासून पळ काढत असतील तर ते संविधानाचा अपमान करत आहेत. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी कायदेशीर बाबी तपासून त्यांची आमदारकी रद्द केली पाहिजे

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांना जाहीर नोटिस देऊन दिलेल्या कालावधीत जर ते पोलिसांसमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांचे पक्ष सदस्यत्व सुध्दा रद्द केलं पाहिजे. नेत्यांनी नैतिकतेचे पालन केलंच पाहिजे, असा एक सकारात्मक संदेश जनतेमध्ये जाणे आवश्यक आहे.

या पोस्टला आपण अधिकाधिक व्हायरल-

करूया आणि या पध्दतीचे जनसामान्यांचे दडपण राजकीय पध्दतीवर आणायला सुरवात करूया. जेणेकरून भविष्यात कुठलाही राजकीय पक्षाचा नेता त्याच्यावर आरोप झाले तर न्यायिक प्रक्रियेला सामोरा जाईल. भेकडपणे, गुन्हेगारांसारखा पळ काढणार नाही आणि असल्या पळकाढू लोकांना, त्यांच्या पक्षावर दडपण-

आणून हाकलायला लावले, तर पक्ष आपल्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करेल या गैरसमजातुन सुध्दा गुन्हेगार मुक्त होतील.

भविष्यामध्ये गुन्हे करायला धजावणार नाहीत अशा पध्दतीचा जर डिटरन्स निर्माण करायचा असेल, तर आमदारकी रद्द होऊन आणि पक्षाचे सदस्यत्व कॅन्सल होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण ही दोन-

कवच कुंडले धारण केलेला व्यक्ति पोलिसांवरती कुठल्याही स्वरूपाच दडपण आणू शकतो.

अनिल देशमुख हे केवळ आमदार नव्हते ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जेष्ठ सदस्य होते. त्यांनी यापूर्वी सुद्धा मंत्रीपद भूषवले आहे. यावेळी ते महाराष्ट्राचे गृह मंत्री होते. गृह मंत्री पदावर असलेला व्यक्ती,

त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्या नंतर न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे न जाता प्रत्येक वेळी प्रकृतीअस्वास्थ्याचे कारण देऊन वेळकाढूपणा करतो आणि संधी मिळताच फरार होतो. हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. त्यांच्या या वर्तनांने गृहमंत्री आणि आमदार या दोन्ही पदांचा अवमान झालेला आहे.

सराईत गुन्हेगाराने पोलिसांच्या तावडीतून पळून जाणे किंवा पोलिसांना सामोरे न जाता अश्या पद्धतीने पळ काढणे हे आपण समजू शकतो. परंतु ज्या व्यक्तीला समाजाने आमदार केले आहे, गृहमंत्र्यासारखे उच्चपद प्रदान केले आहे, तो सुद्धा न्यायिक प्रक्रियेची प्रतिष्ठा राखणार नसेल तर यातून-

कायद्याचे राज्य या संकल्पने बद्दल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात मूलभूत स्वरूपाचे नकारात्मक प्रश्न निर्माण होतात.

कायद्याचे पालन करायची गरज नाही, आपण कायद्याला कधीही फाट्यावर मारू शकतो. या पध्दतीचा नकारात्मक दृष्टीकोन समाजामध्ये पसरतो आहे. गृहमंत्री पदावरील व्यक्ती हिस्ट्रीशीटर-

क्रिमिनल सारखे वर्तन करत असेल, तर आपल्या व्यवस्थेत आमदारकी रद्द करणे, पक्षातून हकालपट्टी या तरतुदी हव्या. त्याचा पक्ष या वर्तनाच्या नंतरही पाठीशी घालत असेल तर त्या पक्षाची मान्यता रद्द व्हावी. हे झाले तर आणि तरच भविष्यात कुठलाही राजकारणी असा माजोरीपणा पुन्हा करणार नाही.

हे घडण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा निवडणूक आयोगाने अत्यंत जबाबदारीची भूमिका घेतली पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांनी तर अनिल देशमुख विशिष्ट कालावधीत यंत्रणांच्या समोर उपस्थित झाला नाही, तर आम्ही तुमची आमदारकी रद्द करू, भविष्यामध्ये तुम्हाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही,

इतकेच काय तुमचा मतदान अधिकार काढून घेतला जाईल हे घोषित करावे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ऑफिशियल स्टँड घ्यावा की माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायिक प्रक्रियेला सामोरे जावे अन्यथा आम्ही त्यांचे प्राथमिक सद्सत्व सुध्दा रद्द करू शकतो, आम्ही निवडणूक आयोगाला आणि-

राज्यपालांना सुध्दा विनंती करून तुमची आमदारकी रद्द करू

या दोन्ही गोष्टी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या दोन्ही गोष्टी घडू शकतात, परंतु त्यासाठी जनमताचा रेटा निर्माण केला पाहिजे. ही पोस्ट त्याच हेतूने लिहलेली आहे.

ही पोस्ट महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ति पर्यन्त पोहचवली गेली पाहिजे.

सर्व सामान्य नागरिकांनी याविरुद्ध उघडपणे बोलले पाहिजे.

गृहमंत्री पदावर असलेला व्यक्ती जर फरार गुन्हेगारासारखा वागणार असेल, तर त्याला या देशाचे संविधान आणि लोकशाही यंत्रणा वठणीवर आणू शकते. हा संदेश जनसामान्यांत पोचलाच पाहिजे. जर हे करण्यात आपल्या यंत्रणा अपयशी झाल्या तर आपला-

लोकशाहीचा डोलारा कोसळू लागेल..

"म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतो."