Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_7

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षबाबत सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठा समोर आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सातव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज शिंदे गटातर्फे ऍड.हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी व मनिंदर सिंग यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला.

ऍड. हरीश साळवे यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-

- बहुमत हे राजभवनात सिद्ध केले जात नाही ते सभागृहात सिद्ध केले जाते. राज्यपाल राजभवनात शिरगणती करू शकत नाहीत. बोमाई निर्णयाने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करण्यात काही चूक नाही.

- जोपर्यंत पक्षांतरावर स्पिकर निर्णय करत नाही तोपर्यंत सदस्य सभागृहात भाग घेण्यास व मत देण्यास पात्र असतो. फ्लोर टेस्ट झाली असती तर काय झालं ई. राजकीय शक्यतांचा न्यायालयाने विचार करू नये.

ऍड. नीरज कौल यांचा युक्तिवाद :-

- ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने इतर सर्व घटनात्मक व्यवस्था बाजूला सारून स्पिकर ने निर्णय घेण्यापूर्वीच स्वतः निर्णय करावा. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयाविरुद्ध आहे.

- सभागृह पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे एकसंध असतात. त्यांना वेगळे करता येत नाही. डिसेंट हे पक्षांतर्गत लोकशाहीचे लक्षण आहे. शिंदे गट केवळ सभागृह पक्ष आहे असा युक्तिवाद चुकीचा आहे.

- न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि स्पिकर पक्षात गट पडले आहेत का याची स्वतंत्र चौकशी करणार नाहीत. पक्षांतराबाबत ते केवळ प्रथमदर्शनी मत बनवतील. ठाकरे गट स्पिकरला त्याच्याकडे नसलेले अधिकार वापरण्यास सांगत आहे.

- ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयाला स्पीकर, गव्हर्नर व निवडणूक आयोग या तीन घटनात्मक संस्थांना बायपास करण्यास सांगत आहे ज्यांना स्वतःचे वेगळे असे कार्यक्षेत्र आणि अधिकार आहेत.

- अनु.190,191 नुसार अपात्र झाल्यानंतर जागा रिक्त होते. म्हणजे अपात्रतेवर निर्णय झाल्यानंतरच जागा रिक्त होत असते. केवळ पक्षांतर याचिका दाखल केल्यामुळे सदस्यांना अपात्र मानणे याचे परिणाम गंभीर आहेत. अशाने मतदारसंघाला प्रतिनिधित्व नाकारले जाऊ शकते.

- पक्षांतर याचिका प्रलंबित असताना सदस्याला सभागृहात भाग घेता आला पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचा पूर्ण पाया च धोक्यात येईल. यामुळे अल्पमतातील सरकार सत्तेवर राहू शकते.

- केवळ अतिशय दुर्मिळ प्रकरणात अपवाद म्हणून न्यायालय पक्षांतरात हस्तक्षेप करू शकते.

याचा अर्थ असा नाही की अशी सर्व प्रकरणे स्वतः न्यायालयाने निकाली काढावीत. सभागृह सदस्यांच्या पक्षांतर याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट हे 'फर्स्ट कोर्ट' म्हणून निर्णय करू शकत नाही.

- तीन मूलभूत गोष्टी आहेत. राज्यपाल हे राजभवनात शिरगणती करू शकत नाहीत.

त्यांचे उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रथमदर्शनी मत झालेले असावे आणि त्यांनी तात्काळ फ्लोर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले पाहीजेत.

- जर राज्यपालांचे असे मत झाले असेल कि सरकारने विश्वास गमावलेला आहे तर फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे.

जर त्यांच्याकडे माहिती उपलब्ध असेल त्यानुसार त्यांनी निर्णय घेण्यात चूक काय आहे?

- राज्यपालांनी फक्त त्यांच्यासमोर उपलब्ध पुरावे बघायचे असतात. ते निवडणूक आयोगासारखी सखोल चौकशी करू शकत नाहीत. जेव्हा बहुतांश आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढेलला असतो तेव्हा त्यांनी..

केवळ त्यांच्यासमोर उपलब्ध माहितीआधारे निर्णय घेतला पाहिजे.

- नबाम राबिया निर्णयाचा पूनर्विचार करण्याची गरज नाही. तो योग्य निर्णय आहे. पूर्वीचे निर्णय, सुप्रीम कोर्टाचा दोन वेळा हस्तक्षेपास नकार, CM ठाकरेंनी स्वतः दिलेला राजीनामा,

नवीन सरकारने दोन वेळा सिद्ध केलेले स्पष्ट बहुमत हे सर्व दुर्लक्षित करून सर्व परिस्थिती 21 रोजी जैसी थी करावी हा त्यांचा थोडक्यात युक्तिवाद आहे.

ऍड.महेश जेठमलानी यांचा युक्तिवाद :-

- दोन कायदेशीर मुद्दे आहेत. या सदस्यांना अपात्र मानणे आणि सर्व परिस्थिती पूर्ववत करणे.

निवडणूकीनंतर MVA आघाडी स्थापन झाल्यापासूनच पक्षात असंतोष होता. याची परिणिती 21 तारखेला समेट न होण्याइतपत मतभेद होण्यात झाली.
पहिले पाऊल हे उद्धव ठाकरे यांनी उचलले एकनाथ शिंदे यांना पदवरून परस्पर दूर करून. यानंतर समेट होण्याची कोणतीही शक्यता उरली नव्हती.

- या प्रकरणातील तथ्ये बघता नबाम राबिया निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. जरी न्यायालयाने विचार केलाच तर त्यातील जस्टीस मिश्रा यांच्या निर्णयाला दुजोरा द्यावा.

- पक्षांतरावर निवडा करणारा या अर्थाने स्पीकरने पदाचे औचित्य जपणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात स्पीकरने घटनात्मक कर्तव्याचे उल्लंघन केले आहे. स्पीकरने निष्पक्ष राहणे आवश्यक आहे.

- स्पिकर विरुद्ध नोटीस दिल्यापासूनच त्याच्यावर पुढील कारवाई करण्यास प्रतिबंध लागू होतात.

जर स्पिकरला पुढिल कारवाई करण्यास मोकळीक दिली तर तो सभागृहातील संख्याबळात बदल करू शकतो.

- 34 सदस्यांनी स्वतः शिवसेना असल्याचा दावा केल्यानंतर डेप्युटी स्पिकरने हा विषय निवडणूक आयोगाकडे रेफर करायला पाहिजे होता. स्पिकर फक्त सभागृहातील गोष्टी बघू शकतात.

- सुरुवातीला केवळ 16 जणांना पक्षांतरासाठी नोटीस देण्यात आल्या. कारण हे 16 बाजूला केले तरी त्यांचे सरकार टिकले असते. नवीन शपथविधी झाल्यानंतर इतर 23 जणांविरोधात याचिका करण्यात आली. हे mala fide कृत्य आहे.

- आमची स्पीकर विरुद्धची नोटीस फेटाळून लावण्यात आली. नंतर आम्हाला 2 दिवसात पक्षांतरावर उत्तर देण्यास सांगितले जे की नियमबाह्य आहे आणि आम्हाला स्पीकरसमोर येण्यास रोखण्याचे प्रयत्न झाले. यामुळे आम्हाला कोर्टात यावे लागले.

- त्यांनी पक्षांतर दुष्कृत्य असल्याचे मांडले. मात्र स्पीकरची पक्षपाती भूमिका आणि सत्तेवर स्वार झालेले सरकार ही जास्त मोठी दुष्कृत्ये आहेत. जेव्हा मंत्रिमंडळाने विश्वास गमावलेला असतो तेव्हा त्यांनी पायउतार झाले पाहिजे.

- बहुमताचे सरकार हे सर्वोच्च तत्व आहे. पक्षांतराच्या दुष्कृत्यापेक्षा जास्त महत्वाचे. यासाठीच राज्यपाल बहुमत असलेले नवीन सरकार स्थापन करत असतात. या सर्व घडामोडी घडल्या म्हणून ठाकरेंनी राजीनामा दिला असे समजणे हा भोळेपणा आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला कारण त्यांनी बहुमत गमावले होते.

- पक्षांतर याचिका प्रलंबित असलेल्या सदस्याला अपात्र मानणे याला काही अर्थ नाही. अश्याने त्या सदस्याचे नोटीसला उत्तर देणे व याचिकांवर सुनावणी या गोष्टी केवळ औपचारिक बनून राहतील.
सर्व परिस्थिती जैसे थे करणे हे असमर्थनिय आहे.

ऍड. मनिंदर सिंग :-

- अविश्वास प्रस्ताव असताना स्पीकरवर प्रतिबंध असणे हे कॉन्फलिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तत्वानुसार आहे. घटनात्मक निवडा करतांना या तत्वाला अधिक महत्व प्राप्त होते. नबाम राबिया निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

- पक्षांतर याचिका प्रलंबित असलेल्या सदस्याला अपात्र मानले जावे असा युक्तिवाद करण्यात आला. अश्याप्रकारे अपात्र मानण्याची कोणतीही तरतूद घटनेत नाही, याचे परिणाम गंभीर आहेत त्यामुळे न्यायालयाने याचा विचार करू नये.

- गरज पडल्यास पक्षविरोधी भूमिका घेणे हा निवडून आलेल्या सदस्यांचा हक्क आहे. पक्षांतर्गत मतभेद हा सुद्धा घटनात्मक लोकशाहीचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. पक्षशिस्त नावाखाली हा डिसेंट दाबला जाऊ शकतो का ?

- जर व्हीप पदावरून काढेलला असेल तर स्पिकर सभागृहाबाहेरील बैठकांसाठी दहावे शेड्यूल लागू करू शकतात का ? नाही. असे करणे म्हणजे स्पिकरला नसलेले अधिकार वापरणे आहे.

- केवळ एकच मुद्दा शिल्लक राहतो तो म्हणजे नबाम राबिया निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे का. इतर सर्व मुद्दे केवळ चर्चात्मक आहेत. विशेषतः जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः राजीनामा दिलेला आहे.

आज शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद पूर्ण झालेला आहे.

उद्या राज्यपालांतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत. त्यांनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल व सिंघवी प्रत्युत्तर युक्तिवाद करणार आहेत.