अक्सर कुछ मित्र कह रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सरकार सुरक्षित निकालने का कोई न कोई प्रबंध कर ही रही होगी। यह बात सच हो सकती है। क्योंकि युद्ध के माहौल में रेस्क्यू बचाव आसान नही होता है।
लेकिन मुसीबतों के समय जनता के दुःख कष्ट में पिछले कुछ सालों में सरकार ने जिस असंवेदनशीलता का परिचय दिया है उसे देखते हुए सरकार के इरादों और प्रयासों पर किसी को भी संदेह होना स्वाभाविक है।
कुछ उदाहरण हैं,
● ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी सरकार के कार्यकाल में, ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में, सैकड़ों मौतें, कोरोना महामारी की त्रासदी से हो गयीं। उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना तो दूर, सरकार ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मृत्यु नहीं हुयी।
● ज्यादा दिन नहीं हुए, इसी सरकार के कार्यकाल में, ऑक्सीजन और इलाज के अभाव में, सैकड़ों मौतें, कोरोना महामारी की त्रासदी से हो गयीं। उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाना तो दूर, सरकार ने संसद में कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मृत्यु नहीं हुयी।
● उसके पहले, अचानक लॉक डाउन के कारण लोग अपने घरों को जाने के लिये सड़को पर उतर आए। पैदल, साइकिल, ट्रक जो भी साधन मिला लोग, घिसटते, गिरते पड़ते अपने घरों की ओर जब जा रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही थी कि, सड़को पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं है।
● सरकार ने वादा किया था कि, लॉक डाउन की अवधि का वेतन या मेहनताना सरकार कंपनियों से दिलवाएगी। पर जब कंपनियां इस मामले पर अदालत चली गयीं तब सरकार ने, बजाय अपना वादा निभाने के, अदालत में कम्पनियों के साथ खड़ा रहना उचित समझा और अपना ही किया वादा भूल गयी।
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