विषवल्ली मुळातून उखडून फेका - अमर हबीब
आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळला, बाजार नियंत्रणे हटवली याचे हे आंदोलन स्वागत करीत आहे पण ही वेळ इतक्या संथपणे आणि बिचकत पाऊले उचलायची नाही. देशाला आर्थिक डबघाईतुन बाहेर काढण्यासाठी ठाम आणि तत्पर पाऊले उचलायची आवश्यकता आहे. #AmarHabib
आवश्यक वस्तू कायदा या विषारी झाडाच्या चार फांद्या कापुन उपयोगाचे नाही, ही विषवल्ली मुळातून उखडून फेकायला हवी.
केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही त्याचे स्वागत करतो पण हा संपूर्ण कायदा रद्द करायला हवा या मागणीचा आग्रह करीत आहोत. #ECA
सरकारच्या निर्णयाबद्दल आमचे तीन आक्षेप.
1.आवश्यक वस्तू कायद्यात दोन हजाराहून अधिक वस्तू पैकी अनेकांचा शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध येतो. त्यावर निर्बंध ठेवून फक्त शेतीमाल वगळणे पुरेसे नाही. उदा मोटार वाहतूक कायदा परिशिष्ट नऊ मध्ये कायम राहिला #MotorVehicleAct#ECA
तर शेतमालाची वहातुक कशी करणार? याचा विचार सरकारने केलेला नाही. 2. आवश्यक वस्तूच्या यादीत 'बियाणे' आहेत. त्यामुळेच जी. एम.(जेनेटिकल मॉडीफाईड) बियाण्यांवर सरकार निर्बंध आणू शकते. या यादीतून बियाणे वगळलेले नाहीत. #GMSeeds#BanOnGMSeed#RemoveGMfromECA
याचा अर्थ शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणार आहेत. 3) या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या वस्तू वगळणे किंवा समाविष्ट करणे हे नेहमी सुरू असते. आज वगळलेली गोष्ट उद्या समाविष्ट केली जाते. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतीमाल वगळला खरा. #ECA#Crops#Technology
मग उद्या तो समाविष्ट केला जाणार नाही याची काय हमी? अटलजींच्या काळातही शेतीमाल वगळला होता पण तो पुन्हा टाकता येणार नाही, अशी कायद्यात व्यवस्था न केल्यामुळे तो नंतरच्या सरकारने परत समाविष्ट केला. मोदी सरकार अशी व्यवस्था करणार आहे का? तसे दिसत नाही. #AtalSarkar#AgriReform#ECA
आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो. म्हणून शेतकऱयांना सर्वात जास्त फटका बसला. या कायद्यामुळे भारतात लायसंस कोटा परमिट राज सुरू झाला. नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार जन्माला आला. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी निर्माण होऊ शकली नाही. #FreeMarket
शेतकऱयांना व्हॅल्यू अडिशन चा लाभ मिळाला नाही व किसानपुत्राचे रोजगार मारले गेले. असे अनेक अनर्थ करणारा हा कायदा मुळातूनच रद्द करायला हवा. सरकार ते धाडस दाखवीत नाही, याची खंत वाटते. मार्केट कमिटी कायदा रद्द करणे ही काळाची गरज होती. मोदी सरकारने तो निर्णय केला हे चांगलेच झाले पण
दोन एकरचा शेतकरी आपला माल कोणत्या देशात नेऊन विकू शकेल? शेतीत शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार झाल्या तरच खऱ्या बाजार स्वातंत्र्याचे लाभ शेतकऱ्याला मिळू शकतील. त्यासाठी कालबाह्य झालेला, अव्यवहार्य ठरलेला, शेतकऱ्याचा कर्दणकाळ ठरलेला सिलिंगचा कायदा ताबडतोब रद्द करावा लागेल. #farmer#MSP
मोदी सरकार या कायद्याबद्दल ब्र काढायला तयार नाही.
करोना नंतर भारत देश उभा करण्यासाठी शेती आणि शेतकार्यावरील सर्व बंधने काढून टाकावी लागतील. दुर्दैवाने हे सरकार अनिच्छेने आणि बिचकत पाऊले उचलत आहे म्हणून काळजी वाटते.
किसानपुत्र आंदोलनाचे वेगळेपन
💡साहेबराव करपे कुटुंबियांच्या सामूहिक आत्महत्येच्या दिवशी 19 मार्च रोजी 'अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग' करण्याची सुरुवात किसानपुत्र आंदोलनाने केली.
💡18 जून ला किसानपुत्र आंदोलनाने 'शेतकरी पारतंत्र्य दिवस' म्हटले. #19मार्च#SahebraoKarpe#18June
💡शेतकऱयांचा प्रश्न गरिबीचा नसून गुलामीचा आहे, ही बाब किसानपुत्र आंदोलनाने ठामपणे सांगितली.
💡शेतकरी या शब्दाची नेमकी व्याख्या करून शेतकऱयांच्या नावाखाली बिगर शेतकऱयांच्या 'कर्ज बेबाकी'चा विरोध केला. #freedom#Farmer#poverty
💡अनुदान आणि कर्ज माफी न मागता शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी पुन्हा एकदा संघर्ष करणे हाच किसानपुत्र आंदोलनाचा एकमेव कार्यक्रम आहे.
💡शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे कायदे हे देशविरोधी कायदे आहेत, हे किसानपुत्र आंदोलनाने ओळखले #Law
सरकारनेच जमीन अधिग्रहण कायदा राबवून, शेतकऱ्यांची लाखो एकर जमीन तिही अत्यंत कमी दराने संपादित केली आणि भांडवलदारांच्या घशात घातली.तालुका स्तरापासून राजधानीच्या शहरापर्यंत औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमीनी संपादित करण्यात आल्या. त्या हडपलेल्या जमिनिचे भाव आता गगनाला #antifarmerlaws#land
भिडले आहेत, हजारो हजार रुपये एका एका चौरस फूटाच्या किमतीचे झाले आहेत. एका एका उद्योगपतीकडे अशी हजारो एकर जमीन पडून आहे. अशा या सुलतानी कायद्याबद्दल मुग गिळून गप्प बसणारे लोक, आता अदानी अंबानी शेतकऱ्यांच्या जमीनी बळकावतील असा कांगावा करत आहेत. हे लोक एक लक्षात घेत नाहीत की #Ambani
ज्या दिवशी औद्योगिक घराण्यांना शेती करावी वाटेल त्या दिवशी जमीन धारणा कायदा संपलेला असेल. आवश्यक वस्तू कायदा संपलेला असेल. त्या परिस्थितीत शेतकरीही आपल्या मनाप्रमाणे किंमती घेऊन भांडवलदारांना जमीनी विकतील.
आडचण हीच आहे की, चार महिने अथवा वर्षांतून एकदा उत्पादन देणारा #FarmerBill
અમે અમારા પુસ્તકની નવી નકલને ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરવા બદલ આનંદ અનુભવીએ છીએ. ગુજરાતના ખેડુતોએ આ પુસ્તક વાંચવું જોઈએ અને ખેડૂત વિરોધી કાયદાઓ વિશે જાણકારી મેળવવી જોઈએ. #Gujrati#BookLaunch#antifarmerlaws#KisanputraAndolan
📍तीन कृषी कानुनो का स्वागत लेकीन... #आवश्यक_वस्तू_कानून से कुछ कृषी उपज को निकाल देना, मार्केट कमिटी के बहर भी कृषी उपज की खरीद और बिक्री की छूट देना, या कंपनियो को किसानो से करार (#कॉन्ट्रॅक्ट) करने की पाबंदी हटाना, इन तिनो कानुनो मे आपत्तीजनक क्या है? मुझे आपत्ती नजर नही आती।
हां, कुछ कमजोरीया जरूर हैं। जैसे आवश्यक वस्तू कानून से मात्र खेतीमाल हटाना काफी नही है। यह कानून जड से उखाड फेंकना चाहीये। बाजार खुला करने की बात दुरुस्त है। करार करणे की कानून में प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के साथ किसान ट्रिब्युनल की बात जोडी जा सकती है।
अर्थात निर्धारित दिनो मे फैसला सुनाने के निर्बंध के साथ इस ट्रिब्युनल को काम करना होगा।
जो हुवा उसे विरोध करने की जरुरत नही है। इन कानुनो से जो माहोल बनेगा उसका इस्तेमाल कर के #सिलिंग, #आवश्यक_वस्तू तथा #जमीन_अधिग्रहण जैसे #किसान_विरोधी_कानून रद्द कराने की मोहीम
हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठीमागे, असा एक वाक्प्रचार प्रचलित आहे. शेतीविषयी मंजूर केलेल्या कायद्या नंतर उद्भवलेली परीस्थिती आणि उडवला जाणारा कोलाहल पहाता हा वक्प्रचार आठवल्या शिवाय रहात नाही.
सत्ताधारी पक्ष भाजपा, विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि त्यांनी पोसलेली पिलावळ, आणि
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाने काही अनभ्यस्त शेतकरी नेते मंडळी यांची अवस्था त्या हुरळलेल्या मेंढीसारखी झाली आहे.
शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाने सरकारने जी बिले मंजूर केली आहेत ती खरेच सत्ताधारी म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र्य देणारी आहेत का ?
की विरोधी पक्ष म्हणतो त्याप्रमाणे शेतकरी आणि त्यांच्या जमीनी भांडवलदाराच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे ?
बनावट शेतकरी संघटनांच्या नावाखाली काही नेते मंडळी ज्याकडे इशारा करतात त्या हमीभावाचा मंजूर झालेल्या बिलाशी काही संबंध आहे का ?
१. नए अध्यादेश में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है.
यह प्रश्न उठाने वाले यह शंका जाहिर कर रहे हैं कि व्यापारी किसानों से मनमाने कीमत पर उनके घर जाकर उनका माल खरीद लेंगे. ऐसा कहते हुए वे मानो यह आभास दे रहे हैं कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में होने वाले सौदों में पहले #Farmersbill2020
एमएसपी की कोई गारंटी हुआ करती थी. सच्चाई यह है के देश के किसी भी राज्य का कोई भी कृषि उत्पन्न बाजार समिति कानून किसी व्यापारी को एमएसपी से नीचे माल खरीदने के आरोप में कोई सजा नहीं देता है और ना ही किसानों को ऐसी कोई गारंटी पहले उपलब्ध थी. #APMCAct
केंद्र की सरकार एमएसपी पर अपनी एजेंसी के मार्फत कृषि उपज की खरीदी करती रही है. केन्द्र सरकार पहले ही जाहिर कर चुकी है कि उसकी खरीदी पहले की ही तरह शुरू रहनेवाली है.