आज शनिवार है और अरुणाचल के एक छोटे से ब्लॉक में पोस्टेड हमारे मित्र ADO साहब साढ़े नौ बजे अपनी बाइक पर असिस्टेंट को लेकर निकल गए हैं खेतों की Geo Tagging करने ताकि Farm Traceability ensure की जा सके और आप सरकार को गाली देते हुए देश की राजधानी बंद करना चाहते हैं।
आपको नींद से जागने की आवश्यकता है। ये जो पचास वर्षों से लगातार एक ही बात सुनाई जा रही है कि देश के एक दो राज्य ही देश का भोजन उत्पादन करते हैं उस धारणा में दरार पड़ चुकी है। संभलने की आवश्यकता आपको है।
बाक़ी राज्यों में किसान की किसानी बहुत मज़बूत हुई है, बस उन्हें स्पेस नहीं मिलता कि वे बता सकें कि क्या कर रहे हैं क्योंकि वे बेचारे दिल्ली से दूर रहते हैं।
पंडित जी ने भाखड़ा नांगल बाँध कहाँ से निकाल कर आपको दिया था वह बात इतिहास में छिप गई है। अपने इस दान के जस्टिफ़िकेशन में उन्हें एक प्रॉपगैंडा की आवश्यकता भी थी जिसकी नींव पूरी मेहनत के साथ डाली गई और उसे सालों साल मज़बूती प्रदान की गई। पुराने ऐश्वर्य का भाड़ा खा रहे हैं आप।
आपसे अधिक मेहनत करने वाले किसान हैं जो चक्का जाम नहीं कर सकते क्योंकि उनके राज्य में चक्का ही नहीं है। लेकिन अपना काम तो वे भी कर ही रहे हैं। उतनी ही मेहनत से जितनी मेहनत से आप कर रहे हैं।
हो सकता है मैं ग़लत होऊँ पर ७ वर्षों में १०-११ राज्यों के किसानों से थोड़ा इंटरैक्शन हुआ है मेरा। जहाँ के किसान MSP का मुँह नहीं ताकते वहीं के किसानों ने नए क्रॉप मिक्स ट्राई किए और सफल भी रहे। शायद MSP ने किसानों का पुरुषार्थ भी कम किया और उन्हें imaginative होने से रोका भी है।
जो लोग APMC में बिज़नेस कर रहे हैं, नए क़ानून के तहत उन्हें नए बाज़ार में ट्रेड करने पर रोक तो नहीं है। फिर क्या कारण है कि वे विरोध कर रहे हैं?
नए क़ानून के तहत कृषि उत्पादों के ट्रेड के लिए जो बेसिक शर्तें हैं, क्या उनसे ट्रेडर्स नाराज़ हैं?
नए क़ानून के तहत कृषि उत्पादों के ट्रेड के लिए जो बेसिक शर्तें हैं, क्या उनसे ट्रेडर्स नाराज़ हैं?
एक बेसिक शर्त है PAN Card का रेजिस्ट्रेशन। इस शर्त का बहुत बड़ा असर है। रुरल इकॉनमी में तमाम लोग लंबी कमाई करके भी टैक्स नहीं देते क्योंकि किसानों के साथ उनका ट्रेड कैश में होता है।
इन क़ानूनों ने किसानों को सहूलियत दी है अपने माल को इंटर-स्टेट ट्रेड के लिए मुहैया कराने की।
इन क़ानूनों ने किसानों को सहूलियत दी है अपने माल को इंटर-स्टेट ट्रेड के लिए मुहैया कराने की।
क़ानून का ये इंटर-स्टेट ट्रेड वाला पहलू बड़ा मज़ेदार है और क्रांतिकारी भी। लोकल ट्रेडर को इस बात से परेशान होने का पूरा हक़ है कि किसान अब उसके पास आने के लिए बाध्य न होगा।😀
अभी हाल ही में हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के एक ज़िले के FPO ने एक कम्पनी के साथ अग्रीमेंट करके इलायची इक्स्पॉर्ट करना शुरू किया। यह बदलाव है। आपके पास ऑप्शन है इसका हिस्सा न बनकर बाहर खड़े होकर इस बदलाव को देखते हुए पछताने का।
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