Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#ShivSenaCrisis
#Day_9

महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणी !

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात नवव्या दिवशी सुनावणी झाली.

आज शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला ठाकरे गटातर्फे कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी व ऍड.कामत यांनी प्रत्युत्तर दिले आणि सुनावणी पूर्ण झाली.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ठळक मुद्दे :-

- सभागृह अध्यक्षांच्या कार्यात खंड पडत नाही. जरी उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस असली तरी पक्षांतर कारवाई थांबत नसते. उपाध्यक्षांविरोधात दिलेल्या नोटीस मधे त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कोणताही आधार, कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही.

- 34 सदस्यांचा गट राज्यपालांकडे गेला आणि राज्यपालांनी त्यांना मान्यता दिली. सरकारिया कमिशन नुसार राज्यपाल फक्त राजकीय पक्ष किंवा युती यांचीच दखल घेत असतात. राज्यपाल वयक्तिक सदस्यांची दखल घेऊ शकत नाहीत.

- राज्यपालांचा निर्णय हा शिवसेनेतील बहुसंख्य सदस्यांनी केलेल्या दाव्यावर आधारलेला आहे. राज्यपालांनी कुठल्या घटनात्मक आधारांवर या गटाला मान्यता दिली आणि फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले ?

- आम्हीच पक्ष आहोत असा त्यांचा युक्तिवाद घटनात्मक चौकटीला धरून नाही. ते पक्ष असू शकत नाहींत. पक्ष हा लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाकडे नोंद केलेला असतो. आम्हीच पक्ष ह्या दाव्याला काहीच आधार नाही.

- घटनेत गट-तट यांना मान्यता नाही. निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जाते. सदस्यांची ओळख पक्षाचे सदस्य म्हणून असते. सभागृहात स्वतंत्र ओळख नसते. सभागृह पक्ष व राजकीय पक्ष यात राजकीय पक्षाला प्राधान्य असते.

- आमदार हे सभागृहात आणि बाहेर पक्षाला बांधील असतात. बाहेर ते पक्षबाबत मतभेद व्यक्त करू शकतात, सभागृहात मात्र नाही.

राज्यपाल एखाद्या गटाची दखल घेऊ शकत नाहीत. जर पूर्ण शिवसेना पक्ष बाहेर पडला असता तर राज्यपालांनी फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करणे योग्य असले असते.

- आमदारांची पक्षाचे प्रतिनिधी वगळता इतर कोणतीही स्वतंत्र ओळख नसते. त्यांच्या युक्तिवादाला कोणताही घटनात्मक आधार नाही.
राज्यपालांनी स्प्लिट गटाच्या घटनाबाह्य कृत्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यांना सरकार पाडण्यास मुभा दिली.

- केवळ आघाडीतील पक्ष बाहेर पडल्यास राज्यपाल फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करू शकतात. वयक्तिक सदस्य किंवा गट यांच्याशी राज्यपालांचा संबंध नाही. सरकारिया कमिशन, बोमाई निर्णय यात असेच आहे. राज्यपाल पक्षांतर्गत वादात जाऊ शकत नाहीत.

सरन्यायाधीशांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही म्हणता तसे वयक्तिक सदस्य बाहेर पडू शकत नाही पक्ष बाहेर पडला पाहिजे. जर काही सदस्य आम्हाला अपात्रतेची पर्वा नाही आमचा पाठिंबा नाही असे म्हणत असतील तर सरकार अल्पमतात येईल. अश्यावेळी राज्यपाल फ्लोर टेस्ट ऑर्डर करू शकत नाहीत का ?

सिब्बल यावर म्हणाले कि जर सरकारला पाठिंबा द्यायचा नसेल तर सभागृहात विधेयकांवर विरोधात मतदान करावे म्हणजे सरकार आपोआप कोसळेल. नंतर व्हावे मुख्यमंत्री. असे करण्याला घटनेत मनाई नाही.

- बोमाई निर्णयात न्यायालयाने परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते.

अरुणाचल मधे न्यायालयाने सर्व अवैध ठरवून परिस्थिती पूर्ववत केली होती. उत्तराखंड मधे देखील राज्यपालांचा निर्णय अवैध ठरवून सरकार पुन्हा बसवले होते. त्यामुळे नंतर अनेक घडामोडी घडून गेल्या आहेत, आता परिस्थिती पूर्ववत केली जाऊ शकत नाही, कोणताही दिलासा शक्य नाही असे म्हणता येणार नाही.

- राज्यपाल फक्त पक्षाची दखल घेत असतात. पक्ष, पक्षाचे नेते या सर्व गोष्टी आयोगाकडे नोंदवलेले आहे. असे असताना राज्यपाल शिंदे यांना नेता म्हणून मान्यता देऊन मुख्यमंत्री करू शकत नाहीत. हे घटनात्मक तत्वांच्या विरोधात आहे.

- त्यांच्या मते व्हीप सभागृहाच्या बाहेर काम करत नाही. त्यांनी आसाम मधे काय केले ? नोंदनीकृत पक्षाने निवडलेला व्हीप बदलून टाकला. ते म्हणत आहेत मी गटनेता आहे. कशाच्या आधारे ? पक्षाने त्यांना आधीच पदावरून काढले आहे.
घटनात्मक कायद्यानुसार सभागृहातील सदस्यांना राजकीय पक्षाच्या तुलनेत

प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने नेहमी घटनात्मक मूल्यांना महत्व दिले आहे. हे अतिशय महत्वाचे प्रकरण आहे. भविष्य यावर अवलंबून आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर लोकशाही धोक्यात येईल कारण कोणतेही सरकार चालू दिले जाणार नाही.

ऍड.अभिषेक सिंघवी यांचा युक्तिवाद :-

- गटनेता सभागृहातील सदस्य नियुक्त करतात असे म्हणणे चुकीचे आहे. असे करणे म्हणजे संसदीय लोकशाही धोक्यात घालणे.
दहाव्या शेड्युल मधे नकारात्मक व सकारात्मक अश्या दोन गोष्टी आहेत.

नकारात्मक म्हणजे सदस्याला व्हीप चे पालन करावे लागेल आणि पक्षांतर करता येणार नाही. सकारात्मक गोष्ट कि दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकता. तिसरी गोष्ट म्हणजे ते राजीनामा देऊ शकतात. जर पक्षबाबत एवढीच तक्रार असेल तर राजीनामा देऊन वेगळे होता येते.

जर एवढे मतभेद असतील तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन पक्षावर दावा करता येतो. तुम्ही हे काहीही केले नाही आणि तीन स्टेप मधे दहावे शेड्यूल निष्प्रभ करून टाकले. आधी स्पिकरला नोटीस पाठवली, नंतर राज्यपालांना पत्र लिहिले आणि शेवटी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

सरन्यायाधीश म्हणाले कि विलीन होणे हा त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता कारण अश्याने त्यांची शिवसेना म्हणुन ओळख मिटली असती. त्यांचा दावा आम्हाला पक्ष सोडायचा नाही आम्हीच पक्ष आहोत असा आहे.

सिंघवी म्हणाले त्यांनी दुसऱ्या पर्यायांचा अवलंब केला नाही याचा अर्थ तसे पर्याय उपलब्ध नव्हते..

असा नाही. त्यांच्याकडे घटनात्मक पर्याय उपलब्ध होते.

प्रत्येक पक्षात मतभेद असतात. ते मांडण्यासाठी पक्षात व्यवस्था असते. योग्य व्यासपीठावर हे मतभेद मांडले जाऊ शकतात. किंवा मग राजीनामा द्यावा. केवळ मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडणार का ?

सरन्यायाधीशांनी म्हणाले प्रश्न हा आहे कि राज्यपालांनी अधिकारांचा योग्य वापर केला का ? जर आम्ही असे म्हटले की त्यांची कृती अवैध होती तर ?

सिंघवी म्हणाले ....मग सगळ्याच गोष्टी बाद ठरतात.

यावर सरन्यायाधीश व जस्टीस शहा म्हणाले तुमच्या मते पूर्वीचे सरकार पुन्हा बसवले पाहिजे.

न्यायालयाने असे कसे करू शकते. ज्यांनी फ्लोर टेस्ट मधे भागसुद्धा घेतला नाही त्यांना कोर्ट पुन्हा कसे बसवणार. जर सभागृहात फ्लोर टेस्ट हरले असते तर असे म्हणता आले असते कि फ्लोर टेस्ट च्या अवैध निर्णयामुळे तुम्ही सत्तेबाहेर गेलात. पण इथे तुम्ही फ्लोर टेस्ट मधे भाग घेतलाच नाही.

यावर सिंघवी यांनी उत्तर दिले कि न्यायालयाने कुणालाही पुन्हा बसवण्याचा मुद्दा नाही तर त्या दिवशी जी परिस्थिती होती पूर्ववत करण्याचा आहे. फ्लोर टेस्ट हि नंतरची गोष्ट आहे त्यापूर्वी राज्यपालांचा फ्लोर टेस्ट घ्या हा मुळ आदेशचं न्यायप्रविष्ठ आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट ला गेले की नाही हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. मुख्यमंत्र्यांच्या फ्लोर टेस्ट मधे भाग न घेण्याने राज्यपालांचा मूळ अवैध आदेश वैध ठरत नाही. जे बेकायदेशीर आहे ते बेकायदेशीर आहे. बेकायदेशीर गोष्टीचे नंतरचे परिणाम हे ती मुळ गोष्ट कायदेशीर करू शकत नाहीत.

पुढे सिंघवी म्हणाले कि निवडणूक आयोगाचा चिन्हाचा निर्णय पुर्वलक्षी असू शकत नाही. जर तो पुर्वलक्षी गृहीत धरला तर ठाकरे गटला दहावे शेड्यूल लागू होईल. म्हणजे जे लोकं मुख्यमंत्रीसोबत राहिले, पक्षासोबत राहिले तेच पक्षांतर कायद्यात अपात्र होतील आणि ज्यांनी पक्षांतर केले ते

मात्र सुरक्षित असतील.
निवडून आलेले सदस्य पक्षाशी बांधील असतात. सभागृहात त्यांची ओळख पक्षामुळे असते. सभागृह पक्षाला वेगळी ओळख नसते. सभागृह पक्ष दर पाच वर्षाला बदलत असतो. राजकीय पक्ष हा लोकप्रतिनिधी कायद्यनुसार नोंद केलेला असतो.

दहाव्या शेड्यूल मधे सभागृह पक्षाचा उल्लेख मुळ राजकीय पक्ष या अर्थाने आहे. व्हीप ची निवड राजकीय पक्षाकडून केली जाते.

ऍड.देवदत्त कामत :-

राजकीय पक्ष हि अनिश्चित संकल्पना नाही. पक्ष क्लेम करणारे वेगवेगळे गट असू शकतात. मात्र 21 जूनला एकच पक्ष अस्तित्वात होता.

ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना पक्ष.
व्हीप ची नियुक्ती राजकीय पक्षद्वारे केली जाते. सभागृहात बहूमत असते म्हणजेच पक्षात देखील बहूमत आहे असे नसते. पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेत आम्हाला 220 पैकी 160+ जणांचा पाठिंबा आहे.

शिंदे गटाने सातत्याने ते स्प्लिट गट नसल्याचे सांगीतले. मात्र निवडणूक आयोगाने म्हंटले आहे असे दिसून येते कि पक्षात फूट पडली आहे. आयोगाला दिलेल्या उत्तरात देखील त्यांनी फूट पडल्याचे म्हंटले.

शेवटी देवदत्त कामात यांनी सुभाषित म्हणून दाखवले
काक: कृष्ण: पिक: अपि कृष्ण: को भेद: काकपिकयो:
वसंत काले सम्प्राप्ते काक: काक: पिक: पिक:।
निर्णय येईल तेव्हा कोण खरी शिवसेना हे स्पष्ट होईल असे ते म्हणाले !

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील घटनापीठा समोर सुरू असलेली सुनावणी 9 दिवसांच्या युक्तिवादानंतर अखेर आज संपली !

न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे !
15 मे पूर्वी हा निर्णय निश्चित येईल...!!

धन्यवाद 🙂🙏