आज पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का 2010 में मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र सोशल मीडिया में जारी हुआ है, जिसमें वे APMC में सुधार की वकालत कर रहे हैं।
इशारा ये है कि वे अब राजनीति के चलते पाला बदल रहे हैं।
पर क्या ये सच है? आइए देखें
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पत्र में Draft APMC Rules 2007 की वकालत की गयी है
1. इसमें राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि किसी मार्केट को स्पेशल मार्केट या स्पेशल कमोडिटी मार्केट घोषित कर सके, जो मार्केट कमेटी के अधीन काम करेगी 2. नए कृषि बिल में कृषि व्यापार को मंडी समिति से दायरे से बाहर कर दिया है।2/n
3.2007 के सुधार अनुसार मार्केट समिति को टैक्स लेवी, फ़ीस एकत्र करने का अधिकार था, जो राज्य के अन्तर्गत था।
4.नए कृषि क़ानून में कोई APMC मंडी या राज्य सरकार टैक्स लेवी या फ़ीस नहीं ले सकती।
(2007 की मार्केट समिति को मंडी समिति की तर्ज़ पर ही सुझाया गया है) 3/n
5.2007 के नियम में विवाद सुलझाने का अधिकार मार्केट समिति के पास है।मंडी समिति में किसानों का प्रतिनिधित्व होता है।
6.नए कृषि क़ानून में ये अधिकार SDM और उससे बड़े अधिकारियों के पास है।
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7.2007 के नियम में कृषि व्यापार का लाइसेन्स देने का अधिकार मार्केट समिति का है।
8.नए कृषि क़ानून में इन कम्पनियों को लाइसेन्स देने का अधिकार केंद्र के पास है, जो कृषि व्यापार संगठन या सहकारी समिति का हिस्सा नहीं हैं।
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9.2007 के नियम में कृषि व्यापार का अधिकार मंडियों के पास है, जो राज्य सरकारों के अधीन हैं।
10.नए क़ानून से जुड़े विषयों में ये अधिकार केंद्र के पास रहेंगे।
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11.2007 के नियम में E-trading एक regulatory सिस्टम के तहत होगी, जो मंडी सिस्टम से जुड़ी होगी।
12.नए नियम में केंद्र सरकार बड़ी कम्पनियों को E-trading की अनुमति दे सकती है, जो मंडी सिस्टम के बाहर होंगी।
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13.2007 के नियम में मार्केट समितियों को कमिशन एजेंट, व्यापारी, ब्रोकर आदि को नियंत्रित करने का अधिकार है।
14.नए क़ानून में जो प्राइवेट कम्पनी कृषि व्यापार से जुड़ेगी, उसके एजेंट, व्यापारी, ब्रोकर मंडी सिस्टम के बाहर होंगे।
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15.2007 नियम मंडी समिति को मज़बूत करते हैं, जिसके तहत MSP की ख़रीद होती है
16.नए क़ानून में मंडी सिस्टम ध्वस्त होता है।APMC को निजी कम्पनी से कोई आय नहीं होगी।चूँकि उन्हे MSP पर ख़रीद करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए मंडी सिस्टम ध्वस्त होते पर MSP ख़रीद का ढाँचा भी ख़त्म होता है
17.2007 के नियम जमाख़ोरी रोकने के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं था।
18.अब Essential Commodity Act भी बदल दिया है। अब अनाज, दालों, प्याज़, आलू, तिलहन वग़ैरा की जमाख़ोरी पर सीमा हटा दी गयी है।
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कम्पनियाँ अब सस्ते में ख़रीद कर स्टॉक तैयार कर सकती हैं, जब चाहें तब बेच सकती हैं। इससे किसान को कम दाम व उपभोक्ता को ज़्यादा क़ीमत देने की स्थिति बना सकती है
सरकार केवल horticulture उत्पाद की रीटेल क़ीमत दुगनी होने या non-perishable खाद्यान्न 50% महंगे होने पर हस्तक्षेप करेगी
अंत में, ये कोई नहीं कहता है कि APMC या मंडी सिस्टम में सुधार की ज़रूरत नहीं है
लेकिन दवा मर्ज़ से भी ज़्यादा घातक हो, ये क्यों हो?
ज़रूरत मंडी सिस्टम को मज़बूत करने, उसे ज़्यादा फैलाने, उसे आधुनिक करने की है, न कि उसे ध्वस्त कर निजी कम्पनियों को कृषि व्यापार सौंपने की है। 12/n
Draft APMC Rules, 2007 को नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं:
A letter written in 2010 by former Agriculture Minister Sharad Pawar has surfaced, wherein he is advocating reforms in APMC.
It’s hinted that he his changing his position due to political motivations.
What are the facts? Let’s examine. 1/n
The letter talks of Draft APMC Rules 2007. 1. In draft rules, state govts are empowered to declare any market as Special Market or Sp Commodity Market functioning under a Market Committee. 2. New agri-laws have placed the private agri business out of the ambit of mandi system 2/n
3. 2007 Rules empower Market Committees Rk collect levy, fees, under the aegis of state govts. 4. New agri-laws restrict APMC or state govt from collecting levy, fees from private market.
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नए कृषि क़ानून में क्या ग़लत है? क्या विरोध केवल राजनीतिक है?
सरकार कहती है कि इनसे वो बेड़ियाँ टूट जायेंगी, जिन्होंने खेती को जकड़ रखा है। नए बाज़ार बनेंगे, बड़े स्केल पर तकनीक का लाभ मिलेगा, बड़ी पूँजी कृषि सेक्टर में उपलब्ध हो सकेगी।
लेकिन क्या हक़ीक़त सीधे सीधे यही है? 1/n
ये क़ानून खेती को corporatise करने का रास्ता खोलते हैं।
आप कहेंगे कि इसमें हर्ज क्या है? किसान की केवल ज़मीन और लेबर होगी।
फिर बीज corporate के, खाद corporate की, खर्च corporate का, risk corporate का, वो ही फसल सीधे ख़रीद भी लेंगे और पैसा किसान को मिल जाएगा।
बुरा क्या है? 2/n
पर किसान क्यों डरता है? क्योंकि उसके अनुभव इतने अच्छे नहीं हैं।
जैसे गुजरात में पेप्सिको कम्पनी ने आलू उत्पादकों से कॉंट्रैक्ट फ़ार्मिंग का करार किया था।
उनमें चार ऐसे आलू उत्पादक हुए, जिनकी फसल पेप्सिको ख़राब ठहरा कर नहीं उठायी।
ऐसा होता है, लेकिन कहानी इसके बाद शुरू हुई। 3/n
I am sad to announce that our channel Swaraj Express has abruptly and suddenly shut down. It’s telecast was unilaterally stopped by our licence partner for reasons yet unknown to us. I would like to thank everyone who supported us and was co-passenger in this journey. 1/n
I would like to thank our promoter Dr. Sunil Kapoor for his sustained and unqualified support.
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Unfortunately, Covid-19 has created unprecedented situation for everyone. Yet we were inching forward. Despite the sudden brakes, we tried to rework and restart the channel. But our efforts didn’t materialise.
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