#मराठी
My Lord's Legacy !!
सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जस्टीस अरुण मिश्रा आज निवृत्त झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टात त्यांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. दरम्यान त्यांनी अनेक हायप्रोफाईल, राजकीयदृष्टीने संवेदनशील अशी प्रकरणे हाताळली. यात त्यांनी दिलेले निर्णय काही वेळा
My Lord's Legacy !!
सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती जस्टीस अरुण मिश्रा आज निवृत्त झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टात त्यांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळाला. दरम्यान त्यांनी अनेक हायप्रोफाईल, राजकीयदृष्टीने संवेदनशील अशी प्रकरणे हाताळली. यात त्यांनी दिलेले निर्णय काही वेळा
वादग्रस्त ठरले आहेत. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्थरांमधून त्याबद्दल क्रिया-प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. उदाहरण बघायचे झाले तर..
1.सहारा बिर्ला डायरी केस : 2013-14 मधे इनकम टॅक्स ऑफिस ने सहारा-बिर्ला यांच्या ऑफिस वर रेड टाकल्या होत्या. त्यात त्यांना काही डॉक्युमेंटस् मिळाले होते ज्यात..
1.सहारा बिर्ला डायरी केस : 2013-14 मधे इनकम टॅक्स ऑफिस ने सहारा-बिर्ला यांच्या ऑफिस वर रेड टाकल्या होत्या. त्यात त्यांना काही डॉक्युमेंटस् मिळाले होते ज्यात..
हाय प्रोफाइल राजकारणी लोकांची नावे होती. कॉमन कॉज या NGOने या डॉक्युमेंटस् ची चौकशी व्हावी म्हणून याचिका केली होती. अशा लुज डॉक्युमेंटस् च्या आधारे संविधानिक पदंवरील व्यक्तींची चौकशी होऊ शकत नाही असे म्हणत त्यांनी हि याचिका फेटाळून लावली.
2. CVC चौधरी : सहारा-बिर्ला प्रकरणाची चौकशी IT ऑफिसर केसी चौधरी करत होते. 2015 साली त्यांची चीफ व्हिजलन्स कमिशनर म्हणूज नेमणूक करण्यात आली. CVC सर्व सरकारी संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून असते. कुठल्या अधिकऱ्याबद्दल भ्रष्टाचार ई. तक्रार असल्यास ती CVC कडे केली जाते.
चौधरी यांच्या CVC म्हणून नेमणूकीला कॉमन कॉज NGO ने आव्हान दिले कि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. यासंदर्भातील याचिका जस्टीस मिश्रा यांच्या बेंच ने फेटाळून लावली.
3. मेडिकल कॉलेज स्कॅम - 2017 मधे एक प्रकरण समोर आलेलं कि उ.प्र. मधील एक मेडिकल कॉलेज त्यांच्यावरील बंदी..
3. मेडिकल कॉलेज स्कॅम - 2017 मधे एक प्रकरण समोर आलेलं कि उ.प्र. मधील एक मेडिकल कॉलेज त्यांच्यावरील बंदी..
उठवण्यासाठी काही रिटायर्ड जज व सिटिंग जज यांच्यासोबत फिक्सिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणाची कोर्ट मॉनिटर्ड चौकशी व्हावी म्हणून एडव्होकेट कामिनी जैस्वाल यांनी याचिका दाखल केली होती. जस्टीस मिश्रा यांच्या बेंच ने हि याचिका फेटाळून लावली.
4- हरेन पांड्या मर्डर केस - 2003 साली गुजरातचे होम मिनिस्टर हरेन पांड्या यांची हत्या झाली होती. ट्रायल कोर्टाने 12 जनांना याप्रकरणी शिक्षा सुनावली होती. हायकोर्टने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले. 2018 साली हे प्रकरण..
जस्टीस मिश्रा यांच्याकडे आले. त्यांनी याप्रकरणी जुलै 2019 मधे निर्णय दिला व 12 लोकांना दोषी ठरवले. हे राजकीयदृष्टीने संवेदनशील प्रकरण होते जर याचा निर्णय निवडणूकी पूर्वी आला असता तर तो निवडणूकित मुद्दा झाला असता. याप्रकरणी नव्याने कोर्ट मॉनिटर्ड चौकशी करण्यात यावी म्हणून..
CPIL या संस्थेने याचिका केलेली. जस्टीस मिश्रा यांच्या बेंचने हि याचिका फेटाळून लावली व CPIL वर 50 हजार रुपये दंड लावला.
5 - रंजन गोगोई हरासमेंट केस - 2019 मधे तत्कालीन CJI गोगोई यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या माजी महिला कर्मचारीने हरासमेन्टचे आरोप लावले होते. या प्रकरणी..
5 - रंजन गोगोई हरासमेंट केस - 2019 मधे तत्कालीन CJI गोगोई यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या माजी महिला कर्मचारीने हरासमेन्टचे आरोप लावले होते. या प्रकरणी..
जस्टिव गोगोई यांनी तीन जजच्या बेंच वरून हे आरोप फेटाळून लावले. यासुनावणी वेळी जी ऑर्डर काढण्यात आली त्यात गोगोईचं नावं नाहीये, त्यांच्यासोबत दुसरे जज होते जस्टीस मिश्रा. या प्रकरणात कोर्टाला बदनाम करण्याचे मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप करण्यात आला. हे प्रकरण जस्टीस मिश्रा यांच्या..
बेंचसमोर आलं. त्यांनी माजी न्यायमूर्ती पटनाईक यांच्याकडे चौकशी सोपवली. नंतर हे प्रकरण अडगळीत गेलं.
6 - जमीन अधिग्रहण केस - हे प्रकरण जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींबाबत होतं. 2014 मधे एका तीन जज बेंच या मुद्यावर निर्णय दिला होता. मात्र 2018 मधे जस्टीस मिश्रा यांनी..
6 - जमीन अधिग्रहण केस - हे प्रकरण जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींबाबत होतं. 2014 मधे एका तीन जज बेंच या मुद्यावर निर्णय दिला होता. मात्र 2018 मधे जस्टीस मिश्रा यांनी..
त्या निर्णयावर आक्षेप घेत 2:1 ने तो निर्णय फिरवला. संकेतानुसार 3 जज बेंचना निर्णय दुसऱ्या जज बेंचवर बाध्य असतो, त्यांना आक्षेप असल्यास ते मोठ्या बेंच कडे पाठवतात. जस्टीस मिश्रा यांच्या निर्णयामुळे अनेक जमीन अधिग्रहण केसेस मधे कन्फ्युजन निर्माण झाले. त्यावेळीं हे प्रकरण नव्याने..
पाच जज बेंच कडे गेले ज्यात मिश्रा हेड होते. त्यांना माघार घेण्याची विनंती केल्यास त्यांनी नकार दिला. पाच जज बेंचने त्यांचा 2018 चा निर्णय बरोबर ठरवला.
7. कश्मीर हेबियस कॉर्पस - सारा पायलट यांनी ओमर अब्दुला यांचा डिटेन्शन विरोधात याचिका केली होती. त्यावेळी जस्टीस मिश्रा यांनी..
7. कश्मीर हेबियस कॉर्पस - सारा पायलट यांनी ओमर अब्दुला यांचा डिटेन्शन विरोधात याचिका केली होती. त्यावेळी जस्टीस मिश्रा यांनी..
सरकारला विचारले कि तुम्ही त्यांना सोडणार आहात का? नसेल तर हि केस मेरिट वर घेतली जाईल. पुढे अब्दुल्ला यांना सोडण्यात आले. मेहबुबा मुफ्ती यांच्या डिटेन्शन विरोधात देखील याचिका करण्यात आली आहे. हि केस मिश्रा यांच्याकडेच होती. फेब मधे याप्रकरणी कोर्टाने सरकारला नोटीस दिलेली..
यानंतर या प्रकरणी अजुन काही प्रगती नाही. सैफूदिन सोझ यांच्या डिटेन्शन विरोधात केस जस्टीस मिश्रा यांच्यासमोर आलेली. सरकारने सोझ यांना डिटेन/अटक करण्यात आलेली नाही असे अफेडेवीट दिल्यानंतर कोर्टाने केस बंद करून टाकली.
फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली इंटरनॅशनल ज्युडीशिअल कॉन्फरन्स झाली होती. त्या कार्यक्रमाला मोदीजी उपस्थित होते. त्यावेळी जस्टीस मिश्रा यांनी आपले पंतप्रधान हे जिनियस वर्स्टाईल आहेत, who thinks globally & act locally असे गौरवोद्गार काढले होते ज्याची बरीच चर्चा झाली होती.
