Thread by @Gaju3112

#ExCJI_रंजनगोगोई
#म
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे ऑक्टोबर 2018 मधे सरन्यायाधीश पदावर विराजमान झाले होते. तिथुन ते 13 महिने या पदावर कार्यरत होते. या कालावधी दरम्यानच्या त्यांच्या कारकिर्दीचा,कार्याचा,त्यांच्या न्यायिक-प्रशासकीय निर्णयांचा आढावा या थ्रेड मधे घेण्यात आला आहे.

या थ्रेड मधे जस्टीस गोगोईंनी ज्या काही बहुचर्चित प्रकरणांमधे जे निर्णय दिले त्यावर चर्चा केलेली नाही. तर गोगोईंनी आपल्या कार्यकाळात कशाप्रकारे न्यायिक नियम-संकेत-प्रिसीडेंट यांचा योग्य-अयोग्य वापर केला त्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Its not about judgments, it is about jurisprudence,ethics, precedents and principles !

यात प्रामुख्याने सात मुद्दे आहेत
1- आसाम NRC
2- सिल्ड कव्हर
3- अलोक वर्मा केस
4- जस्टीस कुरेशी पदोन्नती
5-काश्मीर लॉकडाउन-हेबियस कॉर्पस
6-ईलेक्टोरल बॉण्ड
7- स्वतःवरील आरोप-त्यासंबंधी केस

जस्टीस गोगोईं सरन्यायाधीश झाले त्यामागे पूर्व सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या वादाची पार्श्वभूमी होती.जस्टीस दिपक मिश्रा हे केसेस अनियमित पद्धतीने ऍलॉट करत असल्याचा आरोप गोगोई आणि इतर तीन न्यायाधीशांनी केला होता. त्यामुळे जस्टीस गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावर कोर्टाच्या कार्यपद्धतीत

एकप्रकारे शिस्त येईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती.दुर्दैवाने ती केवळ अपेक्षाच राहिली.
1- आसाम NRC - आसाम NRCचा मुद्दा गोगोईंकडे ते सरन्यायाधीश होण्यापूर्वीपासून होता.NRC म्हणजे नागरिकांची लिस्ट बनवणे होय.हे काम सरकारचं आहे जे प्रशासनामार्फत केलं जातं.आपण सेपरेशन ऑफ पॉवर्स हे तत्व..

पाळतो.जस्टीस गोगोईंनी PILच्या आडून हे प्रकरण स्वतःच्या अखत्यारीत घेतलं. हा प्रकार सेपरेशन च्या तत्वाच उल्लंघन करणारा होता, हे एक प्रकारचं न्यायिक अतिक्रमण होतं ! गोगोईंनी NRC प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतःच्या अंडर मधे चालवली.कागदपत्रे, तपासणी प्रक्रिया, ट्रायब्युनल,व्हेरिफिकेशन हे

सर्वकाही गोगोईंच्या निगराणीत होत होतं.NRC कोऑर्डिनेटर सोबत चर्चा करून सर्व प्रक्रिया अवलंबली जात होती,त्यात अनेक आक्षेप होते पण त्याकडे दूर्लक्ष करण्यात आले,अनेकवेळा सिल्ड कव्हर मधे माहिती देण्यात आली पण कसेही करून NRC प्रक्रिया रेटण्यात आली. हर्ष मंदार यांनी डिटेन्शन मधल्या...

गैरसोयीबद्दल याचिका केली होती त्यात या लोकांना सरकार डिपोर्ट का करत नाही हा अनपेक्षित प्रश्न विचारला आणि लवकर डिपोर्ट करण्यास सांगितले( हा सरकारचा विषय आहे). मंदार यांनी गोगोईंनी या केस मधून माघार घ्यावी असे सुचवले असता मंदार यांना त्यांच्याच PILमधून बाजुला केले. जज महोदयांनी...

स्वतःच्या निर्णयांची चर्चा पब्लिक डिबेट मधे करू नये असा संकेत आहे. परंतु एका जाहीर कार्यक्रमात गोगोईंनी NRC भविष्याचा पाया आहे म्हणत स्वतःच्या निर्णयाच समर्थन केलं. दुर्दैवाने NRCत गोगोईंसोबत जस्टीस नरिमन देखील होते.
2- सिल्ड कव्हर - निष्पक्ष आणि पारदर्शी न्याय हा कुठल्याही...

न्यायव्यवस्थेचा पाया असतो. ज्या माहिती,पुरावे,साधने यांच्या आधारे न्यायनिवाडा होणार आहे ती किमान प्रकरणाशी संबंधीत लोकांना माहिती असावीत असा संकेत आहे. गोगोईंच्या कार्यकाळात सिल्ड कव्हर प्रकाराने नवी उंची गाठली.NRC केस, अलोक वर्मा केस, राफेल केस, चिदंबरम केस अश्या अनेक केसेस...

मधे महत्वाची माहिती सिल्ड कव्हर मधुन देण्यात आली.NRCतील सिल्ड कव्हर तर सरकारसोबत देखील शेअर केले नाहीत. जस्टीस भानुमती यांनी चिदंबरम यांच्या केस मधे स्पष्टपणे म्हंटले आहे कि सिल्ड कव्हर हे फेअर जस्टीस तत्वाच्या विरोधातील गोष्ट आहे.

3 अलोक वर्मा केस - अलोक वर्मा CBI चे डायरेक्टर होते. त्यांनी आणि एड. डायरेक्टर अस्थाना यांनी एकमेकांनवर आरोप केले होते.CVC ने अलोक वर्मा यांना पदावरून काढून नवीन अंतरीम डायरेक्टर नेमला. याला वर्मानी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिले होते. चीफ जस्टीस गोगोई यांच्यासमोर हि केस होती...

इथे सरळ मुद्दा होता कि CVC-सरकार हे CBI डायरेक्टरला पदावरून दूर करु शकतात का...या मुद्यावर यायला कोर्टाला सहा हिअरिंग,दोन महिने कालावधी लागला आणि कोर्टाने वर्मा यांना पुन्हा पद बहाल केले पण त्यांच्यावरील आरोपाची चौकशी होत नाही तोपर्यंत कोणतेही निर्णय घेणार नाहीत या अटीवर...

इथे वेळ महत्वाची आहे कारण वर्मा यांना काढण्यात आल तेव्हा त्यांचा कार्यकाळ साधारण तीन महिने शिल्लक होता आणि कोर्टाने निर्णय दिला तेव्हा काही सुमारे दोन आठवडे.कोर्टात प्रकरण असल्या कालावधी पर्यंत ते पदावर नव्हते....सरकारला हेच हवं होतं. वेळ महत्वाची असलेल्या प्रकरणात वेळ घालवणे...

याला जुडीशीअल इव्हेजन म्हणतात !
4 - जस्टीस कुरेशी पदोन्नती - जस्टीस कुरेशी यांची म.प्र. उच्च न्यायालयात चीफ जस्टिस म्हणून शिफारस कोलेजिअमने केली होती. केंद्र सरकारने हि नेमणूक क्लियर करण्यात आडकाठी आणली. गुजरात बार असो.ने हि नेमणुक क्लियर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत म्हणून...

सुप्रीम कोर्टात याचिका केली होती. अनेकवेळा हि केस वेगवेगळ्या कारणाने स्थगित झाली.पाच महिन्यांनंतर गोगोईंच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजीअमने जस्टीस कुरेशिची बदली त्रिपुरा उच्च न्यायालयात चीफ जस्टीस म्हणून केली. जे जस्टीस म.प्र.साठी योग्य नव्हते ते त्रिपुरासाठी योग्य कसे याबाबत...

काही स्पष्टता नाही. इंटरेस्टिंग म्हणजे याचिका कुरेशी यांची म.प्र येथील बदली कार्यरत करावी म्हणून होती, गोगोईंनी त्यांच्या प्रशासकीय निर्णयांने याचिकेचा नेट इफेक्ट बदलून टाकला.
5- इलेक्टोरल बॉण्ड - राजकीय पक्षांना गुप्तपणे देणगी देण्याचा प्रकार असलेल्या इलेक्टोरल बॉण्ड विरोधातील

केस वर्षापासून कोर्टात पेंडिंग होती.लोकसभा निवडणुकीच्या आधी गोगोईंसमोर सुनावणी साठी आली तेव्हा गोगोईंनी यासाठि सविस्तर वेळ लागणार असल्याचे सांगत प्रकरण स्थगीत केले.कुठल्या पक्षाला किती पैसे मिळाले याची लिस्ट आयोगाला द्यायला सांगितली.यानंतर या प्रकरणावर एकही सुनावणी झाली नाही.

6-काश्मीर लॉकडाउन-हेबियस - ऑगस्ट 2019 मधे सरकारने कश्मीर पूर्ण लॉकडाउन करून कलम 370 रद्द करून टाकलं. या लॉकडाउनला,कर्फ्युला,मिडिया रिपोर्टिंगवरील बंधनांना आव्हान देणारी याचिका सुप्रिम कोर्टात करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्टाकडून कसलेही प्राधान्य दाखवण्यात...

आले नाही. बेकायदेशीर अटक-स्थानबद्धता याविरोधात हेबियस कॉर्पसची याचिका करता येते.हि एक अंत्यत महत्वाची आणि तात्काळ सुनावणी घ्यावी अशी याचिका असते.गोगोईंनी कश्मीर मधील नेत्यांच्या अटक-स्थानबद्धतेबद्दल दाखल झालेल्या याचिकांमधे मेरीटची तपासणी केली नाही. फक्त संबंधित व्यक्तींना भेटून

परत या अश्या स्वरूपाच्या ऑर्डर दिल्या. मुळात ती अटक-स्थानबद्धता योग्य कि अयोग्य हा मुद्दा बाजूलाच राहिला !
7 - स्वतःवरील आरोप - सुप्रिम कोर्टातील एका महिला कर्मचारीने जस्टीस गोगोईंवर छळवणूकीचे आरोप केले होते. तसे पत्र इतर न्यायाधीशांना पाठवले होते. दुसऱ्या दिवशी गोगोईंनी एक बेंच

बनवला ज्यात ते स्वतः देखील होते.बेंचवरून त्यांनी स्वतःवरील आरोप फेटाळून लावले.आपल्यावरील आरोप हि ज्यूडीशिअरी विरोधातील कॉन्स्परसी आहे असे सांगत महिलेवरच ताशेरे ओढले.स्वतः वरील आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी स्वतःच एक कमिटी बनवली. पुढे त्या कमिटीने त्यांना क्लीन चिट दिली....

कोणत्याही व्यक्तीने स्वतः संबंधी प्रकरणात न्यायनिवाडा करू नये हा न्यायव्यवस्थेचा सगळ्यात बेसिक नियम आहे. चीफ जस्टीस गोगोईंनी स्वतः संबंधी प्रकरणात या नियमाला केराची टोपली दाखवली !
एका पत्रकाराला धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती, त्याच्या जामीनाच्या सुनावणी...

वेळी वकिलांनी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला असता "तुमच्यासाठी तुरुंग हि सर्वात सुरक्षित जागा आहे" अशी कॉमेंट गोगोईंनी केली होती ! कश्मीर मधे मुक्त पणे संचार करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेत " श्रीनगर थंड ठिकाण आहे तुम्हाला बाहेर का फिरायचं आहे" असा प्रश्न त्यांनी केला होता 😊🙏🏼