Thread by @Annu_kadle

अफगाणिस्तान विषयी मला वैयक्तिक आकर्षण आहे. मैलांवर पसरलेली खडकाळ आणि डोंगराळ जमीन जी वाळवंटाने घेरलेली आहे. पण जमीन मात्र नद्यांनी परिपूर्ण! अगदी राजधानीही डोंगररांगांच्या पुढ्यात वसलेलं शहर.. देश म्हणून एक होण्याअगोदर या जमिनीने भरपूर आक्रमणं झेलली आहेत. ब्रिटिशांनी सोव्हिएत (1)

या भागात घुसू नयेत म्हणून स्वतःच तीन वेळा आक्रमण केले तिन्हीवेळा अफगाणीनी त्यांना हाकलून लावला, करार झाले. अफगाणिस्तान देश म्हणून मान्यता मिळाली. भारताशी सीमा लागत नसली तरी भारताशी चांगले संबंध असल्याने तिथल्या जनतेत भारताबद्दल कधीच आकस नव्हता. पण दोघे एक होण्यामागे पाकिस्तान (2)

बद्दल असलेलं हाडवैर कारणीभूत आहे. भारत पाकमधील वैर आपल्याला ठाऊक आहे. अफगाणिस्तानचेही पाकिस्तान बद्दल मत कधीच चांगले नव्हते. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मध्ये असलेली सीमारेषा दुरान्त लाईन अफगाण्यांनी कधीच मानली नाही. शिवाय पाकिस्तानला यूएन सदस्यत्व देण्यालाही अफगाण्यांनी विरोध (3)

केला होता. अफगाणचे राजे झाहीर शाह यांचे पेशावर हे आवडीचे शहर होते. खायबरपास दरीत वसलेलं हे शहर अफगाणी साम्राज्याचा महत्वाचा घटक होता. आजही पेशावरला अफगाणी लोक lost city of afgan म्हणतात. अफगाणिस्तानची वांशिक लोकसंख्या इराण, पाकिस्तान,ताजकिस्तान मध्ये विखुरलेली आहे. भारत-अफगाण (4)

यांच्यात मैत्री-करार 1950 लाच झाला. यानंतर पाकिस्तानला अस्थिर करण्यात दोघांनी कसब लावले. असंतुष्ट पाश्तून आणि बलुचीना मदत देण्याचा वारंवार प्रयत्न चालू केला. 1961ला(सीमावाद) अफगाणने पाकशी परराष्ट्रसंबंध जवळजवळ संपुष्टात आणले होते. परंतु खेळ बदलत गेला आणि अफगाण पाकच्या जवळ येत (5)

गेला. 70चे दशक संपताना सोव्हिएत अफगाणिस्तानच्या जमिनीवर उतरला आणि अफगाण्यांनी पाकिस्तानला मदत मागितली. राष्ट्रपती दाऊद खान यांनी तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टोना सीमावादावर बोलणी सुरू करण्यास सांगितले. परंतु 1978 साली अफगाणिस्तानमध्ये त्यांच्याच पार्टीच्या (6)

लोकांनी मिलिटरी आणि सोव्हिएतच्या मदतीने अफगाण सरकारविरुद्ध कु केला आणि सरकार बरखास्त करून दाऊद खान व त्यांच्या पूर्ण परिवाराला ठार केलं. यामुळे एक गोष्ट झाली ती म्हणजे भारताने काबुलमध्ये आपली जागा भक्कम करायला सुरुवात केली. 1980 पर्यंत भारताने बऱ्याच इन्फ्रा, इरिगेशन, (7)

हैड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्समध्ये गुंतवणूक केली. यावेळी अफगाणिस्तानमध्ये मोठी गुंतवणूक करणारा भारत हा एकटा देश होता. भारताने आशियातील सामरिक खाचा लवकर ओळखल्या होत्या. त्यासाठी तत्कालीन परराष्ट्रखात्याला धन्यवाद द्यावेच लागतील. याचकाळात पाकिस्तान मात्र सोव्हिएतशी लढणाऱ्या (8)

अफगाणी मुजाहिद्दीनला अमेरिकी मदत पोहचवण्यात गुंतलेला होता. पाकला अफगाणमध्ये भारताचे वर्चस्व वाढलेले कधीच चालणार नाही. पाकला भारतासारखा सतत प्रगती करणारा मोठा देश शेजारी म्हणून लाभला याची इनसिक्युरिटी आहे आणि दुसरी मोठी सीमा अफगाणची जिथे भारत मजबूत झाला तर (9)

दोन्ही बाजूने दाबल्यागत परिस्थिती पाकवर येईल ही भीती अशी 2 साहजिक मूलभूत कारणं आहेत.पाकने या भीती व स्वतःच्या सैन्यावर असलेल्या अतिआत्मविश्वासाच्या जोरावर अफगाणी जमिनीवर अँटी-इंडिया जिहादी तत्वांना सेफ हेवन तयार करण्यास सुरुवात केली. अफगाणमधील प्रो-सोव्हिएत सरकार पाडण्यासाठी (10)

या मुजाहिद्दीन तत्वांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. याला पलटवार म्हणून भारताने अफगाणी नॉर्थ अलायन्सला मजबुती देण्याचे काम केले. याची कमान अहमदशाह मसूद याच्याकडे होती. याने सोव्हिएतशी लढण्यासाठी स्वतःची फोर्स तयार केली होती (याने तालिबानलाही बरेच मागे ढकलून लावले होते) (11)

इराण व रशियाही याला मदत पुरवत, भारत मसूदला हाय-अल्टीट्युड मशिनरी पुरवत होता. 1994ला तालिबानने काबूलवर ताबा मिळवून स्वतःच राज्य घोषित केलं. याकाळात इथे भारत सगळ्यात कमजोर आणि पाकिस्तानच्या वर्चस्वाला वेगळीच उभारी आली होती. भारताने या सरकारला मान्यता दिली नाही. येथील एम्बेसी, (12)

Consulate तात्काळ बंद करण्याची वेळ आली. याचकाळात अफगाणी जमीन अल-कायदा आणि लष्कर-ए-तय्यबासाठी एक घर बनली. भारताला इथे फार काहीच करण्यासारखे नव्हते आणि मसूदला(नॉर्थ अलायन्स) तालिबान्यांनी पाकच्या मदतीने कॉर्नर करून टाकले होते. मसूद मात्र लढत राहिला शेवटपर्यंत.. (13)

नॉर्थ अलायन्सच्या जखमी लढाकुंना दवापाणीही मिळण्यात कष्ट होते, त्यावेळी भारताने ताजकिस्तानमध्ये एक दवाखाना उघडला. पण 9sept2001 रोजी 2 अलकायदा मेम्बर मसूदचा इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी म्हणून पत्रकार बनून आले आणि स्युसाइड बॉम्बने उडवून घेतले. मसूद मेल्यानंतर काही तासांत 9/11 ची घटना (14)

घडली. नॉर्थ अलायन्सला मदत करणाऱ्या भारतीय युनिटचे मुख्य lt.जनरल RK साहनी दुःखद आठवण सांगत म्हणतात, "आम्ही जो दवाखाना नॉर्थ अलायन्सच्या मदतीसाठी उभा केला होता, त्यात पहिली बॉडी मसूदचीच आली". 9/11च्या घटनेनंतर परराष्ट्रजगात एक शिफ्ट आला, अमेरिका अग्रेसिव्ह झाला आणि याखाली (15)

पाकिस्तानला झुकावे लागले. परवेझ मुशर्रफने कधी नव्हे ते बुशच्या "Global war on terror"ला सपोर्ट जाहीर करत नरम भूमिका घेतली. तालिबान्यांशी जाहीररीत्या संबंध तोडून अलकायदा च्या अतिरेक्यांना पकडण्याचे आदेश दिले. असं म्हणतात की बुशचे डेप्युटी स्टेट सेक्रेटरी आर्मीटेग यांनी पाकला (16)

उडवून टाकण्याची धमकी दिली होती. 2001ला तालिबानी सत्ता उलथून टाकली, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्वाच्या लिडर्सच्या उपस्थितीत एक करार झाला, बॉन करार..आणि पश्चिमी देशांच्या संमतीने
अफगाणमध्ये एक संयुक्त सरकार बसवण्यात आले. यावेळी अफगाणचे राष्ट्रपती होते हमीद करझाई..पाकिस्तानचे कडवे(17)

विरोधक आणि भारताचे मित्र..यांचे शिक्षण शिमल्यात झाले,भारताबद्दल यांना आस्था असल्याने यांच्या कार्यकाळात भारताने अफगाणिस्तानमध्ये आपला स्टेक वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. संसद बांधून दिले,अफगाणिस्तानला (18)

ट्रेडसाठी पर्शियन गल्फमध्ये उतरण्यास सोपं व्हावं म्हणून रस्ते बांधून दिले, (इथे भारताने अफगाणची कराची पोर्टवरील dependency कमी केली) बसेस सेवा, आरोग्य सुविधा, शाळा, दवाखाने, इलेक्ट्रिक प्लांट, सोलार प्रोजेक्ट्स इत्यादी...भारत यावेळी अफगाणिस्तानचा सगळ्यात जवळचा मित्रराष्ट्र (19)

पाकला हे सर्व सोसत नव्हते त्यात त्यांना बलुची आणि पाश्तुनी अलगाववादाला तोंड द्यावे लागत होते. हळूहळू अफगाणमध्ये अमेरिकी इंटरेस्ट कमी झाल्याचे मुशर्रफ यांच्या लक्षात आले आणि ISI इथे पुन्हा ऍक्टिव्ह झाली. पाकिस्तानला तालिबान्यांची सत्ता प्रस्थापित झालेलं हवं होतं (20)

त्यासाठी आधी तालिबान्यांसमोर एक शत्रू खडा करावा लागणार होता, तो ठरला अमेरिका.. तालिबानी हे कट्टर अफगाणी राष्ट्रवादी होते, त्यांना अमेरिकी सैन्य स्वतःच्या जमिनीवर पाहवत नव्हते, इथे सुरू झालं तालिबान-अमेरिका युद्ध.. याकाळात करझाई सरकारने तालिबानशी समझोता करण्याचा प्रयत्न केला (21)

तालिबानचा सहसंस्थापक मुल्ला बारादारला हा प्रस्ताव रुचू लागला होता परंतु पाकला हे होणं पसंत नव्हतं. म्हणून त्यांनी बारादारला बंदिस्त करून घेतल. तर पाकिस्तान आणि भारत यांची ऑन अँड ऑफ ची खेळी अफगाणी जमिनीवर काही दशकांपासून चालू राहिली आहे. सामान्य जनता मात्र यात पीसली जात आहे (22)

अठरा वर्षांच्या या युद्धाला कंटाळलेल्या अमेरिकेसमोर युद्धविराम हाच पर्याय उपलब्ध होता. "तालिबान" हा प्रश्न आशियाई देशांच्या पुढयात टाकून अमेरिका इथून सटकला आहे. चीनने अलीकडेच अफगाणमध्ये रस घ्यायला सुरुवात केलीय तरी भारत पाकिस्तान आणि अफगाण या त्रिकोण मात्र निरंतर राहणारा आहे.

आता भारत सरकार याकडे समस्या म्हणून पाहते की negotiate करण्याची एक नवी संधी म्हणून पाहते हे पाहावे लागेल. रिस्क फॅक्टर तर राहणारच पण स्वतःला कॉर्नर करून घेणे गरजेचे नाही, 2 बिलियनची गुंतवणूक वाया जाऊ न देणे हे सरकारच्या हातात आहे.बघूया..
#त्रिकुट
#IRmarathi