Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड: प्रभु करें सो लीला

भाग 3: Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) और Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Limited (PMC)

महाराष्ट्र में झुग्गी बस्तियों यानि स्लम की समस्या काफी बड़ी है।

और असली समस्या इन झुग्गियों की नहीं है, असली समस्या ये है कि ये झुग्गी बस्तियां जिस जमीन पर बनी हुई हैं वो जमीन मुंबई की काफी प्राइम लोकेशन पे है जिस पर सरकार और पूंजीपतियों की नजर शुरू से रही है।

दोनों का ही मानना है कि ये झुग्गियां मुंबई की खूबसूरती पर धब्बा हैं इसलिए इनको हटा कर वहां आलीशान बंगले और मॉल बनने चाहिए। इसी उद्देश्य से 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने नया कानून बनाया और "Slum Rehabilitation Authority" की स्थापना की।

मौके पर चौका मारते हुए दीवान फैमिली ने 1996 में HDIL की स्थापना कर दी। HDIL का काम था झुग्गियों को खाली करवा कर वहां से लोगों को शहर के बाहर बसाना, जमीन को साफ़ करवा कर वहाँ बड़े लोगों के लिए महँगी आलीशान बिल्डिंगें बनाना।

धंधा चल निकला और HDIL देश के बड़े रियल एस्टेट डेवेलपर्स में गिनी जाने लगी। 2007 में HDIL अपना IPO भी लेकर आयी थी। ये इस कंपनी के सुनहरे दिन थे। जैसे के मैंने पिछले भाग में बताया था, DHFL और HDIL एक ही परिवार की दो कंपनियां हैं।

HDIL के मालिक राकेश वाधवान DHFL के मौजूदा मालिकों के चाचा हैं। 2008 तक दोनों कंपनियों ने साथ ही काम किया था। अब खून का असर तो आएगा ही। HDIL के मालिकों को भी अय्याशी वाली लाइफस्टाइल का चस्का लग गया।

वही महंगे शौक, बॉलीवुड स्टार्स के साथ पार्टियां, गाड़ियां, यहाँ तक कि पर्सनल जेट भी। 2007 में स्लम रिडेवेलोप्मेन्ट के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से डील की। जिसके लिए PMC बैंक (पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक) से फ्रॉड तरीके से 6,700 करोड़ का लोन उठाया।

लगभग उसी समय वैश्विक मंदी का दौर आया और मुंबई में रियल एस्टेट की मांग एकदम से घट गयी। ऊपर से एयरपोर्ट वाली डील भी कैंसिल हो गयी। लेकिन मालिकों की अय्याशी में कोई कमी नहीं आयी। नतीजा, कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गयी।

2019 में बैंक ऑफ़ इंडिया के कहने पर NCLT ने HDIL की इन्सॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू की। जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आयीं तो मामला इकनोमिक ऑफेन्स विंग (EOW) के पास गया। फिर जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था।

PMC बैंक ने अपने पूरे लोन पोर्टफोलियो का 73% यानि साढ़े छह हजार करोड़ सिर्फ एक ही कंपनी यानी HDIL को ही दे रखा था। और इसे अंजाम दिया गया 44 फर्जी कंपनियों के जरिये। इन फर्जी कंपनियों के लगभग 21 हजार फर्जी अकाउंट खोले गए और उनके नाम पे लोन सैंक्शन किये गए।

इन सबके आखिरी तार HDIL से ही जुड़े हुए थे। HDIL के तारे पिछले दस साल से ही गर्दिश में चल रहे थे। इन्होने बहुत सारी बैंकों से उधर ले रखा था और उसे चुकाने के लिए इनके पास अपना खुद का पाला हुआ बैंक था। PMC से लोन लेकर बाकी बैंकों का पैसा चुकाया जा रहा था।

PMC में अधिकतर पैसा कच्ची बस्तियों में रहने वाले देश के विभाजन के दौरान भारत आये हुए पंजाबी शरणार्थियों और बाकी गरीब लोगों का था। HDIL और PMC के अधिकारियों ने मिल कर 2019 की दिवाली से एक महीने पहले उन गरीब लोगों की सारी जमापूंजी हड़प ली।

जाने कितने ही लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। ज्यादातर तो पैसा वापिस आने कि उम्मीद छोड़ चुके हैं लेकिन कुछ को अभी भी चमत्कार की उम्मीद है। कोपरेटिव बैंकों में ये पहला घोटाला नहीं है।

Mahamedha Urban Cooperative Bank Noida, आदर्श कोआपरेटिव सोसाइटी जैसे और भी कई उदाहरण मौजूद हैं जो लोगों के जीवन भर की जमा पूँजी हजम कर चुके हैं। सरकार इसी साल कोआपरेटिव बैंकों को RBI के नीचे लेकर आयी है। देखते हैं कितना फरक पड़ता है।

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