17 जानेवारी रोजी CJI जस्टीस चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील कॉलेजिअम ने मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायधीश पदासाठी पाच नावांची शिफारस केली. यातले एक नाव म्हणजे ऍड. LC व्हिक्टोरिया गोवरी.
हे नाव न्यायधीश पदासाठी पुढे केल्यायापासून याबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. पत्रकार सौरव दास यांनी article14 साठी लिहिलेल्या रिपोर्ट नंतर गोवरी यांच्या नावाला होत असणारा विरोध तीव्र झाला. ऍड.गोवरी यांच्याबद्दल दोन गंभीर आक्षेप आहेत.
पहिला म्हणजे त्या जाहिरपणे भाजप पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यांच्या ट्विटर बायो मधे नॅशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा भाजप या पदावर त्या असल्याचे नमूद केले होते.
दुसरा गंभीर आक्षेप म्हणजे त्या ख्रिश्चन व मुस्लिम समाजाबद्दल पूर्वग्रहदूषित मते बाळगून आहेत.
एका मुलाखतीत त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेस मोठा धोका काय, जिहाद कि ख्रिश्चन मिशनरी असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी दिलेले उत्तर हे धक्कादायक म्हणावे असे आहे. (खाली फोटो मधे त्यांनी मुलाखतीत केलेली वक्तव्ये आहेत. )
एक फेब्रुवारी रोजी मद्रास हायकोर्टतील वकिलांच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती व सरन्यायाधीश तसेच कॉलेजिअम सदस्यांना पत्र लिहून व्हिक्टोरिया गोवरी यांची नियुक्ती केली जाऊ नये अशी विनंती केली.
"न्यापालिकेवर शासनाकडून कठोर टिका होत असताना अश्या प्रकारची नियुक्ती होणे यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. अश्या परिस्थितीत स्वतःच्याच प्रशासकीय निर्णयामुळे न्यायपालिका कमकुवत होण्यापासून वाचवणे गरजेचे आहे " आहे असे या पत्रात म्हंटले आहे.
आज सकाळी ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी व्हिकटोरिया गोवरी यांच्या नावाची शिफारस करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका चीफ जस्टीस यांच्या समोर मेंशन केली. त्यावर चीफ जस्टसी यांनी यावर शुक्रवारी सुनावणी घेऊ असे सांगितले.
दरम्यान साडेबाराच्या सुमारास कायदेमंत्री किरण रिजिजु यांनी ऍड.व्हिक्टोरिया गोवरी यांच्या नावास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे ट्विट केले.
यानंतर दुपारी दोन वाजता रामचंद्रन यांनी पुन्हा हे प्रकरण चीफ जस्टीस यांच्या समोर मांडले.
केंद्र सरकारने नोटिफिकेशन काढले असले तरीही अद्यापही न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकते असे त्यांनी सांगितले.
कॉलेजिअम ने शिफारस केल्यानन्तर ज्या काही घडामोडी घडल्या त्याची कॉलेजिअम जे दखल घेतली असून उद्या या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी बेंच गठीत केला जाईल अशी माहिती..
चीफ जस्टीस चंद्रचूड यांनी दिली आहे.
या सगळ्या प्रकरणात कॉलेजिअम ऍड.व्हिक्टोरिया गोवरी यांच्या पार्श्वभूमी बद्दल अनभिज्ञ होते की गाफील राहिले की त्यांच्यापर्यंत याबाबत पूर्ण माहिती पोहोचली नाही की माहिती असून देखील शिफारस केली गेली असे विविध प्रश्न उपस्थित होतात.
या शिफारसी पूर्वी उच्च न्यायालयांसाठी जी शिफारस करण्यात आली होती तो कॉलेजिअम प्रस्ताव हा उमेदवारांबद्दल सविस्तर भाष्य करणारा होता. ऍड.गोवरी यांच्या शिफारस प्रस्तावात मात्र केवळ नावांचा उल्लेख आहे. कॉलेजअम कडून पारदर्शकतेची अपेक्षा असताना असा प्रस्ताव हि घोडचूक आहे.
या प्रकरणात कायदेमंत्री व केंद्र सरकारचा उघड दुटप्पीपणा दिसून आला आहे. कॉलेजिअम कडून चुकीचे नाव प्रस्तावित झाले किंवा एखाद्या नावाबद्दल काही आक्षेप समोर आले तर ते नाव सरळ स्वीकारण्याऐवजी कॉलेजिअम समोर ती माहिती सादर करणे सरकारकडून अपेक्षित असते.
इथे सरकारने गोवरी यांच्या नावाबद्दल गंभीर आक्षेप असताना मौन धारण केले आणि त्यांच्या शिफारसीला न्यायालयात आव्हान देण्याची व कॉलेजिअम कडून पुनर्विचार होण्याची शक्यता बघता तत्काळ नावाला मंजुरी देण्यात आली.
सरकारचा दुटप्पीपणा एवढा कि सत्यन कुमार यांच्या नावाची शिफारस केली तेव्हा सरकारने त्यांनी PM मोदींवर टीका करणारे आर्टिकल शेअर केले म्हणून आक्षेप घेतला होता. इथे उघडपणे भाजपशी संबंधित व्यक्तीची शिफारस केली आहे त्याला मात्र मंजुरी देऊन टाकली आहे.
सरकारच्या न्यायपालिकेच्या सुधारणेच्या गप्पा या केवळ गप्पाच आहेत व सरकारला न्यायपालिकेत भाजपशी संबंधित लोकं घेण्याबाबत कसलीही अडचण नसून केवळ सरकारच्या नितींप्रति विपरीत मत असणाऱ्या नावांबद्दल आक्षेप आहे हे देखील यातून दिसून आले आहे.
ऍड.गोवरी यांची शिफारस कॉलेजिअम ने केली आहे. सरकारने नियुक्तीस मंजुरी देणारे नोटिफिकेशन काढून एकप्रकारे कॉलेजीअमला कॉर्नर केले आहे. हे प्रकरण Fait accompli होते( एखादी गोष्ट घडून गेल्यानंतर दुरुस्ती न करता येणे) कि कोर्ट याबाबत काही वेगळी भूमिका घेते हे उद्या समजेल.
एरवी केंद्र सरकार कॉलेजिअम ने शिफारस केलेल्या नावांवर कित्येक महिने बसून राहिल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.
इथे मात्र आज सकाळी शिफारसीला आव्हान देणारी याचिका दाखल व्हावी आणि दुपारी शिफारस मंजूर केल्याची कायदेमंत्री यांनी माहिती द्यावी हा म्हणजे नैसर्गिक योगायोगच म्हणावा !!
पत्रकार सौरव दास यांचा ऍड. व्हिक्टोरिया गोवरी यांच्या बद्दलचा लेख.
पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने नोटबंदीच्या कायदेशीर वैधतेवर दिलेला बहुमताचा निर्णय आपण बघितला.
या भागात नोटबंदी अवैध घोषित करणारा जस्टीस BV नागरत्ना यांचा अल्पमत निर्णय बघू...
आर्थिक नीतीचे पूनर्विलोकण -
याबाबत जस्टीस नागरत्ना यांनी म्हंटले कि आर्थिक नीतीचे न्यायालयीन पूनर्विलोकण हे मर्यादित कक्षेत असते. आर्थिक नीतीच्या मेरिट्स बद्दल न्यायालय स्वतःचे मत लादु शकत नाही.
न्यायालयीन हस्तक्षेप हा केवळ अश्याच प्रकरणा पुरता मर्यादित असतो जिथे..
आर्थिक बाबींशी निगडित नीती, कायदा करताना कुठल्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाले असेल.
एखाद्या नीतीचे गुणदोष, उपयुक्तता, यश-अपयश ई बाबींचा विचार करण्यास न्यायालय नकार देऊ शकते कारण या गोष्टींची चिकित्सा एक्सपर्ट लोकांच्या साहाय्याने करणे हे सरकारचे क्षेत्र आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 च्या रात्री पंतप्रधानांनी ऐतिहासिक नोटबंदी लागू करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
पाच न्यायधीशांच्या घटनापीठाने नुकतेच या याचिकांवर निर्णय दिलेला आहे.
4:1 अशा बहुमताने सुप्रीम कोर्टाने नोटबंदी करण्याचा निर्णय कायदेशीर रित्या वैध असल्याचे म्हंटले आहे.
जस्टीस नझिर, जस्टीस गवई,जस्टीस बोपन्ना व जस्टीस रामसुब्राह्मण्यम यांनी बहुमताचा निर्णय दिला आहे तर
जस्टीस BV नागरत्ना यांनी मात्र नोटबंदी निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला आहे.
या भागात जस्टीस गवई यांनी लिहिलेला बहुमताचा निर्णय बघू.
न्यायालयाने सहा प्रश्न/मुद्दे तयार केले होते ज्याधारे नोटबंदीच्या वैधतेवर निर्णय देण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिये बाबत उलटसुलट चर्चा होत आहेत. या अनुषंगाने न्यायाधीशांच्या नियुक्ती बाबत संविधान सभेतील चर्चा, घटनात्मक तरतूदी...
नियुक्ती प्रक्रियेबाबतचे महत्वाचे निर्णय, सध्याची प्रचलित कॉलेजिअम म्हणजेच न्यायवृंद व्यवस्थेचा उगम, विद्यमान सरकारने तो बदलण्याचा केलेला प्रयत्न व त्यावरचा निर्णय आणि आवश्यक सुधारणा या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा या थ्रेड मालिकेतुन घेण्याचा प्रयत्न आहे....
न्यायपालिका हि संसद व प्रशासन यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य करत असते. हि संसदीय लोकशाहीतील चेक्स & बॅलन्स व्यवस्था आहे. यामुळे संसद-शासन व न्यायपालिका यांच्यात अधिकारांबद्दल जगभरात चढाओढ बघायला मिळते. न्यायाधीशांची नियुक्ती याच Power Tussle चा एक भाग आहे.
26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने भारताचे संविधान स्वीकारले. संविधान सभेतील चर्चेच्या काळापासून ते आजतागायत आपले संविधान इतर देशांच्या संविधानातुन 'उधार' घेतलेले किंवा 'कॉपी-पेस्ट वर्क' असल्याची टीका..
होत आली आहे. संविधान सभेत जेव्हा अशी टिका झाली तेव्हा त्यामागे संविधानावर पाश्चात्य प्रभाव व भारतीयत्वचा अभाव असल्याची भावना होती. अलीकडे अशी टीका हि घटनाकारांचे कार्य कमी लेखण्यासाठी, डॉ.आंबेडकरांबद्दल असलेल्या आकसापोटी केली जाते.
भारतीय संविधानात इतर देशांच्या संदर्भाचा आधार घेऊन अनेक तरतूदी समाविष्ट केल्या आहेत यात दुमत नाही. पण त्याला कॉपी-पेस्ट म्हणणे याला 'घटनात्मकता' हि संकल्पना न समजून घेता केलेली टिका म्हणता येईल.
संविधान म्हणजे थोडक्यात 'रुल बुक'. समाजव्यवस्थेचे किंवा शासनव्यवस्थेचे मूलभूत नियम.
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजिअम व्यवस्थेबाबत सामान्य लोकांमधे नाराजी असल्याचे विधान करून मंत्री किरण रिजिजू यांनी कॉलेजीएम सिस्टीम बाबत चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे.
पुन्हा याबाबतीत न्यायिक सुधारणा करण्याबाबत कुजबुज सुरू झालेली आहे.
वास्तविक कॉलेजिअम व्यवस्था हि सर्वोत्तम व्यवस्था आहे असे खुद्द न्यायपालिकेचे देखील मत नसावे. अनेक माजी न्यायधीशांनी सुधारणेची गरज बोलून दाखवलेली आहे. यात सुधारणा व्हाव्यात हि सर्वसाधारण भावना आहे.
मात्र या सुधारणा करत असताना न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता अबाधित राहणे अत्यंत महत्वाचे आहे !!
उपाययोजना पुढे न करता, समावेशक चर्चेसाठी पुढाकार न घेता केवळ आहे त्या
व्यवस्थेवर आक्षेप घेत राहणे यात सुधारणेचा कमी आणि कोर्टाला टार्गेट करण्याचा हेतू जास्त दिसतो.
नार्को टेस्ट, ब्रेनमॅपिंग ई. चाचण्या आणि अनुच्छेद 20(3) !
गुन्हेगारी तपास प्रक्रियेत माहिती मिळवण्यासाठी, पुरावे मिळवण्यासाठी केले जाणारे वेगवेगळे वैज्ञानिक प्रयोग हा कायम चर्चिला जाणारा विषय. आरोपी व्यक्तींकडून सत्य माहिती काढून घेण्यासाठी त्यांच्यावर..
नार्कोएनालिसिस, पॉलिग्राफी किंवा ब्रेन मॅपिंग सारख्या चाचण्या करणे हा त्याचाच एक भाग. या चाचण्यांची वैधता, उपयुक्तता हे हे मुद्दे भारतात देखील अनेकदा वादग्रस्त ठरलेले आहेत. महाराष्ट्तील तेलगी प्रकरण किंवा दिल्लीतील तलवार डबल मर्डर प्रकरण यात नार्को चाचणी हा विषय गाजला होता.
हाथरस प्रकरणात पिडीत मुलीच्या कुटुंबीयांची नार्को चाचणी करण्यावरून देखील हा मुद्दा चर्चेत आला होता.
अश्या प्रकारच्या चाचण्यांची घटनात्मक वैधता, आरोपी व्यक्तींचे हक्क, यातील माहितीची उपयुक्तता ई. सर्व गोष्टींचा विचार सुप्रीम कोर्टाने सेलवी वि. कर्नाटक सरकार या प्रकरणात केला आहे.