#उत्तराखंड से रातों-रात 2 लाख मुस्लिम बच्चे गायब...
पिछले 50-60 वर्षों से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार हर महीने छात्रवृत्ति देती रही है। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने इन बच्चों के बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए कहा, 1,95,360 बच्चे तुरंत गायब हो गए। कैसे ?👇
पिछले 50-60 वर्षों से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार हर महीने छात्रवृत्ति देती रही है। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार ने इन बच्चों के बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए कहा, 1,95,360 बच्चे तुरंत गायब हो गए। कैसे ?👇
इन गैर-मौजूद छात्रों के नाम पर, सरकार केवल उत्तराखंड में हर साल #सारे14_करोड़_रुपये की छात्रवृत्ति वितरित कर रही थी। जो अब घटकर सिर्फ #2_करोड़ रह गई है ! आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 50-60 सालों से देश भर में भ्रष्टाचार का कितना बड़ा स्तर चल रहा है !!!
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वर्षों से #कांग्रेस_सरकार स्पष्ट रूप से पैसे लूटती रही है और मदरसों के रूप में कमीशन का पैसा नीचे से ऊपर तक वितरित किया गया है, अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि कांग्रेस सरकार को इस घोटाले के बारे में पता भी नहीं था और #भाजपा को आते ही पता चल गया।
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यह अकेले उत्तराखंड की बात है, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब सीएम #योगी_आदित्यनाथ जी ने मदरसों को उत्तर प्रदेश में अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा तो इतना हंगामा क्यों किया गया।
इसने साबित कर दिया है कि बीजेपी सरकार में आने के बाद मुसलमान खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं👇
इसने साबित कर दिया है कि बीजेपी सरकार में आने के बाद मुसलमान खुद को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं👇
क्योंकि वे करों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं और ईमानदार नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए कर के पैसे को भी लूट रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लगभग उत्तराखंड में 2,21,800 मुस्लिम छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिल रही थी।
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वित्तीय वर्ष 2014-15 तक लगभग उत्तराखंड में 2,21,800 मुस्लिम छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिल रही थी।
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जैसे ही उन्हें आधार से जोड़ा गया, उनकी संख्या गिरकर केवल 26,440 रह गई, जो मुस्लिम छात्रों की संख्या में 88% की कमी है।
सरकार उन छात्रों के लिए भी प्रावधान लेकर आई है जिनके पास आधार नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें #जिलाधिकारी से सत्यापन कराना जरूरी है।
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सरकार उन छात्रों के लिए भी प्रावधान लेकर आई है जिनके पास आधार नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें #जिलाधिकारी से सत्यापन कराना जरूरी है।
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वास्तव में न तो #मदरसे अधिक थे और न ही उनमें कोई छात्र पढ़ता था। फर्जी छात्रों के नाम भेजकर उन्हें आराम से सरकारी फंड मिल रहा था।
हैरानी की बात यह है कि #उत्तराखंड के 13 में से 6 जिलों में एक भी मुस्लिम छात्र छात्रवृत्ति लेने नहीं आया।
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हैरानी की बात यह है कि #उत्तराखंड के 13 में से 6 जिलों में एक भी मुस्लिम छात्र छात्रवृत्ति लेने नहीं आया।
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सबसे ज्यादा लूट #हरिद्वार जिले में चल रही थी। इसके बाद उधमसिंहनगर, देहरादून और नैनीताल जिलों के नंबर सामने आए।
चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जिलों में अब तक जितने मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी, उनकी कुल संख्या उन जिलों की कुल आबादी से भी ज्यादा थी।
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चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जिलों में अब तक जितने मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही थी, उनकी कुल संख्या उन जिलों की कुल आबादी से भी ज्यादा थी।
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अब #जिला_प्रशासन को इस घोटाले के दोषियों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
#बीजेपी भ्रष्टाचार से निपट रही है और इसलिए कांग्रेस बेचैन है और फेक न्यूज फैलाकर हर संभव तरीके से अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है।
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#बीजेपी भ्रष्टाचार से निपट रही है और इसलिए कांग्रेस बेचैन है और फेक न्यूज फैलाकर हर संभव तरीके से अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है।
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