पीएम मोदी ने बस्ती में कहा:
" हमारे पास तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, हम कच्चे तेल का आयात करते हैं... उन्होंने (विपक्ष) इस पर कभी ध्यान नहीं दिया।"
असलियत:
● भारत के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का केवल 0.3% है।
लेकिन इसकी रिफाइनिंग क्षमता दुनिया की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 5.1% है।
" हमारे पास तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, हम कच्चे तेल का आयात करते हैं... उन्होंने (विपक्ष) इस पर कभी ध्यान नहीं दिया।"
असलियत:
● भारत के पास दुनिया के कुल तेल भंडार का केवल 0.3% है।
लेकिन इसकी रिफाइनिंग क्षमता दुनिया की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 5.1% है।
● भारत रिफाइनिंग में विश्व में शीर्ष 4 में अग्रणी! और हमारे पीएम कहते हैं कि भारत में तेल रिफाइनरियां नहीं हैं, दूसरों ने ध्यान नहीं दिया!
● तथ्य यह है कि मोदी के शासन के दौरान, भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 53 लाख मीट्रिक टन गिर गया, यानी लगभग 33%।
● तथ्य यह है कि मोदी के शासन के दौरान, भारत का घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन 53 लाख मीट्रिक टन गिर गया, यानी लगभग 33%।
यूपीए के दौरान भारत का घरेलू कच्चे तेल का योगदान 23.5% था। अभी यह सिर्फ 15.8% है।
हां, यही हकीकत है। यही तथ्य है।
भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में यह गिरावट अकारण नहीं है। यह विकास का नया डिजाइन है।
हां, यही हकीकत है। यही तथ्य है।
भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में यह गिरावट अकारण नहीं है। यह विकास का नया डिजाइन है।
● मोदी सरकार ओएनजीसी को खत्म कर रही है.
नए तेल कुओं की खोज पर ओएनजीसी का खर्च वित्त वर्ष 2014 में 11,687 करोड़ रुपये से गिरकर वित्त वर्ष 2020 में 4,331 करोड़ रुपये हो गया।
नए तेल कुओं की खोज पर ओएनजीसी का खर्च वित्त वर्ष 2014 में 11,687 करोड़ रुपये से गिरकर वित्त वर्ष 2020 में 4,331 करोड़ रुपये हो गया।
अब मोदी सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और इसे ओएनजीसी से दूर ले जाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को मुंबई हाई और बेसिन एंड सैटेलाइट (बी एंड एस) की अपतटीय संपत्तियों की 60% हिस्सेदारी और संचालन का फैसला किया है। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषणों में आत्मनिर्भार की धुन गाते रहते हैं!
2014 में ओएनजीसी का नकद भंडार ₹10799 करोड़ था। 2021 में यह काफी कम होकर ₹302 करोड़ पर आ गया।
यह लगभग एक ऋण मुक्त कंपनी थी, जिसका कुल ऋण, 2014 में सिर्फ ₹36 लाख था, जो 2020 में बढ़कर ₹2824 करोड़ हो गई।
यह लगभग एक ऋण मुक्त कंपनी थी, जिसका कुल ऋण, 2014 में सिर्फ ₹36 लाख था, जो 2020 में बढ़कर ₹2824 करोड़ हो गई।
अगस्त 2021 में, मोदी सरकार ने ओएनजीसी के लिये एक 7-सूत्रीय कार्य योजना दी है, जो फर्म को 2024 तक तेल और गैस उत्पादन को एक-तिहाई तक बढ़ाने में मदद करेगी - यानी यह 2014 के स्तर पर वापस आ गया है!
इसमें पन्ना-मुक्ता और रत्ना में ओएनजीसी की हिस्सेदारी और पश्चिमी अपतट में आर-सीरीज़ की बिक्री शामिल है;
● ओएनजीसी से गैर-निष्पादित सीमांत क्षेत्रों का विनिवेश/निजीकरण करने के लिए कहा;
● ओएनजीसी से गैर-निष्पादित सीमांत क्षेत्रों का विनिवेश/निजीकरण करने के लिए कहा;
● गैस समृद्ध ब्लॉक KG-DWN-98/2 में वैश्विक खिलाड़ियों को लाना, जहां अगले साल तक उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है;
● ड्रिलिंग, वेल सर्विसेज, लॉगिंग के लिए अलग-अलग इकाइयां बनाने का पता लगाएं
यानी ओएनजीसी को खत्म करना, उसका निजीकरण करना!
#ONGC
● ड्रिलिंग, वेल सर्विसेज, लॉगिंग के लिए अलग-अलग इकाइयां बनाने का पता लगाएं
यानी ओएनजीसी को खत्म करना, उसका निजीकरण करना!
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