Thread by @ApurvKurudgikar

प्रिय बाबासाहेब,
आपले अनंत उपकार व्यक्त करायला शब्द फुटत नाहीत कारण जे शब्द ओठावर येतील त्या शब्दांवर पण आपले उपकार आहेत.कारण हजारो वर्षांपासून मूके झालेली ,सर्व अधिकारापासून वंचित राहिलेली माणूस असून जनावरापेक्षा कठीण जीवन जगत असलेल्या तमाम शोषित पीडित गरीब असलेल्या समाजाला आपण

गुलामगिरीच्या गटारांमधून बाहेर काढून आपल्या मौलिक विचारांनी आणि कृतीने स्वच्छ करून धनसंपन्न केलं. आपण आपलं अख्ख आयुष्य कष्टपद जगलात स्वतःच्या जीवाची आरोग्याची पर्वा न करता आपल्या महापरिनिर्वाण पर्यंत अखंड संपूर्ण देशासाठी समाजासाठी झटत होतात. प्रतिकुल परिस्थितीमध्ये आपण अतिउच्च

दर्जाच्या पदव्या घेऊन संपूर्ण जीवन भारतीय समाजासाठी त्याचा उपयोग करून देशाला जगातील सर्वात मोठं संविधान दिल त्याबद्दल आपले उपकार कशानेही फेडले जाणार नाहीत. बाबासाहेब आपण अर्थशास्त्राचे गाढे व्यासंगी होते. कोलंबिया विद्यापीठात एम्.ए. साठी ’प्राचीन भारतीय व्यापार’ व पीएच.डी. साठी

’ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांतिक अर्थरचनेची उत्कांती’ असे त्यांचे विषय होते. तसेच लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्समध्ये डी.एस्सी. साठी त्यांनी रूपयाचा प्रश्न हा प्रबंध लिहिला. हिल्टन यंग आयोगापुढे पुढे आपण दिलेली साक्ष चलनाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने महत्वाची होती. पुढे भारतीय रिजर्व

बँक ची स्थापना आपल्या महान ज्ञानाची साक्ष देते .परंतु आज देश आर्थिक खाईत लोटला जात आहे आपण दिलेल्या ह्या सर्व गोष्टींचा विसर राज्यकर्त्यासह आम्हाला सुद्धा पडलेला आहे .म्हणून आज देशाची आर्थिक पत कमी झालेली आहे .देश स्वतंत्र झाला तेंव्हा खूप मोठी आव्हाने समोर होती पण त्यावेळीही 1

डॉलर ची किंमत 1 रुपया एव्हढी होती आज मात्र रुपयाची किंमत घसरत जात आहे याचा विसर सरकारला सुद्धा पडला आहे. व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने आपण १९४२ ते १९४६ या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन

कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. तुम्ही पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा

उल्लेख आवर्जून करावा लागेल .1936 साली आपण स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्ष कामगार चळवळीला गतिमानता आणि न्याय देण्याची प्रक्रिया त्यातून कामगार शोषित वर्गाचे हित आपण जपत होतात पण आज आम्हाला कामगार शेतमजूर कष्टकरी हिताचा मोठा लढा भांडवलशाही धार्जिण्या राज्यकर्त्याविरुद्ध लढता आला

नाही. आजही भाजप सरकारकडून सरकारी प्रकल्प उद्योगांचे लिलाव करण्यात येत आहे आपण दिलेल्या मूलमंत्राचा विसर आम्हाला खासकरून आंबेडकरी वर्गाला चळवळीला झालेला यावर आम्ही शांततेची भूमिका घेतलेली आहे.
तुम्ही स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला १९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये

भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी

नमूद केले होते.आपण म्हणालात आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव

देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. परंतु आज ह्या गोष्टी ला तडे देण्याचे काम भांडवलशाही चे रक्षक असणारे राज्यकर्ते करतील हे ओळखून आपण हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्य घटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष

सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला आपण "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले.
भूमिहीन मजूर, लहान जमिनी, खोतीपध्दती, महारवतन, सामुदायिक शेती, जमीनमहसूल आणि जमीनदारशाहीचे उच्चाटन या विषयावर आपण निरनिराळया वेळी

विचार प्रकट केले होते.अश्पृष्य समाजात भूमिहीन मजुरांचाच भरणा अधिक असल्याने त्या विषयावर आपण मतप्रदर्शन केले होते. आज देशातील खासकरून महाराष्ट्रातील शेतकरी हवालदिल कर्जबाजारी झाला आहे आणि त्यातून हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे.त्यावर 1918 सालीच भविष्याच्या शेतीविषयी समस्या

लक्षात घेत आपण सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतक-यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणा-या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे.अशा सूचना सुद्धा मांडल्या परंतु आपल्या सूचनांचे ना पालन

राज्यकर्त्यांनी केले ना आपले अनुयायी म्हणुन आम्ही ह्या गोष्टी अनुकराव्यात म्हणुन कधी आग्रही राहिलो नाही.
शेतीचे राष्ट्रीयीकरण’ करण्याबद्दल आपण गंभीरपणे विचार मांडले की शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतक-यांना काही अटींवर कसण्यासाठी

द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीक पद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे

क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळेल. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादनामुळे होणारे शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतक-यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. त्यामुळे आपले

100 वर्षांपूर्वी मांडलेले विचार किती दूरदृष्टीचे होते हे आपल्या 1918 मध्ये लिहिलेला शोधनिबंध "SMALL HOLDINGS IN INDIA AND THEIR REMEDIES" वरून स्पष्ट होतो.
१४ जून १९२८ रोजी डिस्प्रेड क्लास एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना आपण केली .पुढे ८ जुलै १९४५ रोजी ‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची’

स्थापना केली. या संस्थेच्यावतीने १९४६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ कला व विज्ञान महाविद्यालय, १९५० मध्ये औरंगाबाद येथे मिलिंद महाविद्यालय, १९५३ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय तर १९५६ मध्ये मुंबईत सिद्धार्थ विधी महाविद्यालय सर्व समाजांसाठी सुरू केले.पण ह्या

शिक्षणाच्या विस्तारामध्ये भर घालणे तर दूर पण याचेही वाद अजून आमच्यात सुरू आहे त्याबद्दल बाबासाहेब आपली माफी मागावी वाटते आम्ही आपण शोषित पीडित समाजासाठी लावलेल्या झाडांना विस्तारित नाही करू शकलो आयआयटी आयआयएम सारख्या दर्जा आम्हाला देता आला नाही याची खंत आहे.

राजकीय विषयक आपण जी स्वप्ने पाहिली होती .1935 ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि नंतर 1942 ला शेड्युल कास्ट फेडरेशन पक्ष आणि पुढे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हे तुमचे स्वप्न होते त्यानतंर आपले महानिर्वाण झाले त्यानंतर काही काळ का होईना आपल्या चळवळीला उभारी देण्याचा प्रयत्न 60,70 च्या दशकात

झाला पण पुढे त्याची शकले उडाली आजवर त्याची उभारी पंख छाटलेल्या पक्षासारखी आहे त्याला आम्ही सत्तेत नेऊ शकलो नाही याबद्दल आपली क्षमा मागत आहे.
आपण दिलेल्या बौद्ध धम्माच्या प्रचार प्रसारामध्ये आपली स्थापन केलेली संस्था बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया याचा विस्तार आम्ही करू शकलो नाही या

संस्थेच्या वादात आम्ही इतके अडकलो की शेकडो संस्था आपल्या नावाने उघडल्या गेल्या आणि शेकडो पक्ष आपण दिलेल्या विचाराचा मार्गाचा आम्ही कधीही अवलंब केला नाही ,आपल्या नावाचे आम्ही भांडवल करून स्वहित मात्र साधत राहिलो.

आपल्यातील पत्रकाराने मूकनायक (1920), बहिष्कृत भारत (1927), जनता (1930) आणि प्रबुद्ध भारत (1956) या नावांनी पाक्षिके चालविली. यापैकी जनता आणि प्रबुद्ध भारत ही त्यांच्या चळवळीची मुखपत्रे झाली आज मात्र आम्ही प्रभावीपणे वंचित शोषितांचा आवाज लेखणीतुन चालवण्यात कमी पडलो अर्थात आताच्या

डिजिटल युगात फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पलीकडे जमिनी समांतर चळवळीत आम्ही कमी पडलो.

काय करूं आतां धरूनिया भीड।
नि:शंक हें तोंड वाजविले। ।
नव्हे जगीं कोणी मुकीयांचा जाण।
सार्थक लाजून नव्हे हित।

मूकनायक' च्या सुरवातीलाच आपण लिहिलेल्या या ओळीतून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते.

मूकनायकाने त्याकाळी सर्वार्थाने मुक्या असलेल्या समाजाला खर्‍या अर्थाने आवाज दिला. परंतु आज आम्ही बोलके असुन कृतीने मुके झालोय याबाबत आपली माफी मागतो.
आपलाच लेक, बा भिमा 💙

#महापरिनिर्वाण