Thread by @Gaju3112

#थ्रेड
#सर्वोच्चन्यायालय

दिल्ली सरकार Vs केंद्र सरकार !

दहा दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असेल असा निर्णय दिला होता. काल एका अध्यादेशाद्वारे केंद्र सरकारने हा निर्णय बदलून टाकला आहे. याबद्दल सविस्तर -

आपले संविधान तयार करताना आपण संघराज्य पद्धत स्वीकारली ज्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार असे दोन मुख्य थर आहेत. सुरुवातीला राज्यांचे वर्गीकरण A-to-D चार गटात केले होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारसी नंतर 7व्या घटनादुरुस्ती द्वारे राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अशी विभागणी केली गेली

1991 साली 69वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली व घटनेत 239AA हा नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आला. याद्वारे तरतुद करण्यात आली कि दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असेल जिथे विधिमंडळ सभागृह असेल व सार्वजनिक सुव्यवस्था,पोलीस,भूमी हे विषय वगळता इतर विषयांचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला असतील.

दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमधे होत असलेल्या मतभेदांमुळे अनु.239AA मधे दिल्ली सरकारचे व उपराज्यपाल म्हणजेच केंद्र सरकार यांचे अधिकार कोणते हा प्रश्न उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली घटनापीठाच्या निर्णयात यावर उत्तर दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले के केंद्र सरकार साठी राखीव असलेले तीन विषय वगळता इतर सर्व विषयांवर राज्य सरकारला अधिकार असतील व त्याबाबत उपराज्यपाल मंत्रिमंडळ सल्ल्याने काम करतील. कुठल्याही बाबतीत मतभेद असल्यास उपराज्यपाल राष्ट्रपतीकडे ते प्रकरण पाठवू शकतात व राष्ट्रपतीचा निर्णय अंतिम..

असेल. याचा अर्थ उपराज्यपाल यांनी प्रत्येक गोष्ट राष्ट्रपती कडे द्यावी असे नाही. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी सहकार्यने काम करावे. हेच संख्यराज्य संकल्पनेचे मूलतत्व आहे असे म्हंटले.

या मूळ निर्णयाआधारे इतर प्रलंबित याचिका निकाली काढाव्या असे न्यायालयाने सांगितले होते.

यातीलच एक मुद्दा होता दिल्लीतील सनदी सेवांवर कुणाचे नियंत्रण असेल. काही अधिकाऱ्यांचे ट्रान्सफर-पोस्टिंग वरून राज्य सरकार व उपराज्यपाल यांतील मतभेद यास कारणीभूत होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन जज बेंच ने याबाबत विरुद्ध मतांचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठासमोर आले.

या प्रकरणात घटनापीठा समोर मुख्य प्रश्न हा होता कि दिल्ली प्रशासनातील सनदी सेवांवर म्हणजेच सनदी अधिकारी यांच्यावर दिल्ली सरकार किंवा केंद्र सरकार यापैकी कुणाचे नियंत्रण असेल. राज्यातील सनदी सेवा कुणाच्या अखत्यारीत येतात.

चीफ जस्टीस चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या निर्णयात सुरुवातीला 2018 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात अनु.239AA च्या अर्थासंदर्भात काय भाष्य केले आहे याचा आढावा घेतला आहे.

दिल्ली - एक वैशिष्ट्यपूर्ण मॉडेल.
जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हंटले कि 2018 च्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि दिल्ली हे इतर केंद्रशासित प्रदेशांसारखे नसून युनिक असे वैशिष्ट्यपूर्ण मॉडेल आहे. संसदेने दिल्लीसाठी वेगळे विशेष मॉडेल निवडले असून

Representative form of goverment स्वीकारले आहे. यामधे दिल्लीतील स्थानिक रहिवासी व राष्ट्रीय हित याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

दिल्ली सरकारचे कायदेविषयक व कार्यकारी अधिकार -
जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की दिल्ली सरकारचे कायदेविषयक अधिकार आणि कार्यकारी अधिकार हे

सह-अस्तिवात आहेत. वगळण्यात आलेलं विषय (सुव्यवस्था, पोलीस, भूमी) सोडून राज्य सूची व समवर्ती सूचितील सर्व विषयांवर दिल्ली सरकारला कायदेविषयक व कार्यकारी अधिकार असतील. मात्र संसद दिल्लीसाठी राज्य सूची व समवर्ती सुचितील कोणत्याही विषयावर कायदा करू शकते व दिल्ली सरकारचे

कार्यकारी अधिकार त्या कायद्याच्या अनुषंगाने असतील.
GNCDT Act 49 नुसार राष्ट्रपतीना उपराज्यपाल व दिल्ली मंत्रिमंडळ यांच्यावर जनरल कंट्रोल असण्याचे अधिकार असतील व राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशांचे ते पालन करतील असे 2018 च्या निर्णयात स्पस्ट करण्यात आलेले आहे.

Insofar as any such matter applicable to union territories

अनु.239AA मधे "Insofar......." अशी शब्द रचना आहे. केंद्र सरकारने दावा केला होता कि ही वाक्यरचना दिल्ली सरकारचे कायदेविषयक अधिकार मर्यादित करणारी असून दिल्ली सरकारला इतर केंद्रशासित प्रदेशांइतकेच अधिकार आहेत.

जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की 2018च्या निर्णयात न्यायालयाने "insofar......" याचा व्यापक व समावेशक असा अर्थ घेतला आहे. हि तरतुद दिल्ली सरकारचे कायदेविषयक अधिकार मर्यादित करत नाही. याचा अर्थ असाच आहे कि केंद्र सरकारला तीन विषयांवर पूर्ण अधिकार असून राज्य व समवर्ती सुचितील

उर्वरित सर्व विषयांवर दिल्ली सरकारला कायदेविषयक व प्रशासकीय अधिकार आहेत. त्यामुळे "insofar...." या शब्दांना संकुचित अर्थाने बघता येणार नाही.
अनु.239AA द्वारे दिल्ली साठी विधीमंडळ तयार करणयात आले असून मतदार त्यांचे प्रतिनिधी निवडून पाठवत असतात.

हे प्रतिनिधी दिल्लीतील मतदारांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करत असतात. "insofar...." या टर्म चा अर्थ संकुचित लावणे म्हणजे दिल्लीतील लोकप्रतिनिधीचे अधिकार संकुचित करणे. दिल्लीतील मतदारांचे जे हित आहे त्यास न्याय मिळेल असेच इंटरप्रिटेशन करणे गरजेचे आहे.

संविधान एकात्मिक/केंद्रीय (unitary) नाही-
केंद्र सरकारने दावा केला होता की भारतीय घटना स्ट्रॉंग सेंटर(केंद्र सरकार) असलेले संघराज्य अश्या स्वरूपाची असून राज्यांना लागू असलेली संघराज्य संकल्पना केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होत नाही.

जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की लोकशाही व संघराज्य व्यवस्था हे सविधानाचे महत्वाचे घटक असून बेसिक स्ट्रक्चर चा भाग आहेत. संघराज्य व्यवस्था भारता सारख्या बहुसांस्कृती, बहुधर्मीय, बहुभाषिक देशात विविध घटकांच्या हिताचे जतन करत असते.

प्रादेशिक अस्मितांचे जतन केल्याने देशाच्या एकात्मतेला व लोकशाहीला बळ मिळत असते. आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र व राज्य यांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. दोघांनी मतभेद मिटवून एकमेकांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

केंद्र सरकारने त्यांचे कार्य घटनात्मक मर्यादेत राहूनच केले पाहिजे आणि दिल्ली सरकारला त्यांचा घटनात्मक चौकटीत काम करू दिले पाहिजे. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही याचा अर्थ ते केंद्रातच समाविष्ट आहे असा होत नाही.

सनदी सेवांची सरकार मधील भूमिका व जबाबदारी -
जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की सनदी सेवा ह्या सरकारचे महत्वपूर्ण अंग असतात. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे काम ते करत असतात. आपल्या घटनेतील Part XIV हा पूर्ण भाग केंद्रीय व राज्य सनदी सेवांसाठी दिलेला आहे.

संविधान सभेतील चर्चेत सनदी सेवांना प्रशासनाचा आत्मा असे संबोधले गेले होते.
लोकशाहीत सरकार जनतेला जबाबदार असते. आपल्या व्यवस्थेत संसद विधिमंडळ व त्यातील लोककप्रतिनधी हे जनतेला जबाबदार असतात. मंत्रिमंडळ-सरकार हे सभागृहाला जबाबदार असतात.

विधेयकांवरील चर्चा, प्रश्नोत्तरे तास,अविश्वास प्रस्ताव ई.द्वारे सभागृह सरकारवर नियंत्रण ठेवत असते. यामुळे जबाबदारीची एक साखळी तयार होते ज्यामधे सभागृह हे निवडुन दिलेल्या लोकांना जबाबदार असेल व सरकार हे सभागृहाप्रती जबाबदार असेल.

सामूहिक जबाबदारीचे हे तत्व संसदीय लोकशाहीचा महत्वाचा घटक आहे.
सनदी सेवांच्या बाबतीत जबाबदारीची साखळी हि त्रिस्तरीय असते. अधिकारी हे मंत्र्यांना जबाबदार असतात, मंत्री हे सभागृहाला जबाबदार असतात आणि सभागृह हे मतदारांना जबाबदार असते.

बेजबाबदार सनदी सेवा प्रशासनात मोठी समस्या निर्माण करू शकतात. सामूहिक जबाबदारीचे तत्व अधिकाऱ्यांना देखील लागू होते जे पुढे मंत्र्यांना रिपोर्ट करतात. जर अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना रिपोर्ट करणे थांबवले किंवा मंत्र्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिला

तर सामूहिक जबाबदारीच्या पूर्ण प्रणालीवर परिणाम होतो. लोकनियुक्त सरकार तेव्हाच काम करू शकते जेव्हा अधिकाऱ्यांना काम न करण्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याची जाणीव असेल. जर अधिकाऱ्यांना असा समज झाला की त्यांना सरकारपासून संरक्षण आहे तर ते बेजबाबदार होऊ शकतात

किंवा निष्ठेने काम न करण्याची शक्यता असते.
अनु.239AA द्वारे दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आलेला असून संघराज्याच्या तत्व लक्षात घेऊन दिल्लीत प्रशासन कसे असावे याबाबत दिल्लीतील रहिवाशांच्या मताला आधार देण्यासाठी रीप्रेझेंटेटिव्ह सरकारची तरतुद केलेली आहे.

दिल्लीतील नागरिकांच्या आशाअपेक्षांची पूर्तता करणे हे दिल्ली सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे वगळलेले विषय वगळता जे विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत आहेत त्या विषयांच्या अधीन येणाऱ्या सनदी सेवांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण असावे हाच आदर्श निष्कर्ष निघतो.

स्टेट लिस्ट Entry 41 -
राज्य सूची 41 क्रं आहे राज्य प्रशासकीय सेवा, राज्य लोकसेवा आयोग. जस्टीस चंद्रचूड यांनी म्हंटले की दिल्ली सरकारने यापूर्वीही राज्यातील सेवांसाठी वेगवेगळे कायदे केलेले आहेत. उदा. दिल्ली अग्निशमन सेवा.

यावरून हे स्पष्ट होते कि दिल्ली सरकारला एन्ट्री 41 अंतर्गत अधिकार आहेत. मात्र दिल्लीचे विशेष स्थान लक्षात घेता सेवा या शब्दाचा व्यापक अर्थ घेता येणार नाही. दिल्ली सरकारचे कायदेविषयक व कार्यकारी अधिकार हे सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस व भूमी या विषयांशी संबंधित सेवांना लागू

होणार नाहीत. जे विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येतात त्याच्याशी संबंधित सेवांवर दिल्ली सरकारला कायदेशीर व कार्यकारी अधिकार असतील व उपराज्यपाल याबाबतीत कॅबिनेटच्या सल्ल्याने काम करतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काल रात्री केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढून या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे. या अध्यादेशाने दिल्ली सरकार साठी केलेल्या1991 च्या मुळ कायद्यात नवीन कलम समाविष्ट करून राज्य सूची Entry 41 सनदी सेवा हा विषय दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत येणार नाही अशी तरतूद केली आहे.

उपराज्यपाल यांना सनदी अधिकाऱ्यांचे ट्रान्सफर-पोस्टिंग वर सल्ला देण्यासाठी एक समिती नेमली असून यात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, केंद्रीय गृहसचिव असतील व बहुमताने निर्णय होईल. समिती व उपराज्यपाल यांच्यात मतभेद असल्यास उपराज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम असेल अशी तरतूद आहे.

अधिकार असणे आणि अधिकार वापरणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. अधिकार आहेत म्हणून वाट्टेल तसे वापरावेत असे नसते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बघितला तर लक्षात येते कि न्यायालयाने दिल्लीकरांचे हित व त्यासाठी राज्य सरकार-सनदी सेवा यांचे महत्व समोर ठेवुन निर्णय दिला होता.

केंद्र सरकारला कायदा करायचा होता तर येणाऱ्या अधिवेशनात चर्चा करून करता आला असता. अध्यादेश हा अपवाद आहे. मात्र 2014 पासून वादग्रस्त मुद्यावर अध्यादेश आणायचे व नंतर सभागृहात गोंधळात बहुमतावर ते पारित करायचे हा असा पायंडा पडला आहे.

2015 पासून दिल्ली सरकार सोबत केंद्र सरकार संघर्षाच्या भूमिकेत आहे. याला अर्थातच राजकिय पार्श्वभूमी आहे. दिल्लीतही डबल इंजिन सरकार असते तर असे अध्यादेश काढले असते का प्रश्न पडतो. हा संघर्ष सहकार्याची अपेक्षा असणाऱ्या संघराज्य व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे....!

@rohanreplies @prathameshpurud @mauliwrites @WriterDeepak @Bhagyesh__M @makmd @MarathiDeadpool @me_mardmaratha