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2008 की वैश्विक मंदी का भारत पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। बहुत से लोग इसका श्रेय मनमोहन सिंह जी और UPA सरकार को देते हैं। मुझे इस बात में संदेह है। कारण? पहला ये कि मनमोहन जी भारतीय अर्थव्यस्था में 1970 से ही सक्रिय रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
2008 की वैश्विक मंदी का भारत पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। बहुत से लोग इसका श्रेय मनमोहन सिंह जी और UPA सरकार को देते हैं। मुझे इस बात में संदेह है। कारण? पहला ये कि मनमोहन जी भारतीय अर्थव्यस्था में 1970 से ही सक्रिय रहे हैं। और काफी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
इसी दौरान भारत की अर्थव्यस्था ऋणात्मक भी रही, मुद्रा स्फीति दो अंकों में भी पहुंची, कर की दरें 90% से भी अधिक रहीं। इतने भीषण अर्थशास्त्री के होने के बावजूद भारत 1991 में डिफ़ॉल्ट करने की स्थिति में आ गया था। और दूसरा ये कि 1997 में भी आर्थिक मंदी आयी थी। एशियाई देशों में।
उसका भी प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा। तो फिर क्या कारण था कि 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था तब भारत की आर्थिक वृद्धि दर आठ से भी ऊपर थी? कारण है भारतीयों की बचत की आदत। बचत की आदत का मुख्य कारण है मानसून आधारित खेती।
मानसून का कोई भरोसा नहीं। कभी जरूरत से कम वर्षा तो कभी बहुत ज्यादा। इसलिए किसान इतनी सेविंग तो रखता ही है की अगर एक आध साल फसल बिगड़ भी गयी तो खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है की जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ।
बुरे समय के लिए बचत करके रखो। एक अनुमान के अनुसार भारत में महिलाओं के पास चौबीस हजार टन सोना रखा है। ये पहनने के कम और आर्थिक सुरक्षा के अधिक काम आता है। ऋण लेना यहां बहुत सम्मानजनक कृत्य नहीं माना जाता। इसीलिए क्रेडिट कार्ड कल्चर भी अभी उतने पैर नहीं पसार पाया है।
इसीलिए छोटी-मोटी मंदी हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन धीरे-धीरे ये आदत बदल रही है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों को हमारी बचत करने की आदत पसंद नहीं आ रही। उनका मानना है कि बचत करने वाले लोग अर्थव्यस्था के लिए घातक हैं। ये लोग खर्चा नहीं करते।
कार की जगह बाइक और बाइक की जगह साइकिल पे चलना पसंद करते हैं। एयर कंडीशन वाली आलीशान अट्टालिकाओं कि जगह गारे और गोबर के ठन्डे घर बनाते हैं। महंगे रेस्टोरेंट की जगह घर का खाना पसंद करते हैं। यहां तक कि दारू भी देशी ही पीते हैं, चावल वाली।
ऐसे लोगों के भरोसे तो बन चुका भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी। ये बात सरकार के मन में बैठ गयी है। इस सरकार को हर समस्या का समाधान लोन में ही नजर आ रहा है। किसान कि आय दुगुनी कैसे करें? लोन दे के। दुकानदार का धंधा कैसे चलेगा? लोन से। रेहड़ी वाले, सैलरी वाले, किसान-मजदूर सब लोन ले लो।
वापिस करने कि चिंता मत करो। वो हम अगले इलेक्शन में माफ़ करवा देंगे। जिस हिसाब से सरकार बैंकों से लोन बंटवा रही है कुछ समय बाद पूरा भारत कर्जदार हो जाएगा। लोग खर्चे के इतने आदी हो जाएंगे कि बचत करना भूल जाएंगे। हो सकता है ऐसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाए।
लेकिन क्या आपको लगता है किये भारत अगली आर्थिक मंदी को झेल पायेगा? थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ते ही लोग लोन डिफ़ॉल्ट करने लगेंगे। बैंकों का NPA बढ़ने लगेगा। प्रतिभूतियों की कीमत गिर जायेगी। बैंक दिवालिया हो जाएंगे।
और जितनी भारत की जनसँख्या है, क्या पता अगली वैश्विक आर्थिक मंदी की शुरुआत भारत से ही हो। जो भी हो जैसे जैसे ये लोन कल्चर बढ़ता जा रहा है भारत आर्थिक मंदी के लिए उतना ही भेद्य होता जा रहा है। असली समस्या आर्थिक मंदी की नहीं है। आर्थिक मंदी अपने साथ सामाजिक वैमनस्य लेकर आएगी।
याद रहे भारत में सिविल वॉर ड्यू है।
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