Thread by @MhapsekarRajan

कोळसा...

कोल इंडिया लिमिटेड हि कंपनी भारत सरकारचा उपक्रम म्हणून १९७५ साली सुरु झाली. त्या वर्षी बहुदा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असाव्यात.
भारतातल्या ८२ टक्के कोळशाचे उत्पादन कोल इंडिया करते. कोल इंडिया मध्ये जवळपास २७२००० कर्मचारी कार्यरत आहेत, पैकी १८००० अधिकारी वर्गाचे आहेत.

२०१० मध्ये कोल इंडियाचा आयपीओ आला ज्याला अपेक्षेपेक्षा १४ पट जास्ती लोकांनी प्रतिसाद दिला. २०११ मध्ये तत्कालीन सरकारने कोल इंडियाला ‘ महारत्न ‘ कंपनीचा दर्जा दिला. या काळात डॉ.मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असावेत बहुदा.

ऑक्टोबर २०१५ मध्ये कोल इंडियाचे बाजारमूल्य २.११ लाख कोटी होते.

जे भारतातल्या मौल्यवान कंपन्यात आठव्या क्रमांकावर होते आणि त्यावेळी कोल इंडियाचे बाजारमूल्य रिलायन्स पेक्षा जास्त होते.
२०१२ मध्ये कोल इंडिया फोर्ब्सच्या ५०० कंपन्याच्या यादीत ३७७ क्रमांकावर होती आणि २०१२ मध्ये भारतातल्या फोर्च्युन इंडिया ५०० लिस्टमध्ये नवव्या.

कोल इंडियाला प्रगतीपथावर नेणारे व्यवस्थापकीय संचालक सुतीर्थ भट्टाचार्य २०१७ मध्ये निवृत्त झाले त्यावेळी कोल इंडिया कडे कॅश रिझर्व्ह ३५००० कोटी होती.

त्यानंतर सरकारला वर्षभर कोल इंडियाला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक नेमायला वेळच मिळाला नाही.

ह्या ३५००० कोटीपैकी काही रक्कम, सरकारने स्वतःकडे लाभांश म्हणून आणि उरलेली रक्कम खतनिर्मिती साठी वापरली. कोल इंडियाची कॅश रिझर्व्ह खतांसाठी. व्यवस्थापकीय संचालक नसलेल्या कंपनीचे १८००० च्या अधिकारी सरकारने, स्वच्छ भारत अभियानात शौचालय बांधणीच्या कामावर देखरेख करायला नेमले.

ज्यांनी खाणींचे व्यवस्थापन पहायचे, कोळशाचा पुरवठा सुरळीत ठेवायचा, मागणी पुरवठ्याचे गणित बसवायचे ते अधिकारी संडास बांधायच्या कामावर मुकादम झाले आणि भांडे नीट बसलेत का ? लोकांना हागायला नीट बसता येईल का? हे पाहू लागले.

एकेकाळी महारत्न असलेली कंपनी इथवर कशी डब्यात गेली?

कोल इंडियाचा हा प्रवास कुणाला योगायोग वाटत असेल तर कोल इंडियाची ढासळती पत, उत्पादन कारभार जसा डबघाईला गेला त्याच वेळेला स्टेट बँक अदानी समूहाला हजारो कोटींचे कर्ज वाटत होती, जे ऑस्ट्रेलिया मधल्या कोळसा खाणीसाठी वापरले गेले.

तिथल्या सरकारला हाताशी धरून तिथल्या पर्यावरणवादी संघटनांचा विरोध मोडून काढून कोल इंडिया गाळात जात असताना अदानीचा कोळसा भारतात यायला सज्ज झालेला आहे.

अश्या पद्धतीने कोल इंडिया खाणीत बुडवून झाल्यावर पुढल पाउल उचलल गेल.

अचानक सगळीकडे वीजनिर्मिती ठप्प, कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई, राज्यांची मागणी, वापर यावर पेपरात बातम्या सुरु झाल्या. जणूकाही आता सगळा देश बंद पडणार अस वातावरण निर्मिती करण्यात आली.

आता पुढची बातमी...

एनटीपीसी अर्थात नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन हि सरकारची कंपनी अदानीच्या कोळसा कंपनीकडून दहा लाख टन कोळसा घेणार आहे. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन नावाची दुसरी सरकारी कंपनी अदानी कडून कोळसा खरेदी करणार आहे.

कोल इंडियाला खाणीत बुडवून, कॅश रिझर्व खतांना वापरून, अधिकारी शौचालय बांधकामावर नेमून सरकार आता खाजगी कंपनीकडून कोळसा खरेदी करणार आहे.

लोकहो,

या देशाच्या दुहेरी चिरफाळया (आर्थिक व सामाजिक) करून संपूर्ण देश या "देशी इस्ट इंडिया" कंपनीच्या दावणीला बांधण्याच कारस्थान सुरु आहे.

एकीकडे धार्मिक ध्रुवीकरण आणि द्वेषपूर्ण वातावरण आणि दुसरीकडे त्या धार्मिक अफूच्या नशेत देश गुंग असताना सगळ्या कंपन्या, व्यवसाय मोजक्या उद्योगांना आंदण देऊन देशाला गुलाम करण्याच कारस्थान सुरु आहे.

#गंदा_है_पर_धंदा_है

#कोल_इंडिया

#कोळसा_सोन्याचा
आनंद शितोळे.

#was

@BrotherToGod @Chav0_
@Anand_Dasa88 @BokadBolte
@bhiku_07 @Leo07_07_07_07
@iamprakashpatil @JainDenesh