Thread by @Gaju3112

#थ्रेड

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षातील सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तापेच यावरील प्रलंबित याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर तीन दिवस सुनावणी झाली. हि सुनावणी नेमकी कोणत्या मुद्द्यांबाबत होती त्याबाबतचा हा थ्रेड 👇

2016 साली अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता कि स्पिकरला पदावरून दूर करण्यासाठी नोटीस दिलेली असेल तर स्पिकर सदस्यांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

ठाकरे गटाच्या वतीने ऍड. कपिल सिब्बल यांनी या निर्णयाचा सात न्यायधीशांकडून पुनर्विचार व्हावा अशी मागणी केली आहे. सिब्बल यांनी त्यांची बाजू मांडताना म्हंटले कि स्पिकर हे घटनात्मक पद आहे. घटनात्मक पदास कोणत्याही परिस्थितीत काम करण्यापासून किंवा कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले किंवा

बंधन घातले जाऊ शकत नाही. दहाव्या शेड्यूल नुसार पक्षांतरावर निर्णय घेण्याचा स्पिकर ला अधिकार असून राबिया निर्णयामुळे कोणताही सदस्य स्पिकर विरोधात एक नोटीस देऊन त्याला कारवाई करण्यापासून रोखू शकतो. या निर्णयामुळे स्पिकरचे हात बांधले जातात आणि ज्यांना पक्षांतर करायचे आहे ते..

पक्षांतर करून सत्तापालट करतात, मग नवीन स्पिकर निवडला जातो जो यावर काहीच कारवाई करत नाही. या सगळ्यामुळे दहावे शेड्युल लागू करण्याचा मुळ उद्देशच पूर्णपणे विफल होत आहे.

त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे अन्यथा अशाप्रकारे स्पिकरला एक नोटीस देऊन कारवाई करण्यापासून रोखले जाईल आणि सत्तापालट होत राहतील. न्यायालयाने या सगळ्याचा भविष्याच्या दृष्टीने विचार करावा.

केवळ सभागृहाचे सत्र चालू असतानाच स्पिकर विरोधात नोटीस व प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो अशी तरतूद केली जावी असे देखील सिब्बल यांनी सुचवले.

शिंदे गटाच्या वतीने ऍड.नीरज कौल यांनी मुख्य युक्तिवाद केला. त्यांनी राबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे म्हंटले.

कौल यांनी म्हंटले कि स्पिकरला पदावरून दूर करण्यासाठी आधी नोटीस द्यावी लागते. 14 दिवसांत ती सभागृहापुढे ठेवली जाते. 29 सदस्यांनी नोटीसला पाठिंबा दिला तर सात दिवसांनंतर स्पिकर पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव पटलावर घेतला जातो.

नोटीस दिल्यानंतर स्पिकर वर अपात्रतेबाबत कारवाई करण्याबाबत बंधन घालण्याच्या निर्णयामागे भूमिका हि आहे कि स्पिकर त्या मधल्या 14 दिवसांत त्यांच्या विरोधात मत करू शकणाऱ्या सदस्यांना अपात्र करू शकतात आणि संख्याबळ बदल करू शकतात.

स्वतःविरुद्धच्या प्रकरणात स्वतः न्यायाधीश न होणे या संकल्पनेचा विचार करता स्पिकर त्यांच्या विरुद्ध नोटीस प्रलंबित असताना अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाहीत जोपर्यंत ते पुन्हा सभागृहाचा विश्वास संपादन करत नाहीत.

सरन्यायाधीश यांनी यावर टिप्पणी करताना म्हंटले कि दोन्ही बाजूनी विचार केला तर गंभीर परिणाम समोर येतात. जर केवळ नोटीस दिली म्हणून स्पीकरचे हात बांधले गेले तर उघडपणे पक्षांतर घडू शकते जसे महाराष्ट्रात झाले आणि जर स्पिकर विरोधात नोटीस असताना देखील त्यास कारवाईची मुभा दिली तर..

याचा वापर करून जो नेता त्याचे सदस्य गमावून बसला आहे तो त्याच्या सदस्यांना बांधून ठेऊ शकतो जरी तो त्याचे नेतेपद प्रत्यक्षात गमावून बसला असेल.
कुठलीही बाजू घेतली तरी त्यांचे गंभीर परिणाम आहेत.

ऍड. जेठमलानी यांनी नबाम राबिया हा मुद्दा केवळ अकडेमीक असून मोठ्या बेंच कडे देण्याची गरज नसल्याचे म्हंटले. उपाध्यक्षविरुद्धच्या नोटीस चे पुढे काहीच झाले नाही आणि ट्रस्ट वोट पूर्वीच मुख्यमंत्री यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे रेफर करण्याची गरज नसल्याचे म्हंटले.

ऍड.मनिंदर सिंग यांनीही प्रकरण रेफर करण्याची गरज नसून राबिया प्रकरणात योग्य निर्णय दिला असल्याचे म्हंटले.

शेवटी सिब्बल यांनी मुद्दा मांडला कि उपाध्यक्ष यांना पदावरून दूर करण्याबाबत नोटीस 22 तारखेला मिळाली ज्यावर 21 तारीख होती.

त्यात नमूद केले होते नबाम राबिया निर्णयानुसार उपाध्यक्ष यांनी पक्षांतरवर कोणताही निर्णय घेऊ नये. मात्र तेव्हा पक्षांतराबाबत याचिका दाखल झाल्याचं नव्हत्या. त्या याचिका 23 तारखेला देण्यात आल्या. हा नोटीसचा सगळा खेळ केवळ डेप्युटी स्पीकरने पक्षांतरवर निर्णय करू नये...

यासाठीच केला असल्याचे सिब्बल यांनी म्हंटले.

या मुद्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. थोडक्यात राबिया निर्णयाप्रमाणे नोटीस दिल्यापासूनच स्पिकर वर पक्षांतरवर कारवाई न करण्याचे बंधन लागू होते कि त्याबाबतच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर हे बंधन लागू होते याचा निर्णय..

सुप्रीम कोर्टास करावयाचा आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्ट सात न्यायधीशांचे घटनापीठ तयार करून पूर्ण राबिया प्रकरण सविस्तर बघणार कि याच बेंचद्वारे त्या निर्णयात अधिकचे स्पष्टीकरण समाविष्ट केले जाईल हे येत्या निर्णयातून स्पष्ट होईल.

हि तीन दिवसांची सुनावणी फक्त एवढ्या मर्यादित मुद्द्यापूरती होती. मुख्य प्रकरण अजून सुरू होईल तेव्हा शिंदे गटाने केले ते पक्षांतर आहे कि पक्षांतर्गत वाद, फ्लोर टेस्ट,नवीन स्पिकर, व्हीप-गटनेता निवड, चिन्ह ई. सगळे विषय सुनावणीस येतील.

अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे सुनावणी दरम्यान न्यायधीश वेगवेगळे प्रश्न विचारत असतात, निरीक्षण नोंदवत असतात. त्यावरून त्यांचा कल कुठल्या बाजूस आहे याचा अंदाज लावता येऊ शकतो पण निर्णय त्याच बाजूने येईल असे गरजेचे नसते. बऱ्याच वेळा उलट होत असते.

सुनावणी दरम्यान मांडलेले मत हे प्रकरण स्पेसिफिक आहे की इन जनरल मत आहे, त्यामागची भूमिका काय आहे हे कळत नाही शिवाय एका न्यायधीशाचे मत इतरांना मान्यच असेल असे नसते त्यामुळे एखाद्या मतावरून निर्णय काय लागेल याचा अंदाज बांधणे कठीण असते.

सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायधीश एक बैठक घेतात ज्यात निर्णयाच्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. त्यांनतर कुणीतरी एक जण मुख्य निर्णय लिहितो जो इतरांमधे सर्क्युलेट केला जातो. इतर न्यायाधीश तो वाचून सहमती दर्शवितात किंवा त्यात आपले मुद्दे समाविष्ट करतात किंवा

स्वतःचा पूर्ण वेगळा निर्णय लिहितात जो विरुद्ध बाजूचा देखील असू शकतो.
या प्रकारणच्या रेफरन्स ऑर्डर मधे 11 प्रश्न आहेत. यावर प्रत्त्येक प्रश्नच्या उत्तरावर वेगवेगळे बहुमत/अल्पमत तयार होऊ शकते जे निर्णय आल्यावरच स्पष्ट होईल.

प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे असून अनेक मुद्दे आपसात जोडलेले आहेत. सगळे एकत्रितपणे कंपोसीट व्ह्यू घेऊन बघितलं तर ठाकरे गटाची बाजू उजवी वाटते आणि सगळे मुद्दे सुटसुटीतपणे वेगवेगळे बघितले तर शिंदे गटाची. हा गुंता सोडण्यात कोर्टाचा कस लागणार आहे.

त्यामुळे सुनावणी दरम्यान पुढे येणारी निरीक्षणे किंवा युक्तिवादातील एखाद्या मुद्यावरून होणारे ब्रेकिंग रिपोर्टिंग याकडे अधिक लक्ष न देता पूर्ण सुनावणीचे रिपोर्ट वाचणे व सारासार विचार करणे अधिक योग्य राहिल.

केशवनांद प्रकरणात जस्टीस यशवंत चंद्रचूड सगळ्यात लहान होते. तो बेंच कोण बेसिक स्ट्रक्चर च्या बाजूने आणि कोण विरोधात हे स्पष्ट कळावे एवढा दुभंगलेला होता. पूर्ण सुनावणी दरम्यान चंद्रचूड यांचे प्रश्न, प्रतिसाद बघून असे वाटत होते कि बेसिक स्ट्रक्चरच्या बाजूनेच निर्णय देतील.

चीफ जस्टीस सिक्रि यांनी निर्णय लिहिण्यापूर्वी बेसिक स्ट्रक्चर च्या बाजूने असणाऱ्या न्यायधीशांची एक बैठक घेतली होती. जस्टीस चंद्रचूड त्या बैठकीला देखील उपस्थित होते. मात्र शेवटी निर्णय त्यांनी बेसिक स्ट्रक्चरच्या विरोधात दिला होता !