#भूसंपादनकायदा
#सर्वोच्चन्यायालय
2013 मधे सरकारने जमीन अधिग्रहणासंबंधी नवीन कायदा आणला RFCTLARR act 2013. या आधी LAC 1894 यानुसार भूसंपादन होत होते.नव्या कायद्यानुसार जमीनधारकांना अधिक मोबदला, त्यांच्या बहुमताची अट आणि पुनर्वसनाच्या सोयी वैग्रे असे काही फायदे मिळतात.
#सर्वोच्चन्यायालय
2013 मधे सरकारने जमीन अधिग्रहणासंबंधी नवीन कायदा आणला RFCTLARR act 2013. या आधी LAC 1894 यानुसार भूसंपादन होत होते.नव्या कायद्यानुसार जमीनधारकांना अधिक मोबदला, त्यांच्या बहुमताची अट आणि पुनर्वसनाच्या सोयी वैग्रे असे काही फायदे मिळतात.
नव्या कायद्यामधील सेक्शन 24(2) हा एकूण वादाचा मूळ विषय आहे.सोप्या शब्दांत यात अशी तरतूद होती कि ज्या भूसंपादनाच्या प्रक्रिया 2014पूर्वी म्हणजे जुन्या कायद्याने सुरू झाल्या आहेत, त्यात जर पाच वर्षात भुधारकांना पैसे मिळाले नसतील किंवा सरकार/डेव्हलपरने ती जागा ताब्यात घेतली नसेल तर
तर ती भूसंपादन प्रक्रिया रद्द समजली जाईल. यात मग नव्या कायद्याने प्रक्रिया करावी लागेल,ज्यात सहाजिकच जमीनधारकांना जास्त पैसे मिळु शकतात. या सेक्शन 24(2) चा अर्थ नेमका कसा लावायचा हा मूळ विषय होता, यावरून सुप्रिम कोर्ट आणि वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे समोर आली.
यात अनेक केसेस मधे मोबदला जाहीर झालेला आहे पण तो जमीनधारकांनी घेतलेला नाही, मग तो सरकारी तिजोरीत जमा करून ठेवलेला आहे अशी परिस्थिती होती. अशी तरतूद पण आहे कायद्यात. 2014 मधे सुप्रिम कोर्टाचा एक निर्णय आला. केस होती पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वि.हरकचंद सोलंकी.
तीन जज बेंच होता जस्टीस लोकूर, जस्टीस जोसेफ आणि जस्टीस लोढा. त्यांनी निर्णय दिला कि पुर्वीच्या कायद्याने केलेलं भूसंपादन रद्द होऊ द्यायचं नसेल तर एकतर पैसे जमिन मालकांना दिलेले हवेत किंवा कोर्टात जमा केलेले असावेत (जमीन मालकांना पाहिजे तेव्हा व्याजासकट कोर्टातून घेतील).पैसे...
सरकारी तिजोरीत ठेवलेले असल्यास प्रक्रिया रद्द होईल. हा जमिनधारकांना दिलासा होता. यानंतर 2018 पर्यंत हा निर्णय अवलंबला गेला. सुप्रिम कोर्टाने व उच्च न्यायलयांनी या नुसार अनेक प्रकरणे निकाली काढली. दरम्यान नव्या सरकाने S24(2) नुसार जुने भूसंपादन रद्द होऊ नये म्हणून अध्यादेश....
वगैरे काढून बघण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याला वेळोवेळी जोरदार विरोध झाला. [ देशातील एका खूप मोठ्ठ्या कंपनीचा एक प्रकल्प गुजरात मधे अडकून होता. शेतकऱ्यांनी तिथे जमीनवरचा ताबा सोडला नव्हता.त्यांनी 2014 मधे कंपनीविरोधात केस केली कि पुणे म्युनिसिपलच्या निर्णयानुसार...
आमची जुनी प्रक्रिया रद्द करावी. त्यावर कंपनीने काऊंटर केला कि S24(2) प्रायव्हेट कंपन्यांना लागु होत नाही आणि सरकारी तिजोरीत पैसे जमा केल्यामुळे प्रायव्हेट कडून पैसे दिले गेले असे गृहीत धरावे. उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला. शेतकऱ्यांनी 2018 मधे या निर्णयाविरोधात...
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जस्टीस अरुण मिश्रा यांच्या दोन जज बेंच ने हे प्रकरण मार्च मधे सुनावणीसाठी लिस्ट केलं ] फेब्रुवारी 2018 मधे भूसंपादन बद्दल अजून एक निर्णय आला. तीन जज बेंच, जस्टीस अरुण मिश्रा, जस्टीस गोयल, जस्टीस शांतागौडर. केस होती इंदौर डेव्हलपमेंट अथो.वि. शैलेंद्र
यात S24(2) चा नवीन अर्थ लावण्यात आला. या बेंचने 2:1 बहुमताने असा निर्णय दिला कि जर जमीनीचा मोबदला दिला नसेल किंवा मान्य नाही म्हणून जमीनमालकांनी स्वीकारला नसेल पण ते पैसे तिजोरीत जमा केले आहेत, अश्या केस मधे भूसंपादन रद्द होणार नाही.
तसेच पुणे म्युनिसिपल हा चुकीच्या पद्धतीने घेतलेला र्निर्णय आहे,त्यामुळे तो लागू होणार नाही. जस्टीस शांतागौडर यांनी वेगळा निर्णय लिहिला, त्यांना S24(2)चा नवीन अर्थ मान्य होता, पण पुणे म्युनिसिपल निर्णय रद्द करने हे योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हंटल.वास्तविक तीन जज बेंच ने घेतलेल्या...
निर्णयात जर काही त्रुटी असतील तर त्यावर पाच जज बेंच निर्णय घेत असतं.ईथे एका तीन जज बेंच ने दुसऱ्या तीन जज बेंच चा निर्णय रद्द केला होता. हे अनेक न्यायिक तत्वांच्या विरोधात जाणारं कृत्य होतं. त्यानंतर अजुन एका तीन जज बेंच समोर भूसंपादन संबंधीची एक केस सुरू होती. यात जज होते..
जस्टीस मदन लोकूर(पुणे म्युनिसिपल जजमेंट देणारे),जस्टीस जोसेफ,जस्टीस गुप्ता.त्यांच्यासमोर अस निदर्शनास आणून देण्यात आलं की S24(2)वर तीन जज बेंचचे दोन अर्थ,दोन निर्णय झाले आहेत, आधीचा निर्णय नव्या बेंच ने रद्द केलाय. या बेंच निर्णय दिला कि या प्रकरणात मोठ्या बेंच ची गरज आहे कि...
नाही याबद्दल पुढच्या सुनावणीत निर्णय घेऊ, तोपर्यंत इंदौर अथो.निर्णय स्थगित असेल व इतर सर्व भूसंपादन केसेस मधील निर्णय देऊ नयेत. याच्या दुसऱ्या दिवशी जस्टीस मिश्रा व जस्टीस गोयल(इंदोर अथो. मधील मेजोरीटी जज)यांनी भूसंपादनच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात सेक्शन 24(2) संबंधी प्रश्न....
पाच जज बेंच समोर ठेवण्यात यावेत म्हणून ऑर्डर काढली व चीफ जस्टीस यांच्याकडे विषय सरकवला. यानंतर चीफ जस्टीस गोगोई यांनी पाच जजेस चा कॉन्स्टिट्युशन बेंच बनवला. जस्टीस अरुण मिश्रा,जस्टीस बॅनर्जी,जस्टीस भट,जस्टीस सरण,जस्टीस शहा.सिनियर असल्यामुळे जस्टीस मिश्रा बेंचवर हेड होते.
जस्टीस मिश्रा यांना सुरुवातीलाच आक्षेप झाला.वकिलांचं मत होतं कि या विषयावर त्यांनी निर्णय दिलेला आहे,त्यावर त्यांचं मत आधीच त्यांनी सांगितलं आहे त्यामुळे पुन्हा नव्या बेंचवर त्यांनी असणं योग्य नाही,निष्पक्षतेचा मुद्दा लक्षात घ्यावा. हि मागणी जस्टीस मिश्रा यांनी फेटाळून लावली...
आपल्यावरील आक्षेप हा दबाव बनवण्याचा प्रयत्न असुन, आपल्यामधे कोणताही पक्षपाती पना नाही, त्यामुळे केसमधून माघार घेणार नाही.दोन दिवस यावर खडाजंगी झाली. त्यानंतर पाच जज बेंच ने मिश्रा यांच्या केसमधून माघार घेण्याबद्दलची मागणी फेटाळून लावली.
आज या केसचा अंतिम निर्णय आला आहे.जस्टीस मिश्रा यांनी लिहिलेल्या या निर्णयात इंदौर अथो.(त्यांचा स्वतःचा निर्णय) हा आधीचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हंटले आहे.पुणे म्युनिसिपल हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. सेक्शन 24(2) नुसार जर पैसे जमीनमालकांना मिळाले नसतील "आणि" ताबा सुद्दा घेतला
नसेल तरच जुने भूसंपादन रद्द होणार.पैसे सरकारी तिजोरीत जमा केले असतील तर S24(2) अंतर्गत जुने संपादन रद्द होणार नाही असा आज निर्णय देण्यात आला आहे !
तीन जज बेंचचा एक निर्णय जस्टीस मिश्रा यांनी तीन जज बेंचवरून फिरवला.त्यावर दुसऱ्या तीन च्या बेंच आक्षेप घेऊन रोख लावली.मग मिश्रा यांनी दोन जज बेंचवरून प्रकरण पाच जज बेंचकडे सरकवलं.आता मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जज बेंचने निर्णय दिला कि तीन जज बेंच वरचे मिश्रा बरोबर होते..🙏🏼
