Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#नोटबंदी

भाग 2⃣ -

नोटबंदी अवैध ठरवणारा निर्णय !

पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नोटबंदीच्या कायदेशीर वैधतेवर दिलेला बहुमताचा निर्णय आपण बघितला.
या भागात नोटबंदी अवैध घोषित करणारा जस्टीस BV नागरत्ना यांचा अल्पमत निर्णय बघू...

आर्थिक नीतीचे पूनर्विलोकण -
याबाबत जस्टीस नागरत्ना यांनी म्हंटले कि आर्थिक नीतीचे न्यायालयीन पूनर्विलोकण हे मर्यादित कक्षेत असते. आर्थिक नीतीच्या मेरिट्स बद्दल न्यायालय स्वतःचे मत लादु शकत नाही.
न्यायालयीन हस्तक्षेप हा केवळ अश्याच प्रकरणा पुरता मर्यादित असतो जिथे..

आर्थिक बाबींशी निगडित नीती, कायदा करताना कुठल्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले असेल.
एखाद्या नीतीचे गुणदोष, उपयुक्तता, यश-अपयश ई बाबींचा विचार करण्यास न्यायालय नकार देऊ शकते कारण या गोष्टींची चिकित्सा एक्सपर्ट लोकांच्या साहाय्याने करणे हे सरकारचे क्षेत्र आहे.

सेक्शन 26 RBI ACT चे इंटरप्रिटेशन -

सेक्शन 26 हे बँक नोट्स च्या लीगल टेंडर(कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता) बद्दल आहे.
यात 26(1) मधे प्रत्येक बँक नोट ला देशात कुठल्याही ठिकाणी चलन म्हणून मान्यता असेल अशी तरतूद आहे. याचे दोन आयाम आहेत. एक म्हणजे चलन म्हणून मान्यता आणि..

दुसरे त्यावर नमूद रकमेची सरकारद्वारे दिली जाणारी गॅरंटी.
सेक्शन 26(2) मधे तरतूद आहे कि RBI सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीने, केंद्र सरकार गॅझेट मधे आदेश काढून कोणत्याही किंमतीच्या कोणत्याही सिरीज च्या नोट्स चे लीगल टेंडर रद्द करू शकते म्हणजे मान्यता रद्द करू शकते.

केंद्र सरकारचा असा आदेश काढण्याचा अधिकार सेंट्रल बॉर्डच्या शिफारसीमधून येतो. असा आदेश काढणे हि प्रशासकीय कृती आहे जी सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीआधारे केली जाते. यावरून असे स्पष्ट होते कि सरकारला केवळ सेंट्रल बँक च्या शिफारशीनेच असा आदेश काढता येऊ शकतो.

अटर्नि जनरल यांनी यावर आक्षेप घेताना मुद्दा मांडला होता कि केवळ RBI च्या शिफारसीने आदेश काढता येतो असे म्हणता येणार नाही. अश्या सकुंचित अर्थाने केंद्र सरकारला विमुद्रीकरणाचे काहीच अधिकार राहणार नाहीत.

या मुद्द्यात तथ्य आहे. केंद्र सरकारचा संबध केवळ आर्थिक सुव्यवस्थे पुरताच..

मर्यादित नसुन देशाची एकता-अखंडितता, मित्रराष्ट्र संबध, आंतरिक-बाह्य सुरक्षा या सर्व गोष्टी बघाव्या लागतात. त्यामुळे जर केंद्र सरकारचे असे मत असेल की काही ठराविक उद्दिष्टांसाठी जसे की ब्लॅक मनी, फेक करन्सी, टेरर फंडिंग नष्ट करणे ई. साठी नोटबंदी करणे गरजेचे आहे तर सरकार त्यासाठीचा

प्रस्ताव पुढे करू शकते.

अटर्नी जनरल यांनी दुसरा मुद्दा मांडला होता कि केंद्र सरकारला केवळ एकच नव्हे तर सगळ्या किंमतीच्या, सर्व सिरीजच्या नोट बंद करण्याचा अधिकार आहे. सेक्शन 26(2) मधील ANY शब्दाचा अर्थ All असा होतो.

यासाठी दोन प्रश्ननांचा विचार करावा लागेल.
I - केंद्र सरकारला सेक्शन 26(2) मधे नोटबंदी चा प्रस्ताव पुढे करण्याचा आणि गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे नोटबंदी करण्याचा अधिकार आहे का ?
II - केंद्र सरकारच्या नोटबंदी करण्याच्या अधिकारांची व्यापकता. म्हणजेच सगळ्या किंमतीच्या,सगळ्या सिरीजच्या..

नोट्स बंद केल्या जाऊ शकतात का ?

विमुद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकार किंवा RBI यांच्याकडून पुढे केला जाऊ शकतो. मात्र सरकारकडून नोटबंदीचा प्रस्ताव पुढे केला जाणे आणि RBI ने तसा प्रस्ताव देणे यात फरक आहे. जेव्हा RBI नोटबंदी करण्याचा प्रस्ताव देत असते तेव्हा तो केवळ

विशिष्ट सिरीजच्या नोटांसंदर्भातच दिला जाऊ शकतो. सेक्शन 26(2) मधल्या ANY शब्दाचा अर्थ ALL असा घेतला जाऊ शकत नाही.

केंद्र सरकारला सर्व सिरीजच्या सर्व किमतीच्या नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारचा अधिकार RBI च्या अधिकारांप्रमाणे संकुचित नाही.

कारण केंद्र सरकारचा अधिकार हा सेक्शन 26(2) च्या अंतर्गत येत नाही. तो सातवी अनुसूची केंद्रीय सूची विषय (36- चलन,नाणी,लीगल टेंडर ई.) अंतर्गत येतो. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नोटबंदी हा अधिक गंभीरता असलेला व अर्थव्यवस्था आणि नागरिकांवर व्यापक परिणाम करणारा मुद्दा आहे.

केंद्र सरकारचे हे अधिकार व्यापक असल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी प्रशासकीय नोटिफिकेशन ऐवजी संसदीय मार्गनेच झाली पाहिजे. संसदेने ज्यात लोकप्रतिनिधिंचा समावेश असतो, सर्वंकष चर्चा करून अश्या विमुद्रीकरनाला मान्यता व पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारकडे नोटबंदी करण्यासाठी अनेक कारणे असू शकतात आणि असे ते सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीशिवाय देखील करू शकतात. सेंट्रल बोर्डचे मत नकारात्मक असेल तर सरकार यासाठी कायदा करून नोटबंदी करू शकते जसे 1978 साली करण्यात आले होते.

यात तातडीचा, गुप्ततेचा प्रश्न असतोच, त्यासाठी सरकारकडे अध्यादेश काढण्याचा व नंतर संसदेकडून त्यासाठी कायदा मंजूर करून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

थोडक्यात, जेव्हा RBI नोटबंदीचा प्रस्ताव पुढे करत असते तेव्हा त्यांनी सेक्शन 26(2) नुसार शिफारस करणे गरजेचे आहे.

याउलट जेव्हा केंद्र सरकार नोटबंदीचा प्रस्ताव पुढे करते तेव्हा त्यांनी RBIचे मत जाणून घ्यावे कारण RBIची चलनव्यवस्थापणात महत्वाची भूमिका आहे. हे मत बंधनकारक नाही. अश्यावेळी सरकारने नोटबंदी साठी संसदीय मार्गद्वारे कायदा करावा. गॅझेट नोटिफिकेशन द्वारे सर्व सिरीज च्या बाबतीत नोटबंदी..

केली जाऊ शकत नाही कारण जेव्हा प्रस्तावक सरकार असते तेव्हा ते सेक्शन 26(2) अंतर्गत कार्य करत नसते. सर्व किंमतीच्या सर्व नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारच पुढे करू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी संसदीय चर्चेद्वारे कायदा करूनच केली जाऊ शकते.

निर्णय प्रक्रिया -
सरकार व RBI ने दाखल केलेली कागदपत्रे यावरून असे दिसते कि सदर नोटबंदी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने पुढे केला होता. 7 नोव्हेंबर 2016 तसे पत्र RBI ला पाठवण्यात आले. 8 नोव्हेंबर संध्याकाळी RBI बोर्डची बैठक झाली आणि सरकारला शिफारस करण्यात आली. रात्री गॅझेट नोटिफिकेशन..

काढले गेले. सरकारचे पत्र, सेंट्रलबोर्ड समोरील प्रस्ताव व शिफारसपत्र बघिलतल्यावर असे दिसून येते कि 'सरकारची ईच्छा होती' त्याप्रमाणे 'शिफारस केली' गेली.
यावरून हे स्पष्ट होते कि बँकेने स्वतंत्र भूमिकेत या निर्णयाचा विचार केला नव्हता. किंबहुना बँकेकडे विचार करण्यासाठी वेळ हि नव्हता.

500,1000 च्या सर्व सिरीजच्या नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याची प्रक्रिया अवघ्या चोवीस तासांत करण्यात आली.
नोटबंदीचे उद्देश आणि स्वरूप याबाबत बँक आणि सरकरच्या प्रतिज्ञापत्रात तफावत आहे. सरकारने ब्लॅक मनी,फेक करन्सी, इलिगल फायनांसिंग यासाठी वर्तमान 500-1000 नोटा बंद करण्याचे म्हंटले..

होते तर बँकेच्या शिफारसीत आर्थिक समावेशन, डिजिटल पेमेंट्स चालना यासाठी जुन्या नोटांचे विमुद्रीकरण करण्याचे म्हंटले होते.
उपरोक्त स्पष्ट केल्याप्रमाणे सेक्शन 26(2) मधे Any चा अर्थ All असा घेतला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे 500-1000 किमतीच्या सर्व सिरीजच्या नोटांचे विमुद्रीकरण..

करण्याची शिफारसच मुळात नियमबाह्य ठरते. ऑल असा अर्थ घेणे म्हणजे सेंट्रल बोर्डला दिशाहीन, अतिव्यापक अधिकार प्रदान करणे.

एखादी कृती करण्यासाठी कायद्यात विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली असेल तर त्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या प्रक्रियेद्वारे ती कृती केली जाऊ शकत नाही. तसेच त्यासाठी नमूद..

असलेल्या कायदेशीर साधनाचाच आधार घेतला जाऊ शकतो. सेक्शन 26(2) तिथे लागू होत नाही जिथे प्रस्ताव सरकारकडून पुढे केला जातो. केंद्र सरकार ने 26(2) मधे नोटिफिकेशन काढने हे कायद्याचे चुकीचे रिडिंग आहे. सरकारने विमुद्रीकरण करताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केलेले नाहि !

कायद्यामधे ज्या संस्थेला विशेषाधिकार देण्यात आलेला आहे त्याच संस्थेने हे अधिकार वापरून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. जेव्हा अशी संस्था तिच्यासमोरील तथ्यांच्या आधारे निर्णय घेण्याऐवजी दुसऱ्या संस्थेच्या आदेशाने अधिकार वापरते तेव्हा अशी कृती हि अवैध असते.

इथे प्रस्तावक केंद्र सरकार आहे, बँक नाही. सेंट्रल बोर्ड ने घाईघाईने शिफारस पारित केली. यासारख्या प्रत्येक नागरिकावर परिणाम करणाऱ्या व्यापक गंभीर निर्णयाबाबत पुरेशी काळीज व विचार केला गेला नाही. सेंट्रल बोर्डाने केवळ सरकारच्या आश्वासनसच्या आधारे शिफारस केली, स्वतः स्वतंत्रपणे

याचा विचार केला नाही. सेंट्रल बोर्डचे अधिकार केवळ विशिष्ट सिरीज च्या नोटांबद्दल आहेत. केंद्र सरकार प्रस्ताव पुढे करते तेव्हा सेंट्रल बोर्डच्या शिफारसीचा आधार घेऊ शकत नाही. केंद्र सरकार तशी शिफारस मागवू देखील शकत नाही कारण तसे करणे म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ने स्वतः एक्सपर्ट म्हणून..

स्वतःच्या विचाराने निर्णय घेण्याऐवजी केवळ सरकारला होकार देणे. केंद्र सरकार जेव्हा बँकेचे मत घेत असते तेव्हा त्यांना सर्वंकष विचार करायला वेळ द्यायला पाहिजे होता.

या सर्वाचा विचार करता 8 नोव्हेंबर चे नोटबंदी नोटिफिकेशन बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय जस्टीस नागरत्ना यांनी दिला !

बहुमताच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला कायद्याच्या कचाट्यातुन मुक्त केले असले तरी सरकार उत्तरदायित्वापासून मुक्त होऊ शकत नाही. ज्या निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खोडा घातला, लोकांना प्रचंड हाल सहन करावे लागले, काहींचे प्राण गेले अश्या निर्णयाचे साध्य काय याचे उत्तर द्यावेच लागेल.

अल्पमताचा निर्णय महत्वाचा असतो कारण त्यातून भविष्यात धडा घेतला जाऊ शकतो. जस्टीस फजल अली, HR खन्ना, सुब्बा राव, DY चंद्रचूड हि काही मोठी नावे आहेत ज्यांनी महत्वाच्या प्रकरणात ठामपणे सरकार विरुद्ध अल्पमत निर्णय दिले आहेत.
या नावात एका नावाची भर पडली ते म्हणजे जस्टीस BV नागरत्ना !

@rohanreplies @mauliwrites @prathameshpurud @Liberal_India1 @MarathiDeadpool @Bhagyesh__M @ashish_jadhao @aviuv @WriterDeepak @Mrutyyunjay @marathifeel @namdevwrites @beingshrutip

भाग १ - बहुमताचा निर्णय 👇

https://twitter.com/Gaju3112/status/1610191421927215105?t=KyJv98WhPLEFKTzZuj7wDg&s=19