Thread by @Gaju3112

#थ्रेड

नोटबंदी वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !

भाग - 1️⃣

8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक नोटबंदी लागू करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठाने नुकतेच या याचिकांवर निर्णय दिलेला आहे.
4:1 अशा बहुमताने सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदी करण्याचा निर्णय कायदेशीर रित्या वैध असल्याचे म्हंटले आहे.
जस्टीस नझिर, जस्टीस गवई,जस्टीस बोपन्ना व जस्टीस रामसुब्राह्मण्यम यांनी बहुमताचा निर्णय दिला आहे तर

जस्टीस BV नागरत्ना यांनी मात्र नोटबंदी निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आहे.

या भागात जस्टीस गवई यांनी लिहिलेला बहुमताचा निर्णय बघू.

न्यायालयाने सहा प्रश्न/मुद्दे तयार केले होते ज्याधारे नोटबंदीच्या वैधतेवर निर्णय देण्यात आला आहे.

1️⃣ - RBI ऍक्ट सेक्शन 26 चे इंटरप्रिटेशन -

RBI ऍक्ट सेक्शन 26(1) मधे तरतूद आहे की प्रत्येक बँक नोट हि देशात कुठेही लीगल टेंडर (कायदेशीर चलन) असेल आणि त्यावरील किंमत हि केंद्र सरकारद्वारे गॅरंटीड् असेल.
26(2) मधे तरतूद आहे कि RBI सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीने..

केंद्र सरकार गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे कोणत्याही किंमतीच्या कोणत्याही (ANY) सिरीज च्या नोट्स नमूद तारखेपासून लीगल टेंडर नसतील असे जाहिर करू शकते.
याचिकाकर्त्यांनी असा मुद्दा मांडला होता कि 26(2) तरतूद मधील 'कोणत्याही(Any) नोट्स' या शब्दाचा अर्थ 'काही(some) नोट्स' असा संकुचित पणे

घ्यावा अन्यथा हि तरतूद केंद्र सरकारला सर्वच चलन बाद करण्याचे अतिव्यापक अधिकार देते म्हणून अवैध ठरते. जस्टीस गवई यांनी यावर म्हंटले कि Any या शब्दाचा अर्थ कायद्याचा संदर्भ, योजना व उद्देश यांचा विचार करून ठरवला पाहिजे.

यासाठी प्रयोजनात्मक व्याख्या (Purposive interpretation) संकल्पना महत्वाची ठरते.
इंटरप्रिटेशन करण्याचा आधुनिक दृष्टीकोण हा व्यवहारिक स्वरूपाचा आहे. जे इंटरप्रिटेशन कायद्याचा हेतूस चालना देते व अंमलबजावणी सुलभ करते त्यास प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

कायद्यामागचा हेतू ओळखणे हा कोर्टाचे पहिले काम आहे. उद्देश निश्चित झाल्यानंतर त्या उद्देशास चालना मिळेल असा अर्थ काढणे हे कोर्टाचे कर्तव्य आहे.

RBI ऍक्ट हा मॉनिटरी पॉलिसी व चलनव्यवस्थापन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे.RBI ला बँक नोट्स इश्यु करण्याबाबत महत्वाची प्राथमिक

भूमिका देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकार RBI सेंट्रल बॉर्डच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेत असते. संसदेचा केंद्र सरकार RBI च्या शिफारसी ने निर्णय घेईल असा हेतू असताना सेक्शन 26(2) चा अर्थ संकुचितपणे घेतला जाऊ शकत नाही. से. 26(2) केंद्र सरकारला सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीने विमुद्रिकरण..

करण्याचे अधिकार देते. असे कोणत्याही किमतीच्या कोणत्याही सिरीजच्या नोट्स बाबत करता येते. संसदीय योजना हि चलनाच्या व्यवस्थनाबाबत असून विमुद्रीकरण चलन व्यवस्थापनाचा भाग आहे.
यामुळे ANY शब्दाचा अर्थ संकुचितपणे घेतला जात शकत नाही. सेक्शन 26(2) मधील ANY म्हणजे ALL !

2️⃣ - जर ANY चा अर्थ ALL असेल तर सेक्शन 26(2) मधील केंद्र सरकारचे अधिकार Excessive Deligation तत्वानुसार अवैध ठरतात का ?
- Excessive deligation म्हणजे कायदेमंडळाने स्वतःचे अधिकार अतिप्रमानात शासनाला प्रदान करणे. याचिकर्त्यांनी मुद्दा मांडला होता कि सेक्शन 26(2) केंद्र सरकारला..

अनिर्देशित दिशाहीन मनमानी अधिकार प्रदान करते त्यामुळे रद्द करण्या योग्य आहे. जस्टीस गवई यांनी म्हंटले कि RBI ऍक्ट नुसार केंद्र सरकारला जे अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात कोणते मार्गदर्शन/संरक्षण दिले आहे की नाही बघायला हवे. असे मार्गदर्शन कायद्याच्य तरतूदी, योजना किंवा विषय यात..

असू शकते. कुठेही मार्गदर्शन दिसून आले तर असे अधिकार प्रदान करणे वैध म्हणता येईल.
संसद किंवा विधिमंडळ हे तज्ञ नाहीत. लोकांच्या भावना, गरजा ओळखने हे त्यांचे काम आहे. RBI मॉनिटरि पॉलिसी आणि चलनव्यवस्थापन याबाबत एक्सपर्ट बॉडी आहे. RBI ऍक्ट, त्यातील तरतूदी व एकूण योजना यातून..

केंद्र सरकारला अधिकार प्रदान करण्यामागे पुरेसे मार्गदर्शन असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच संसदेने यात संरक्षण सुध्दा दिलेले आहे कि RBIच्या शिफारसीनेच सरकार निर्णय घेईल. हे सर्वमान्य आहे कि आर्थिक, मॉनिटरी व वित्तिय बाबी या एक्सपर्ट लोकांनी हाताळल्या पाहिजेत.

केंद्र सरकार व RBI कडे या विषयातील तज्ञ लोकांचा भरणा आहे. जे विषय तज्ञ लोकांसाठी राखीव असले पाहिजेत त्यात कोर्टाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.
त्यामुळे RBI ACT केंद्र सरकारला अतिरिक्त अधिकार प्रदान करते असे म्हणता येणार नाही.

3️⃣ - नोटबंदी करण्याचा निर्णय 'सदोष निर्णयप्रक्रिया' या आधारावर रद्द करण्यायोग्य आहे ?
याचिकर्त्यांनी मुद्दा मांडला होता कि RBI व केंद्र सरकारला दोन्ही पातळीवर नोटबंदी करण्याचा निर्णय हा सदोष, पूर्ण तथ्यांचा व माहितीचा विचार न करता, घाईगडबडीत घेतला असल्यामुळे रद्द केला पाहिजे.

यावर जस्टीस गवई यांनी म्हंटले कि केंद्र सरकार व RBI ने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार 7 नोव्हेंबर 2016 ला सचिव, वित्तीय व्यवहार यांचे कडून RBI सेंट्रल बोर्डला पत्र लिहिले गेले ज्यात 500-1000 रुपयांच्या नोटांमधील फेक करन्सी च्या समस्येची माहिती होती.

सेंट्रल बोर्डकडून याबातीत योग्य शिफारस व योजना अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करण्याची मागणी करण्यात आली. 8 तारखेला RBI बोर्डची 561वी बैठक पार पडली. यात सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला. आर्थिक समावेशकता, कॅशलेस ई. ई फायद्यांचा विचार केला गेला.

सहा महिन्यांपासून या सर्व गोष्टी RBI व केंद्र सरकार यांच्यात चर्चिल्या जात होत्या. सविस्तरपने विचार करून सेंट्रल बोर्ड ने विमुद्रिकरण करण्याची शिफारस केली व त्यासाठी मार्गदर्शक सूचना ही दिल्या.
यावरून हे स्पष्ट होते कि निर्णय घेण्यापूर्वी RBI व केंद्र सरकारने,कॅबिनेटने..

सर्व बाबींचा पूर्ण विचार केला होता.
विमुद्रीकरनाचा प्रस्ताव हा केवळ RBI कडून दिला जाऊ शकतो, इथे तो सरकारने दिला आहे असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. RBI चलन, मॉनिटरी पॉलिसी यात निर्णयाक भूमिका बजावत असते. सरकार RBI च्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेत असते.

अंतिम निर्णय हा सरकारचा असतो यात दुमत नाही. अशाबाबतीत RBI व सरकार यांना स्वतंत्रपणे बघता येत नाही. शिफारस म्हणजे इथे सल्लामसलत प्रक्रिया या अर्थाने आहे. रेकॉर्ड वरून असे दिसते कि RBI आणि केंद्र सरकार सहा महिन्यांपासून यावर चर्चा करत होते. आपसात सर्व माहितीची देवाणघेवाण चालू होती.

यामुळे असे म्हणता येणार नाही कि यात प्रभावी अर्थपूर्ण सल्लामसलत झालेली नाही.
नोटबंदीचा उद्देश फेक करन्सी, ब्लॅक मनी ई. अपयशी झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. नोटबंदीचा उद्देश पूर्ण झाला की नाही, याद्वारे मोठे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे झाले की नाही यात कोर्ट जाऊ इच्छित नाही.

हा मुद्दा तज्ञ व्यक्तींनी अभ्यासायचा आहे, कोर्ट या प्रश्नांचे एक्सपर्ट नाही.

4️⃣ - 'आनुपतिकता (Proportionality) कसोटीच्या' आधारे नोटबंदी निर्णय रद्द करण्यायोग्य आहे का ?
- कुठलाही निर्णय,तरतूद जर उद्देश,अंमलबजावणी याबाबत प्रमाणबद्ध नसेल तर तो अवैध ठरतो.

आनुपतिकता कसोटीचे चार आयाम आहेत. पहिला उद्देश - नोटबंदी करण्यामागे फेक करन्सी, ब्लॅक मनी व टेरर फंडिंग रोखणे हा हेतू होता. हे योग्य उद्देश नव्हते असे कुणीही म्हणू शकत नाही त्यामुळे पहिली अट साध्य होते.
दुसरे म्हणजे उद्देशांशी निर्णयाचा तार्किक संबध (nexus) आहे का ? फेक करन्सी,

ब्लॅक मनी, ड्रग-टेरर फायनान्स यांचे एलिमिनेशन व नोटबंदी यांत तार्किक संबंध दिसून येतो.
तिसरा मुद्दा म्हणजे इतर कुठलाही मार्ग नव्हता का ? उपरोक्त उद्देश साधण्यासाठी कुठला मार्ग अवलंब करावा हे ठरवणे एक्सपर्ट डोमेन चे काम आहे. केंद्र सरकार याबाबत अधिक सक्षम आहे कारण त्यांच्याकडे..

सर्व इंपुट्स असतात. RBI चलन व्यवस्थापन बाबत एक्सपर्ट आहे. त्यामुळे हा प्रश्न कोर्टच्या कक्षेबाहेरचा आहे.
चौथा मुद्दा उद्देश व अधिकारांवरील बंधन - नोटबंदीने चलन बाळगण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. टप्प्याटप्प्याने चलन बदलून दिले आहे. कार्ड/डिजिटल पेमेंट सुरू होते.

Oजरी संपत्ती अधिकरांवरील वाजवी बंधनांच्या अनुषंगाने विचार केला तरी ती बंधने फेक करन्सी,ब्लँक मनी, टेरर फायनान्स मिटविण्यासाठी गरजेची होती म्हणता येईल.
आनुपतिकतेचे सर्व आयाम पूर्ण करत असल्यामुळे नोटबंदीचा निर्णय या आधारे रद्द करण्यायोग्य नाही.

5️⃣ - नोट बदल करून घेण्यास दिलेला कालावधी असंयुक्तिक होता का ?
1978 साली जी नोटबंदी झाली तेव्हा तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. ज्यात पाच दिवसांचा ग्रेस कालावधी समाविष्ट होता. तेव्हा कोर्टाने कालावधी मर्यादित नसेल तर जुन्या-नव्या अदलाबदल होऊन पूर्ण उद्देश विफल होईल असे..

म्हणत तो योग्य ठरवला होता. इथे KYC खात्यांमधे नोट बदलून घेण्यास विनाअट 52 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला होता. कुठल्याही दृष्टीने हा कालावधी असंयुक्तिक, अन्यायकारक म्हणला जाऊ शकत नाही.

6️⃣ - नोटबंदी साठी 2017 ला जो कायदा केला गेला त्यात RBI ला कालावधी नंतर नोटा स्वीकरण्याचा..

स्वतंत्र अधिकार आहे का ?
यावर जस्टीस गवई यांनी म्हंटले आहे कि 2017 का कायदा हा एकात्मिक योजना आहे. यानुसार 9 नोव्हेंबर पासून 500-1000 नोटांची चलन म्हणून मान्यता व सरकारची गॅरंटी समाप्त झाली. यात सेक्शन4 मधे केंद्र सरकारला नोटा बदलून देण्यासाठी ग्रेस कालावधी देण्याचा..

अधिकार आहे. RBI ला ग्रेस कालावधी चा लाभ घेणारी व्यक्ती योग्य लाभार्थी असल्याची खात्री करण्याचे व त्याच्या खात्यात रक्कम अदा करण्याचे अधिकार आहेत. या गोष्टीचा एकत्रितपणे विचार केल्यास असे दिसते कि RBI ला नमूद कालावधी नंतर नोटा स्वीकारण्याचा अधिकार नाही.

लोकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लावला हा नोटिफिकेशन रद्द करण्याचा मुद्दा असू शकत नाही. निर्णयाद्वारे साधल्या जाणाऱ्या उद्देशांच्या दृष्टीने वयक्तिक हितापेक्षा व्यापक जनहितास प्राधान्य दिले पाहिजे असे देखील जस्टीस गवई यांनी म्हंटले आहे.

अश्याप्रकारे नोटबंदीचा निर्णय हा RBI च्या शिफारसीने केंद्र सरकारने पूर्ण प्रक्रियेचे पालन करून घेतला असल्याने कायदेशीरीत्या वैध असल्याचे बहुमताच्या निर्णयात म्हंटले आहे.

जस्टीस नागरत्ना यांनी या प्रत्येक मुद्द्यावर विपरीत मत मांडले आहे....पुढील भागात >

@rohanreplies @mauliwrites @prathameshpurud @MarathiDeadpool @Bhagyesh__M @ashish_jadhao @aviuv @WriterDeepak @Mrutyyunjay @marathifeel @namdevwrites