Thread by @Gaju3112

#मराठी

डॉ.काफील खान, NSA आणि उच्च न्यायालय !

CAA-NRC विरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉ. काफील खान यांना ऊ.प्र. सरकारने अटक केली होती. पूढे त्यांना NSA ऍक्ट अंतर्गत डिटेन करण्यात आलं. याविरोधात त्यांच्या आईच्या वतीने हायकोर्टात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करण्यात आला होती.

याप्रकरनी आज जस्टीस गोविंद माथूर व जस्टीस सौमित्र सिंग यांनी निर्णय दिला आहे. 42 पानांच्या निकालपत्रात सम्पूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आलेला आहे.
12 डिसेंबर 2019 रोजी काफिल खान यांनी अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासमोर CAA-NRC विरोधात आंदोलन करणाऱ्या गॅदरिंग मधे भाषण दिले होते.

13 डिसेंबर 2019 रोजी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. 29 जानेवारी 2020 रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. 10 फेब्रुवारी ला त्यांना चीफ मजिस्ट्रेट यांनी जामीन दिला. 10 तारखेला जामीन देऊनही त्यांना सोडले नाही. 13 फेब ला मजिस्ट्रेट ने पुन्हा त्यांना सोडण्याचे आदेश दिले.

बरोबर त्याच दिवशी पोलिसांनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटला खान यांना NSA अंतर्गत डिटेन करण्यासंबंधी आदेश देण्याची विनंती केली. DM अलीगड यांनी सेक.2 NSA ऍक्ट 1980 नुसार काफील खान यांना डिटेन करण्याचे आदेश दिले.
6 मे रोजी राज्यसरकारने सेक्शन 12 NSA ऍक्ट नुसार काफील खान यांना 13 फेब...

पासून सहा महिन्यांसाठी डिटेन केलं. पुढे 4 ऑगस्ट रोजी यात आणखी तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली. काफील खान यांचा डिटेन्शनला पुढील कारणांमुळे विरोध होता.
- डिटेन्शन ला कोणतेही आधारभूत मटेरियल नाही
- सरकारने काढलेला निष्कर्ष हा अतार्किक आणि द्वेषभावनेतुन आलेला आहे

- डिटेन्शन ची ऑर्डर हि 10 तारखेच्या बेल ऑर्डर ला बाद करण्यासाठी काढली आहे.
- बाजू मांडण्यातसाठी त्यांना योग्य संधी दिली गेली नाही.

सरकारतर्फे दावा करण्यात आलेला कि DM अलीगड यांनी सर्व मटेरियल तपासूनच डिटेन्शनचे आदेश दिलेले. 12 डिसेंबर रोजी काफील खान यांनी भडकाऊ भाषण दिले.

13 डिसेंबर अलिगढ मधे हिंसा झाली. कायदासुव्यवस्था राखण्यासाठी काफील यांचे डिटेन्शन गरजेचे होते. मटेरियल तपासून डीटेशन संदर्भात जो निर्णय घेतला ते DMचं Subjective Satisfaction आहे व कोर्ट त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही.

कोर्टाने सुरुवातीला मूलभूत हक्कांच्या संकल्पनेचा विचार केला आहे. प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन हे अपवादात्मक परिस्थितीत व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यवर बंधने घालण्यासाठी आहे. आर्टिकल 21 मधे घटनेने जगण्याचा व स्वातंत्र्यचा हक्क दिलेला आहे.

घटनेत सर्वांना सामाजिक,आर्थिक व राजकीय न्याय तसेच विचार,अभिव्यक्ती,विश्वास,श्रद्धा यांचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सर्वांना समान संधी व समान वागणूक दिली आहे. हे मूलभूत अधिकार अतिशय मोलाचे व महत्वाचे आहेत. आर्टिकल 21 मधील स्वातंत्र्य हे अमर्याद नाही परंतु कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय..

त्यावर बंधन घातले जाऊ शकत नाही. या मूलभूत हक्कांना ठेच पोहचणे म्हणजे घटनात्मक बांधणीला ठेच पोहचन्यासारखे आहे.

हे योग्य आहे कि कोर्ट Subjective Satisfaction वर प्रश्न निर्माण करू शकत नाही पण कोर्ट ज्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात आला ते मटेरिअल निश्चितच तपासू शकते.

सब्जेक्टीव सॅटिसफॅक्शन म्हणजे काहीतरी मटेरियल वर आधारित रीजनेबल व्यक्तीने काढलेला तर्कशुद्ध निष्कर्ष. याचा अर्थ मनमानी नव्हे. ज्या मटेरियल/रेकॉर्ड्स वर निष्कर्ष काढला आहे त्याची चिकित्सा केली नाही तर ते प्रशासनाला त्यांच्या मनाप्रमाणे अर्थ काढण्यास परवाना दिल्यासारखे होईल.

पुढे कोर्टाने काफील खान यांच्या भाषणबद्दल म्हंटले आहे कि ते गव्हरमेन्टच्या पॉलिसीज ला विरोध करत होते. डिटेन करावं लागेल असं त्यात काही नाहीये. भाषण पूर्ण वाचल्यावर लक्षात येईल त्यात कुठेही चिथावणी किंवा द्वेषयुक्त कंटेंट नाही. शांततेला धोका होईल असेही त्यात काही नाही.

भाषणात एकात्मतेचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. DM यांनी भाषनाचे सलेक्टिव्ह रिडिंग केले त्याचा मूळ उद्देश लक्षात न घेता.

पुढे कोर्टाने काही महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 12 डिसें. त्यांनी भाषण केले. तेव्हापासून 13 फेब पर्यंत त्यांच्याद्वारे कायदासुव्यवस्थेला धोका होईल असे काय

कृत्य झाले याबाबत ऑर्डर मधे काही नाही. 12 डिसें. पासून 13 फेब् पर्यंत डिटेनशन ची कोणतीही कारवाई केली नाही. हि कारवाई त्यांना बेल मिळाल्यावर सुरू करण्यात आली.

डिटेनशन गरजेचे आहे हा जो निष्कर्ष काढला गेला त्याला कुठलाही ठोस आधार नाहीये.

12 डिसें. च्या भाषानाबद्दलचे मुद्दे योग्य गृहीत धरले तरी ते दोन महिन्यानंतर डिटेन करण्यासाठी योग्य कसे याबाबत काही स्पष्टीकरण नाहीये. पब्लिक ऑर्डर ला धोका होईल असं केवळ भाकीत जे कुठल्याही मटेरियलच्या आधारावर नाही ते लीगल टेस्ट पास करू शकत नाही.

12 डिसें. ते 13 फेब पर्यंत काफील खान यांच्याकडून कायदासुव्यवस्थेला धोका होईल असे कोणते कृत्य झाले याबाबत काहीही मटेरियल समोर आलेले नाही. फक्त डिटेशन औथोरिटी कडून काढलेले निराधार निष्कर्ष आहेत. अशा परिस्थितीत हे डिटेन्शन सस्टेन करू शकत नाही.

आर्टिकल 22(5) नुसार डिटेन केलेल्या व्यक्तीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. काफील यांना का डिटेन केले गेले याची माहिती व त्यांचे भाषण त्यांना CD मधे देण्यात आले. हि CD प्ले करण्यासाठी त्यांना डिव्हाईस उपलब्ध करून देण्यात आले नाही.

डिव्हाईस नसल्यामुळे हे मटेरियल ते रीड करू शकले नाहीत. हे मटेरियल न देण्यासारखंच आहे. स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी मटेरियल उपलब्ध करून न देणे हे आर्टिकल 22(5) चे उल्लंघन आहे व त्याआधारे हि डिटेन्शन ऑर्डर बरखास्त करणे योग्य ठरते.

काफील खान यांचे डिटेन्शन दोनदा वाढवण्यात आले. ते तुरूंगातुन बाहेर लोकांशी सम्पर्क ठेऊन होते व त्यांना भडकवत होते असा आरोप केला गेला. पण यासाठी काहीही आधार सादर करता आला नाही.
यासर्व कारणांमुळे कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला कि काफील खान यांचे डिटेन्शन हे चुकीचे होते.

त्यामुळे कोर्टाने दोन्ही डिटेन्शन ऑर्डर बेकायदेशीर आहेत असे सांगत त्यांना सोडण्याचे निर्देश दिले !

कुठलाही आधार नसताना, मटेरियल नसताना, नॅचरल जस्टीस ची प्रक्रिया फॉलो न करता एका व्यक्तीला केवळ DMच्या ऑर्डर वर सुमारे 200 दिवस डिटेन करून ठेवणे हे कुठल्या राज्यव्यवस्थेचे लक्षण आहे

हि विचार करण्याची गोष्ट आहे...! इन & आऊट बेसलेस प्रकरणात निर्णयाप्रत यायला न्यायव्यवस्थेला एवढा वेळ लागावा हे हि पटण्यासारखे नाही... पण सध्याचा काळ बघता हा निर्णय खूप मोठा रिलीफ आहे... काफील खान साठी... सगळ्यांसाठी.. देशासाठी !
Kudos Allahabad HC 🙌🏼

@devenbudhadev @NANASAHEB_Y @sidtalk27 @Nashik_Shubham @dipaligaikwad07 @Rutuu_Deshmukh @kiranraskar44

@peshvebajirao