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#जल्दी_का_काम_सरकार_का
नीति आयोग और अमिताभ कांत जी को रिफॉर्म्स की इतनी जल्दी है कि वो बेसिक होमवर्क करना ही भूल जाते हैं। रिफॉर्म्स के लिए पहला जरूरी कदम होता है आधारभूत ढांचा बनाना। उदाहरण के लिए डिजिटाइजेशन को लेते हैं।
#जल्दी_का_काम_सरकार_का
नीति आयोग और अमिताभ कांत जी को रिफॉर्म्स की इतनी जल्दी है कि वो बेसिक होमवर्क करना ही भूल जाते हैं। रिफॉर्म्स के लिए पहला जरूरी कदम होता है आधारभूत ढांचा बनाना। उदाहरण के लिए डिजिटाइजेशन को लेते हैं।
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बायोमेट्रिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिजिटाइजेशन के लिए मूलभूत जरूरत है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि देश में बायोमेट्रिक डिवाइस के निर्माण को प्राथमिकता देती। लेकिन सरकार तो जल्दी में थी। डिजिटाइजेशन डंडे के जोर पर लागू करवा दिया।
बायोमेट्रिक डिवाइस चीन से मंगवानी पड़ी। आज भी ज्यादातर बायोमेट्रिक डिवाइस चीन से आती हैं। दूसरा कदम था कि लोगों को कैशलेस लेन-देन के लिए बढ़िया माध्यम उपलब्ध कराना। बिना किसी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के आनन फानन में UPI लागू कर दिया।
फिर जरूरत थी लोगों को इन नए लेन-देन के माध्यम से परिचित कराने की। लेकिन लोगों को तरीके से समझने की बजाय कैशबैक का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। आज की तारीख में सबसे ज्यादा फ्रॉड UPI से ही होते हैं। अगला कदम होता है लोगों को नकद लेन-देन के नुकसान समझाना।
लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? सरकार ने तुरंत बैंकों पर डंडा चलते हुए कैश ट्रांजेक्शन पर अंट-शंट चार्ज लगा दिए। फिर जरूरी होता है कि जिस कारण से कैश में ज्यादा लेनदेन होता है वो ढूंढ कर उनका समाधान करना। और इसमें पहला नंबर आता है जमीन के लेन-देन का।
जमीन के लेन-देन में लोग रजिस्ट्री स्टाम्प फी बचाने के लिए कागजों में जमीन की कीमत कई गुना कम दिखाते हैं। सरकार को चाहिए था कि स्टाम्प फी को नियमित करे, और जमीन की कीमत का राष्ट्रीय स्तर पर कम्प्यूटराइजेशन करे। सरकार ने क्या किया? नोटबंदी। वो भी हाबड़-धूबड़ तरीके से।
अमिताभ कांत जी को तो डिजिटाइजेशन की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 2017 में ही घोषणा कर दी थी कि तीन साल में पूरी बैंकिंग ब्रांचलेस हो जायेगी। इस चक्कर में बैंकों में स्टाफ खत्म कर दिया और बैंकिंग का ही बंटाधार कर दिया। GST का भी यही हश्र हुआ।
कोरोना में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। पहले बोला 7 दिन, फिर खींचते खींचते 7 महीने कर दिया। उससे जो अर्थव्यस्था का बेडागर्क हुआ उसे सुधारने के लिए बैंकों को अंधों की तरह लोन बाँटने का आदेश दे दिया। इसका फल भी जल्द ही देखने मिलेगा।
आजकल कृषि बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। और जिस तरह से सरकार ने इसे लागू किया है आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर इसके पीछे भी अमिताभ कांत साहब का ही दिमाग हो। कौनसा रिफार्म अच्छा था कौनसा बुरा इस पर चर्चा नहीं करेंगे।
अगर कान्त साहब और नीति आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो एक रिफार्म ढंग से लागू नहीं कर पाए। डिजिटाइजेशन और नोटबंदी की असफलता का ठीकरा बैंकों के सर फोड़ दिया। GST की खामियों के लिए व्यापारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
अब कह रहे हैं कि देश में "Too Much democracy" है इसलिए ये अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। डेमोक्रेसी मूंग के हलवे की तरह होती है। इसको बहुत देर पकाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, ढेर सारी चीजें लगती है, तब कहीं जाकर स्वाद बढ़िया आता है। साहब को शायद पिज़्ज़ा-बर्गर की आदत है।
फ़ोन पे आर्डर देने के बाद तीस मिनट में होम डिलीवरी। साहब शायद भूल गए की ये हिंदुस्तान है, यहां आज भी लोग मूंग का हलवा ज्यादा पसंद करते हैं।
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