Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_8

महाराष्ट्र सत्तासंघर्षबाबत सुनावणी !

सर्वोच्च न्यायालयात आज घटनापीठा समोर महाराष्ट्रातील प्रकरणावर आठव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज राज्यपालांच्या वतीने SG तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. नंतर ऍड.कपिल सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिदातील ठळक मुद्दे :-

- तुषार मेहता यांनी राज्यपालांनी CM ठाकरे यांना फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश कशाच्या आधारे दिले हे सांगताना 21 जूनला शिंदे गटाने मविआ मधून बाहेर पडण्याबाबत व शिंदे-गोगावले यांची गटनेता-व्हीप नियुक्त करण्याचे प्रस्ताव

आणि सोबतच शिंदे गटाला देण्यात आलेल्या धमक्या ई. घटनाक्रम न्यायालया समोर मांडला. 47 सदस्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सुरक्षेस धोका असल्याचे कळवले होते. विरोधीपक्षनेते फडणवीस यांनी राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी विश्वास गमावला असून फ्लोर टेस्ट घेण्याची मागणी केली होती.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या ठाकरेंना बहूमत सिद्ध करा हे सांगण्याच्या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले -

राज्यपालांसमोर तीनच गोष्टी होत्या. 34 सदस्यांचा प्रस्ताव की ते शिंदे-गोगावले यांची निवड करत आहेत. 47 आमदारांचे पत्र त्यांच्या सुरक्षेस धोका आहे

आणि विरोधीपक्ष नेते यांचे पत्र.
जर पक्षात एखाद्या मुद्यावर मतभेद असतील तर राज्यपाल बहूमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात का ? राज्यपालांचे फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगणे हे सरकार कोसळण्याचे कारण ठरू शकते याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे.

विरोधीपक्षनेत्यांनी फ्लोर टेस्ट ची मागणी करणे स्वाभाविक आहे. सुरक्षेस धोका हे फ्लोर टेस्टचे कारण असू शकत नाही. राहिला एकच मुद्दा 34 आमदारांचा प्रस्ताव.
राज्यपाल त्याआधारे फ्लोर टेस्ट घेऊ शकतात का ? असे करणे म्हणजे पक्षात फूट पाडणे.

बहुमताचे गणित ठाकरे गटाच्या बाजूने नाही हे स्पष्ट आहे पण ईथे मुद्दा राज्यपालांच्या अधिकरांचा आहे. राज्यपालांनी अश्या प्रकारे कार्य करू नये जेणेकरून सत्तापालट होईल.
पक्षाच्या विचारधारेचे पालन होत नाही असे ज्यांना वाटते त्याच्याकडे इतर मार्ग आहेत. ते पक्षनेतृत्व बदलू शकतात.

राज्यपाल असे म्हणू शकतात का कि मी त्याना बहूमत सिद्ध करण्यास सांगतो ? हे कायदेशीर स्थापन झालेले चालू सरकार होते...
राज्यपालांनी अश्याप्रकारे सत्ताबदलास चालना देणे हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय खेदाची बाब आहे.

महाराष्ट्र हे विकसित व सुसंस्कृत राज्य आहे. राजकारणात अनेकवेळा अशी वक्तव्ये केली जातात जी योग्य नसतात. त्यांचे समर्थन नाहीच. हि सुदधा चिंताजनक बाब आहे. इथे मुद्दा राज्यपालांचा आहे. त्यांनी आपले अधिकार अधिक जबाबदारपणे वापरले पाहिजेत.

ह्या सर्व घडामोडी जून महिन्यात घडल्या. पुढे पावसाळी अधिवेशन होणारच होते. तेव्हा सभागृहात बहुमताची तपासणी झालीच असती.

SG तुषार मेहता म्हणाले सरकार सभागृहाच विश्वास राखून आहे हे बघणे राज्यपालांचे काम आहे. इथे दिले गेलेल्या वक्तव्याना दुर्लक्षित केले जाऊ शकत नाही.

आमदारांना जीवे मारण्याबद्दल बोलले गेले. या सगळ्या गोष्टींकडे एकत्रितपणे बघायला हवे. राज्यपालांकडून त्यांनी मुकदर्शक बनून रहावे अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले म्हणाले आमदार सत्तेतून बाहेर पडतात आणि राज्यपाल ट्रस्ट वोट घेण्यास सांगून त्यास पाठबळ देतात. हे लोकशाहीसाठी दुःखद चित्र आहे. तीन वर्षे त्यांनी काँग्रेस-NCP सोबत संसार केला. मग अचानकपणे काय झाले ?

इथे निवडणूकीनंतर महिन्याभरात भाजप सोडून काँग्रेस सोबत गेले अशी परिस्थिती नाही. तीन वर्षे ते एकत्रित होते, सत्ता उपभोगली आणि अचानकपणे 34 जणांचा गट मतभेद म्हणून बाजूला होतो.

पुढे सरन्यायाधीश यांनी म्हंटले कि राज्यपालांनी या 34 सदस्यांना शिवसेना म्हणूनच बघितले पाहिजे जरी त्यांच्यात पक्षांतर्गत वाद असले तरी. या 34 जणांचे पत्र म्हणजे सरकारने विश्वास गमावला असे राज्यपाल म्हणू शकत नाहीत. राज्यपालांनी यांना पूर्ण शिवसेना सभागृह पक्षाचा भाग म्हणूनच

बघितले पाहिजे. जर हे शिवसेना सभागृह पक्षाचा भाग असतील तर सभागृहाच्या पटलावर जी परिस्थिती होती त्यात कुठे बदल झाला आहे ?

पक्षांतर्गत वाद आणि बहूमत गमावणे या दोन गोष्टी आहेत. वाद आहेत म्हणजे बहूमत गमावलेच असे नाही. अश्या परिस्थितीत राज्यपालांनी कशाच्या आधारे हा निष्कर्ष काढला कि..

सरकारने बहूमत गमावले आहे ? तथ्यात्मक आधार काय आहे ?
राज्यपाल तेव्हा फ्लोर टेस्ट चे निर्देश देऊ शकतात जेव्हा तीन पक्षांचे संख्याबळ कमी झालेले असेल. राज्यपालांनी 34 लोकांना शिवसेना म्हणूनच बघितले पाहिजे. जर ते शिवसेना म्हणून कॅन्टीन्यू असतील तर शिवसेनेचे संख्यबळ तसेच राहते.

राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट निर्देश दिले त्याचे कारण काय आहे ? एकमेव कारण असू शकते ते म्हणजे हे 34 सदस्य वेगळे झाले त्यांनी सदस्यत्वाचा त्याग केला आणि त्यामुळे सरकारचे संख्याबळ घटले. असा विचार करणे म्हणजे पक्षांतराचा विचार करने जे कि स्पीकरचे क्षेत्र आहे.

जर सभागृहातील संख्याबळ घटले आहे हे दाखवण्यासाठी काहीही नसेल तर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करू शकत नाहीत. फ्लोर टेस्ट ही सभागृहातील बहूमत दाखवण्यासाठी असते. पक्षाचे सभागृहात नेतृत्व कोण करेल यासाठी नाही.

राज्यपालांच्या फ्लोर टेस्ट चा संबंध तिथे येतो जिथे सरकारचे सभागृहातील बहूमत कमी झाले असेल. इथे असे काही झाले आहे का ?
यावर मेहता यांनी 47 सदस्यांनी MVA सरकारमधे राहू इच्छित नसल्याचे प्रस्ताव दिल्याचे सांगितले.

यावर जस्टीस कोहली व जस्टीस शाह यांनी म्हंटले की राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात सुरक्षेची मागणी केली आहे. आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढत आहोत असे स्पष्टपणे त्यात म्हंटलेले नाही.

यावर तुषार मेहता म्हणाले की या सभागृह सदस्यांनी त्यांचा पक्षावर विश्वास नाही असे म्हंटलेले नाही तर सरकारचा पाठिंबा काढत आहोत असे म्हंटले आहे. बोमाई निर्णयात पाठिंबा काढला गेल्यास फ्लोर टेस्ट घ्यावी असे म्हंटले आहे.

ज्यूडीशल रिव्ह्यू एवढ्या पुरताच आहे कि काही मटेरियल होते का. राज्यपालांसमोर मटेरियल उपलब्ध असल्यास राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाही हे मटेरियल पुरेसे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी फ्लोर टेस्ट ला सामोरे जाण्यास नकार देणे ही गोष्ट हे स्पष्ट करते की

सरकारने बहूमत गमावलेले होते.
जे फ्लोर टेस्ट ला सामोरे गेले नाहीत ते फ्लोर टेस्टचे कारण विचारत आहेत. फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. माहिती उपलब्ध झाल्यास फ्लोर टेस्ट निर्देशित करणे त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.

सरकारवर सभागृहाचा विश्वास अबाधित असला पाहिजे. फ्लोर टेस्ट हि लोकशाहीची लिटमस टेस्ट असते. पक्षांतर हे पाप आहे. बहूमत गमावल्यानंतर हि सरकारमधे असणे हे त्याहून मोठे पाप आहे.

चालू सरकारमधे सुद्धा फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगितले जाऊ शकते हे शिवराज सिंग प्रकरणात स्पष्ट झालेले आहे.

फ्लोर टेस्ट किंवा अविश्वास प्रस्ताव दोन्ही गोष्टी सारख्याच आहे. एन्ड रिझल्ट दोन्हीचा एकच आहे. अविश्वास प्रस्ताव केवळ अधिवेशनातच मांडता येतो आणि तो स्पीकरच्या निर्णयाधीन असतो. राज्यपालांनी अधिवेशन सुरू होईपर्यंत वाट बघावी का ?

राज्यपालांनी शपथविधीला शिंदे यांना का बोलावले पक्षप्रमूखांना का नाही ? कारण राज्यपालांचा संबंध केवळ गटनेत्याशी असतो. पक्षाचे नेतृत्व कोण आहे याच्याशी राज्यपालांचा संबंध नाही.

कपिल सिब्बल यांचे प्रत्युत्तर :-

निवडणूक निकालात रिटर्निंग अधिकारी उमेदवाराला तुम्ही या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलात म्हणून प्रमाणपत्र देतात. सभागृहात सदस्यांची ओळख हि केवळ पक्षाचे सदस्य हिच असते.

समजा जर पाच सदस्यांचा पक्ष असेल. दोन सदस्य राज्यपालांकडे जाऊन आम्ही पाठिंबा काढला आहे असे सांगू शकतात ? राज्यपाल यावर फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करतील ? अश्याने अल्पसंख्य सदस्य सुद्धा सरकार पाडू शकतात.

आपण पुन्हा "आय राम गया राम" काळात आलो आहोत. कारण आता राजकीय निष्ठा महत्वाची राहिलेली नाही तर केवळ संख्याबळ महत्वाचे आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ संख्याबळ नव्हे.

स्पिकर राज्यपाल यांच्यासमोर केवळ राजकीय पक्ष असतो. ते फक्त राजकीय पक्षाला रिकनाईज करतात. सरकार संख्यबळामुळे पडत नाही. आघाडीतील पक्षाने पाठिंबा काढल्याने पडत असते. राज्यपालांनी ही गोष्ट तपासली पाहिजे. पक्षाने पाठिंबा काढल्याने पडत असते. राज्यपालांनी ही गोष्ट तपासली पाहिजे.

राजकीय पक्ष व्हीप नियुक्त करत असतो. आसाममधे बसून तुम्ही सांगत आहात गोगावले व्हीप असतील. कुठल्या अधिकाराने ? राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना बोलावले. घटनात्मकदृष्टीने शिंदे कोण आहेत ?कुठल्या नियमाने त्यांची गटनेता म्हणून निवड केली गेली ?

34 सदस्य मिळून स्वतःला पक्ष म्हणत आहेत. कुठल्या अधिकाराने ? आयोगाने तुम्हाला पक्ष म्हणलेले नाही.(तेव्हा आयोगाचा निर्णय नव्हता)
न्यायालयासमोर ते स्वतःला पक्ष म्हणत आहेत. निवडणूक आयोगात स्वतःला प्रतिस्पर्धी गट म्हणत आहेत. जर तुम्हीच पक्ष असाल तर निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय ?

इथे मुद्दा 34 सदस्यांचा गट आहे जो स्वतःला पक्ष म्हणत आहे. ते असे म्हणू शकत नाहीत. राज्यपालांनी त्यांना कशाच्या आधारे मान्यता दिली ? कुठल्या घटनात्मक निकषांच्या आधारे ?

जर त्यांचे म्हणणे मान्य केले तर आयाराम परिस्थिती पूर्ववत करण्यासारखे आहे. मग कुणीही संख्याबळाची जुळवाजुळव करेल, आमदारांना दुसऱ्या राज्यात पाठवले जाईल आणि सरकार पाडले जाईल. हि दहाव्या शेड्यूलची थट्टा आहे.

जर ते शिवसेना असतील तर सरकारने विश्वास गमावण्याचा प्रश्नच येत नाही. राज्यपाल फ्लोर टेस्ट घेण्यास सांगून या 34 जणांच्या स्प्लिट गटाला मान्यता देत आहेत, जे की ते कायद्याने करू शकत नाहीत.

उद्या कपिल सिब्बल, अभिषेक सिँघवी हे ठाकरे गटाच्या वतीने प्रत्युत्तर युक्तिवाद पूर्ण करतील.