Thread by @Annu_kadle

मागच्या आठवड्यात कच्या तेलाच्या किंमतीवरून सौदी अरब आणि रशियामध्ये मतभेद झाले आणि सौदी अरबने आक्रमक स्टँड घेत मार्केटमध्ये गरजेपेक्षा अधिक तेल आणायचं ठरवलं तेही दरात सूट देऊन..(discounts on prices)
या घटनेचा परिणाम असा झाला की जगभरातील मार्केट क्रॅश होऊ लागले. (1)

जगाची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी तेलाचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. तेलाची किंमत कमी होणे हे निर्यात, व्यापार, रिफाईन करणाऱ्या सगळ्यांना भयंकर नुकसानकारक आहे. तेच तेलाची आयात करणाऱ्यांना याचा फायदा उठवता येऊ शकतो. (2)

तेलजगतात सगळ्यात मोठे आयातदार देश आहेत चीन, अमेरिका, भारत आणि युरोप. भारत तिसरा मोठा आयातदार देश आहे. आपण पूर्ण ऊर्जेच्या गरजेचे 84% कच्चे तेल आयात करतो.
तेलाचे उत्पादक आणि निर्यातदार देशांत ओपेक देश सामील आहेत.
(यासाठी @prathameshpurud ने ओपेक वर लिहलेली थ्रेड फॉलो करा) (3)

1991 मध्ये इस्राईल अरब युद्ध सुरू झाले त्यावेळी अशी एकाएकी घसरण पाहायला मिळाली होती, त्यानंतर हीच सगळ्यात मोठी घसरण आहे. ओपेक मिटिंगच्या दिवशी 6 मार्चला तेलाची किमंत 50$/बॅरल इतकी होती ती 9 मार्चला घसरून 32$/बॅरल वर आली. तर तेलाची किंमत कमी होण्याची पार्श्वभूमी आपण बघितली (4)

तेलाचा व्यापार हा जगातील सगळ्यात महत्वाचा व्यापार मानला जातो, तेल ही एक राजकीय कमोडिटी आहे. पण बाजार किंमत ठरवताना मागणी-पुरवठा हे गणित पाहिले जाते. तेलाची मागणी कमी का झाली?
◆जागतिक पातळीवर मंदी
◆करोना मुळे मंदावलेले trade activities
मागणी कमी असेल किमतीत फरक पडतो (5)

हे जाणून त्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी opecमिटिंग बोलावली होती, ज्यात त्यांनी तेलाचे रोजचे 1.5मिलियन बॅरल/दिवस उत्पादन कपात करायचे ठरवले होते. जे रशियाला मंजूर झाले नाही. सौदीचा यावर "तुम्ही नाही कमी करणार तर आम्ही पण कमी करणार नाही, उलट आम्ही दरात सूट देऊन तेल विकू" (6)

असा स्टँड होता. सौदीने मार्केटमध्ये सौदी तेल ओतून जास्तीची भर घालण्याच ठरवलं आणि इकडे तेलाचे भाव धडाधड कोसळू लागले. (तेल एक राजकीय कमोडिटी आहे हे याचसाठी म्हणले)
आता याचा कोणावर कसा फरक पडेल ते थोडक्यात पाहू. (7)

रशिया-
रशिया स्वतः एक तेल उत्पादक देश आहे, ओपेकचा भाग नसला तरी तो ओपेक प्लस चा डीफॅक्टो आहे. अमेरिकेन तेल बाजारात येण्यापूर्वी रशिया जगातील दोन नंबरचा मोठा तेल उत्पादक देश होता आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तेल सोडले तर इतरही उद्योग रशियाकडे आहेत. पण आपण तेल उत्पादन कमी केले (8)

तर आपली तेलजगतात असलेली मक्तेदारी/हिस्सेदारी कमी होईल म्हणून उत्पादन घटविण्यास नकार दिला. Imf नुसार रशियाच्या स्थिर इकॉनॉमीसाठी तेलाची किंमत 40$ इतकी असावी.. म्हणजे आणखी काही काळतरी रशिया कमी किंमत झेलू शकतो. (9)

सौदी अरब-
सौदी स्वतःला तेलाचा बादशाह मानतो. जगातल्या जवळजवळ सगळ्या देशांची तेलाची भूक सौदी भागवतो. त्यामुळे रशिया मागे सरकत नाही तर आम्ही का उत्पादन कमी करायचे म्हणून सौदीनेही रोजच्या उत्पादनात वाढ करून डिस्काउंट देण्याचेही जाहीर केले. आता इथे एक मेख आहे ती समजून घेऊ (10)

अमेरिका सौदीला मागे टाकून जगातला सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश बनला आहे. सौदीला स्वतःची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकन तेल इंडस्ट्रीला हिट करणे ही एक स्ट्रेटजी वाटते, जे की खरेही आहे. अमेरिकन तेल इंडस्ट्री तेलाचे भाव 50$/बॅरलपेक्षा कमी झेलू शकत नाही. (11)

अमेरिका
अमेरिका तेलाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी दशकापासून प्रयत्नात आहे, ज्याला यश मिळाले 2018 साली.अमेरिका फ्रॅकिंग (तेल काढण्यासाठी ड्रीलिंगची एक पद्धत) च्या पद्धतीने शेल गॅस जो खोल जमिनीतील दगडात अडकून आहे तो extract करू लागला. याला हेवी मशिनरी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज असते (12)

त्यासाठी भरगच्च लोन्स घेऊन अमेरिकन कंपन्या याचे उत्पादन करू लागल्या. आताच्या घडामोडींचा या कंपन्यांवर वाईट परिणाम होऊ शकतो, इन्व्हेस्टर्स पैसा काढून घेऊ शकतात, छोट्या कंपन्या तर बुडीत जाऊ शकतात अशी एक शक्यता आहे. याने काय होईल तर या कंपन्या उत्पादन थांबवतील आणि अमेरिकन तेल (13)

बाजारात येणं कमी होईल. हे झालं तेल उत्पादक देशांच्या दृष्टीने...
आता तेल आयातदार म्हणून भारतावर कसा फरक पडेल ते पाहू--
तेलाचे भाव एकाएकी वाढणे घसरणे हे लक्षात घेऊन देशाने पेट्रोल डिझेलवर कर लावला आहे. जेणेकरून consumer price कंट्रोल मध्ये ठेवता येईल. (14)

तेलाच्या भावात मोठी घसरण आली तेंव्हा आपल्या पेट्रोल डिझेलच्या Consumer price मध्ये फरक पडेल असं खूप जणांना वाटलं, पण तस झालं नाही. उलट केंद्र सरकारने excise duty 3 रुपयांनी वाढवली. यामागे सरकारचा स्पष्ट हेतू रेव्हेन्यू कमावणे हा आहे. आपल्याला फरक पडणार नाही कारण आपल्याला तर (15)

असलेल्या चालू भावाची सवय झालीय. पण एकीकडे सरकार मात्र स्वतःची गंगाजळी भरून काढत आहे कमी झालेल्या तेलाच्या किमतींवर टॅक्स वाढवून.. याने आपल्याला तोटा काही नाही पण तेलाच्या उतरलेल्या दराचा फायदाही नाही.
रेव्हेन्यू कमविण्याचे उत्तम माध्यम पेट्रोल टॅक्स-
हा बार ग्राफ पाहिला.... (16)

तर मागील काही वर्षात सरकारने टॅक्स रूपाने किती पैसा कमावलाय ते समजेल.

बार- पेट्रोल prices
Yellow line- State's Revenue Share
Red line- Centre's Revenue Share

कमजोर झालेला रुपया, घसरलेला gdp आणि फुगलेला फिस्कल डेफीसीट कंट्रोल करायची नामी
संधी सरकारकडे आहे.
(17)

तेलाचा भाव जर 100$ आज असता तर काय अन कसं मॅनेज केलं असतं ते बोकीलकाका आणि निर्मलाआत्याच जाणे!
(मनमोहनसिंग यांनी 100$चा दर झेलला होता, त्यावेळी gdp आणि फिस्कल डेफीसीट दोन्ही कंट्रोल मध्ये होता)
डिटेल लेख वाचण्यासाठी-
m.marathi.thewire.in/article/अमेरिकेला-शह-देणारे-तेलय/9546
#IRmarathi