स्त्रियांना नोकरीचा अधिकार असावा काय? - नको! त्याने पुरुष बेरोजगार होतील!
देशात औद्योगिकरण करावं काय? - नको! त्याने गरिबी वाढेल!
भारतात मॅकडॉनल्ड्स यावं काय? - नको! त्याने वडापाववाले देशोधडीला लागतील!
FDI? - नको! त्याने देशी उद्योग परकीयांच्या मुठीत जातील!
१+
ईकॉमर्स? - छोट्या दुकानदारांचे शत्रू!
कम्प्युटर? - मानवी मेंदूचा शत्रू!
ओला-उबर - रिक्षा/टॅक्सीचे शत्रू!
श्रीमंत - गरिबांचे शत्रू...
शिक्षित - अशिक्षितांचे शत्रू...
शहरी - गावकऱ्यांचे शत्रू...
२+
"प्रतिगामीत्व"वर कुणा एकाच विशिष्ठ वैचारिक समूहाची मक्तेदारी नाही...हे सिद्ध करणारी वरील उदाहरणं. तरी यांत जात-धर्म-भाषा-प्रांत या फॉल्टलाईन्स गृहीत धरलेल्याच नाहीत.
मुद्दा हाच की "आम्ही" विरुद्ध "ते" अशी मांडणी करण्याची हौस सर्वांनाच असते. आणि -
३+
"जुनं ते सोनं" हा विचारही सर्वांनाच प्रिय असतो. फक्त आपापल्या सोयीने वापरला जातो.
पण आपण हे विसरतो की म्युच्युअल एग्झिस्टन्स - हेच जगभरात सर्वत्र विकासाचं सूत्र राहिलं आहे.
ओला-उबरमुळे जुन्या रिक्षा-टॅक्सी ड्रायव्हर्समधे सुधारणा होत आहेत.
४+
ईकॉमर्सचा वापर करून छोटे किराणा वाले मोठे होताहेत.
कम्पुटरमुळे मानवी मेंदू अचाट गोष्टी साध्य करू शकतोय.
मॅकडॉनल्ड्सकडून प्रेरणा (आणि धडे!) घेऊन वडापाववाले ऑर्गनाइज्ड बिझनेस उभारत आहेत.
किमान २० वर्षांचा राजकीय डॉमिनन्स, संघाचा राष्ट्रीय स्तरावरील आधार, ७ वर्षांची केंद्रीय सत्ता, कित्येक राज्यांमध्ये दीर्घ सत्ता - तरी देशभरात १०० शेतकरी संघटना असू नयेत ज्यांनी शेतकरी बिलांना उघड आणि प्रखर समर्थन देत मोर्चे काढलेत?
१+
"फक्त पंजाबचे शेतकरी विरोध करताहेत" - हे जर खरं असलं - तर इतर राज्यांमधले शेतकरी कुठे आहेत? कायद्यांच्या समर्थनात कोण कुठे मोर्चे काढताहेत?
हे आंदोलन एका रात्रीत भडकलेलं नाही. किमान ३ महिन्यांपासून तापतंय. काय केलं भाजपने? (सरकारने नव्हे - भाजपने!)
२+
दरवेळी "ते देशद्रोही आहेत!" "ते खोटारडे आहेत" असं रडत रहायचं का? त्यांचा प्रचार खोटा कसा आहे हे मुद्देसूद मांडून त्यातील हवा काढता येऊ नये का? दरवेळी "पण त्यांनी झोपल्याचं सोंग घेतलंय!" म्हणत रहायचं का?
एक माणूस एकाच जीवनात काय काय करू शकतो हे स्व-कर्तृत्वाने दाखवून देणारा महामानव.
दुःखाचं, दारिद्र्याचं भांडवल करत वेळ नं घालवता, त्याच्या छाताडावर पाय रोवून उभं रहाणं म्हणजे काय हे कृतीतून दाखवून देणारा महामानव.
१+
एकीकडे वर्तमान परिस्थितीस जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर प्रहार करत, दुसरीकडे, परिस्थिती बदलण्यासाठी "आपण" काय करायला हवं याचा रोडमॅप तयार करणारा महामानव.
नुसता रोडमॅप तयार करून, तेवढ्यापुरत्या टाळ्या मिळवून, "आता तुमचं तुम्ही बघा" नं म्हणता -
२+
स्वतः एकेक माणूस हातात हात धरून पुढे घेऊन जाणारा महामानव.
एका मोठ्या समूहाच्या उत्थानासाठी झोकून देऊन काम करत असतानासुद्धा...इतरांकडे पाठ नं फिरवणारा...संपूर्ण समाजासाठी चांगलं-वाईट काय असेल, देशाची भविष्यातील दिशा कशी असावी, जगात घडलेल्या गोष्टींचा आपण काय धडा घेऊ शकतो -
मिळालेली सत्ता "राबवणं" आणि मिळालेली सत्ता "राखणं" या दोन्ही बाबतीत भाजप नेहेमीच कमकुवत राहिला आहे. केंद्रापासून राज्यापर्यंत. सध्या केंद्रीय स्तरावर सुरु असलेला दिग्विजय भाजपच्या "कोअर स्वभाव"च्या अगदीच विपरीत आहे. पण -
१+
मोदी-शहा जोडगोळीने रेटून बसलेल्या सिस्टीममुळे ते शक्य होतंय. अर्थात, गिव्हन इनफ टाईम, ही सिस्टीम रुजेल आणि तोच कोअर स्वभाव होईल - अशी आशा अनेकांना आहे.
तसं घडेल की नाही हे येणाऱ्या काळात कळेलच.
सध्या हे वास्तव मान्य करणं आणि त्यानुसार -
२+
महाराष्ट्र भाजपचा "परफॉर्मन्स" बघणं आवश्यक ठरतं.
मोदी-शहा जोडगोळीमुळे सतत विजयाची सवय लागलेल्या भाजप समर्थकांना, भाजपच्या मूळ स्वभावानुसार महाराष्ट्रात जे काही घडून आलं ते अजिबात पचनी पडलेलं नाही. ठराविक वर्तुळात अजूनही फडणवीसांना "माननीय मुख्यमंत्री" म्हटलं जातं...तर इतर -
Now, who are those that exploit and abuse? Middlemen and rich farmers. Middlemen by controlling the prices of the produce and rich farmers by exploiting MSPs. It's no secret how middlemen benefit from the uneven market and only a handful rich farmers from the mandi-msp infra. +
That's where the middlemen-rich farmers rebuttal stems from.
Is it wrong/bad to be a agent/middleman or a rich farmer? Of course not. But it IS wrong to benefit from unjust practices and exploitation of the poor. +
भारतीय बेरोजगारीचं चित्र दाखवणारे cmie चे नवे आकडे रिलीज झालेत. अधिकृत आकडे म्हणतात बेरोजगारीचा दर ६.५१ पर्यंत कमी झालाय. अर्थात शहरी आकडा ७.०७ आहे. ग्रामीण ६.२६ असल्यामुळे सरासरी ७ पेक्षा कमी आहे.
म्हणजेच अर्बन बेरोजगारी तितकी कमी झालेली नाही. रोज linkedin वर
१+
"कोव्हिडमुळे नोकरी गेलीये...मदत हवीये" म्हणणाऱ्या पोस्ट्स येत आहेतच. पण आपलेच एप्रिल मे जुनचे भयानक आकडे पहाता हे आकडे दिलासादायक वाटतात.
डिसेंम्बरमध्ये आपण सध्या आहे तो रेटा कायम ठेवला तर द वर्स्ट इज बिहाईंड म्हणता येऊ शकेल अशी आशा वाटतीये.
२०२१ दणक्यात नाही, पण -
२+
सावरण्याच्या नोटवर सुरू झालं तरी जिंकलं.
या सगळ्यात प्रकर्षाने जाणवलेली एक गोष्ट मात्र आवर्जून नमूद करतो.
सरकार (केंद्र वा राज्य) अश्यावेळी काहीही उपयोगी पडत नाही. पडूच शकत नाही. जे काही सकारात्मक आकडे दिसताहेत ते लोकांनी आपल्या बळावर आपल्या समस्या सोडवल्या म्हणून.
"शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवू नका!"
"प्रत्येक सरकार विरोधक पाकिस्तानी नसतो!"
"शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून, संवाद साधायला हवा...!"
फार्म बिल वाचलेलं नाही. बातम्यांमधून समोर दिसणारं चित्र बघितलेलं नाही. ज रा दोन एक तास अभ्यास करून नेमकं काय घडतंय ते ही समजून घेतलेलं नाही.
१+
पण मोठमोठ्या गप्पा तेवढ्या हाणायच्यात.
"विरोध करणं हा हक्क आहे!"
"आंदोलनांमधूनच लोकशाही सशक्त होते!"
बाप रे बाप!
अरे पण आंदोलन कोणत्या प्रश्नासाठी, कोणत्या मुद्द्यावर आहे, त्यामागची वस्तुस्थिती काय, आंदोलन करणारे नि आंदोलनाचं समर्थन करणारे जे प्रश्न उभे करताहेत ते -
२+
व्हॅलिड तरी आहेत का - याचा काही विचार कराल की नाही?
इथे एक्स्पर्ट ओपिनियन फेकताना, तुम्हाला फार्म बिल २०२० नेमकं काय आहे हे तरी माहितीये का?
हे २ वेगवेगळे बिल आहेत.
एक आहे The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services bill, 2020.