शाळेत असताना शरद पवार नावाच्या मुलाने गोवा मुक्ती संग्रामाला समर्थन म्हणून शाळेतल्या मुलांचा मोर्चा काढला आणि आजपासून ६० वर्षांपूर्वी याच तरुणाने पुण्यात महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये भाग घेऊन आपल्या सामाजिक व राजकीय जीवनाचा श्रीगणेशा केला व त्यात यशही मिळवले.
पुढे सर्व विचारप्रवाहांना समजावून घेत या तरुणाने जनमताचा कौल घेत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत प्रवेश केला आणि तेव्हापासून आजतागायत श्री. शरद गोविंद पवार हे नाव देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या सदनाचं सदस्य म्हणून विनाखंड कायम असून प्रत्येक सदनामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
साध्या आमदारापासून ते मुख्यमंत्रीपद, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पदापासून संरक्षण खात्यासह विविध खात्यांची जबाबदारी आणि त्यातील चमकदार कामगिरी ही या ५० वर्षांची पुण्याई आहे. आजच्या लोकशाहीतील गैरसमज बाळगणाऱ्या तरुणाईने ही वाटचाल एकदा समजून घ्यायला हवी मग आपलं मत नोंदवायला हवं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' हा संदेश आपल्याला दिला. पवारांनी आपल्या दिशादर्शक कार्यक्रमात शब्द दिल्याप्रमाणे प्रचंड विरोध झुगारून व व्यापक मनपरिवर्तन घडवून १९९४ साली 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार प्रत्यक्षात आणला.
शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना इंदिराजींनी कृषी खात्यासाठी सक्षम व्यक्ती नेमण्याची सूचना केली. ही जबाबदारी पवारांवर आली आणि त्यांनी घेतलेले कष्ट, केलेलं नियोजन, प्रशासनाची साथ व शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद या जोरावर दोन वर्षात राज्याची स्थिती सुधारून बाहेरून धान्य आणण्याची गरज संपली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पवारांनी न्याय दिला. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्यातील ११ टक्क्यांची तफावत दूर करून राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राइतकाच महागाई भत्ता मिळू लागला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करणाऱ्या महिलांची वेतनवाढ यात नमूद करण्यासारखी आहे.
महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटण्याची चिन्ह आजही दिसत नाहीत. कर्नाटकातील मराठी लोकांमधील उदासीनता वाढत चालली असून या प्रश्नातील धग हळूहळू कमी होते आहे. शरद पवारांनी पुढाकार घेऊन तयार केलेला प्रस्ताव स्विकारला असता तर तिथल्या मराठी माणसाची पिढ्यांपिढ्याची घुसमट टळली असती.
१९७८ साली मुख्यमंत्री असताना पवारांनी 'वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स' हा अधिक महत्वाचा मुद्दा मानला होता. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी उभारणी सुरू झालेलं 'वांद्रे-कुर्ला संकुल' मुंबईच्या संपन्नतेत मानाचा तुरा बनले आणि उशिरा का होईना आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्राचे रूप आता त्याला आले आहे.
कोकणात गुंतवणूक व रोजगाराच्या दृष्टीने नैसर्गिक वायू आणि तेल यावर आधारित उद्योगांची उभारणी होणं महत्वाचं होतं. श्री. शरद पवारांच्या प्रयत्नातूनच हे उद्योग रायगड जिल्ह्यामध्ये उभे राहिले. त्याचा फायदा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला झाला.
पुणे जिल्हा कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद आणि नाशिक या सर्वानाच मध्यवर्ती आहे. बजाज, टेल्को, फोर्स आदी कंपन्यांचे पुण्यात बस्तान बसलं होतं. त्यात वाढ होत पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीतून हजारो तंत्रज्ञांना, कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
माथाडी मंडळाची स्थापना व सक्षमता पवारांमुळेच झाली. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात जागेच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. तिथे ९३-९५च्या दरम्यान सिडकोकडून ५ हजार घरे बांधून ती माथाडी कामगारांना उपलब्ध करून दिली. त्यांनी माथाडी नेतृत्वाला विधिमंडळात काम करण्याची संधीही उपलब्ध करून दिली.
आधुनिक शिक्षण आणि महिलांना समान संधी हे श्री.शरद पवार यांचे जिव्हाळ्याचे विषय. आपल्या दीर्घ संसदीय करकीर्दीमध्ये त्यांना शिक्षणमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी फार कमी मिळाली. राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी त्यांनी घेतलेले निर्णय आणि उभ्या केलेल्या रचनेवर आजही अनेक योजना सुरू आहेत.
शिक्षणाचं महत्व समाजाला समजू लागलं, ज्यांचं शिक्षण अडचणींमुळे अर्धवट राहिलं किंवा आयुष्याच्या पुढच्या टप्प्यावर ज्यांना शिक्षणाची गरज भासू लागली त्यांच्यासाठी १९८९ साली मुख्यमंत्री असताना पवार साहेबांनी नाशिकला 'यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठा'ची स्थापना केली.
कबड्डी, खो-खो आणि कुस्ती हे पवारांचे लहानपणीचे आवडते खेळ. या तिनही खेळांचं राज्यपातळीवरील संघटनांचं अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलं आहे. लाल मातीबरोबरच गादीवरील कुस्तीच्या आधुनिक तंत्राला त्यांनी सुरुवात केली आणि भारतीय कुस्तीवीरांसाठी आंतरराष्ट्रीय मैदान उपलब्ध करून दिलं.
कलावंत ऐन उमेदीत असतात तेव्हा ते प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. मात्र तोच कलावंत थकला, पडद्यामागे गेला की समाजाला तयाचा विसर पडतो. पवार साहेबांनी अखिल भारतीय शाहीर परिषदेच्या माध्यमातून अशा कलावंतांसाठी वृद्धपकाळात मानधन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आणि कलाकारांना मानधन मिळू लागले.
साहित्यिक-कलावंतांमध्ये रमणारा राजकारणी अशी साहेबांची ओळख आहे. या क्षेत्रात नव्या कल्पना आकाराला येत असतील तर त्याला मदत करण्याची, त्यात सक्रिय सहभाग घेण्याची त्यांची नेहमीच तयारी असते. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमांचे गेली अनेक वर्षे ते सन्माननीय पाहुणे आहेत.
मराठी नाट्यसृष्टीला नवसंजीवनी पवार साहेबांनी दिली. १९८९ मध्ये मराठी चित्रपटासाठी करपरतीची योजना सुरू केली. अतिशय संपन्न आणि वैभवशाली असलेला 'मराठी सिनेमा' अडचणीत सापडून त्यातली गुंतवणूकही रोडावली होती. या योजनेने मदत झाली आणि आज दिसणाऱ्या मराठी सशक्तपणाची बीजे त्या योजनेत आहेत.
१९९० साली त्यांनी घेतलेल्या फलोत्पादन कार्यक्रमाला महाराष्ट्रात भरभरून यश मिळाले व हा प्रयोग नंतर 'राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान' म्हणून स्वीकारला गेला. १९९० च्या दशकात सरासरी १ लाख हेक्टर क्षेत्र फळबाग लागवडीखाली आलं. कृषिशास्त्रज्ञ त्यांना 'हायटेक हॉर्टिकल्चरचे जनक' म्हणतात.
कोकण रेल्वेसाठी आवश्यक निधी देण्याच्या स्थितीत केंद्र सरकार नाही हे तत्कालीन रेल्वेमंत्री फर्नांडिस यांनी सांगितले होते. तेव्हा पवार साहेबांनी पुढाकार घेऊन कर्नाटक, केरळ, गोवा यांसोबत बैठक घेऊन कोकण रेल्वे मागे पडू नये म्हणून राज्य सरकारने निधी दिला सोबत केरळचीही जबाबदारी उचलली.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्हाला पुरेसा वाटा मिळत नाही अशी तक्रार विदर्भ, मराठवाडा या विभागातून होती. त्यावर उपाय म्हणून वैधानिक विकास महामंडळ नेमण्याची कल्पना पुढे आली. वैधानिक विकास महामंडळाच्या नियुक्तीनंतर मागास प्रदेशांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार कमी झाली.
संरक्षणमंत्री असताना सैनिकांना त्याकाळी अपुरं निवृत्तीवेतन मिळत असे. पवारांनी 'समान पद, समान निवृत्ती वेतन' हे सूत्र स्वीकारून नाराजी दूर केली. सैन्यदलांमध्ये महिलांना अकरा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. महिलांना तोपर्यंत सैन्यदलात प्रवेशच नव्हता.
पहाटे किल्लारी भूकंप झाल्यावर सकाळी ७.४० ला साहेब तिथे पोहोचले व त्या क्षणापासून कामाला सुरुवात केली. पूर्वानुभव किंवा मदत-पुनर्वसन कामाचं कोणतंही औपचारिक प्रशिक्षण नसून त्यांनी केलेल्या कामामुळे त्यांना या क्षेत्रातले तज्ञ म्हणून मान्यताच मिळाली.
भारतीय शेती लहरी हवामानावर अवलंबून आहे त्यामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पादकतेवर परिणाम होतो. यामुळे कर्जाची परतफेड करणंही अडचणीचे होऊन जाते. कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी त्यांनी सरकारमधील सर्व घटकांची समजूत काढून केली. याचा फायदा ३ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांना झाला.
भारतीय राजकारणात महत्वपूर्ण योगदान राहिलेल्या अशा या अपराजित योद्ध्यास, प्रतिभासंपन्न नेत्यास आमच्याकडून ८० व्या वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.💐❤️
शरद पवार यांचं क्रीडाप्रेम खूप जुनं आहे, भारताचे लेगस्पीनर सदू शिंदे यांची मुलगी प्रतिभा यांच्याशी १ ऑगस्ट १९६७ रोजी त्यांचा विवाह झाला, तेव्हापासूनच हे नातं घट्ट जुळल्याचं क्रिकेटविश्वात गमतीने सांगितलं जातं.
पवार साहेब २००१ ते २०११ अशी तब्बल १० वर्षे ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. २०११ मध्ये ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. त्यानंतर पुन्हा काही काळ ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष राहिले.
राज्याचे क्रीडाराज्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईत वानखेडे स्टेडियमच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने आयोजित करणारं हे देशातील महत्वाचं स्टेडियम असून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर त्याने आपला नाव आजपर्यंत कायम ठेवले आहे.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अनेक दिगग्ज नेते पक्ष सोडून चालले होते तर काही आधीच गेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा भाजपच्या नितीसमोर अगदी खिळखिळा झाला होता. नेते आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले होते. पुढे काय होणार हा प्रश्न सर्वांना होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभेला अगदीच नगण्य जागा निवडून येतील अशा अंदाज सर्वांनी बांधला होता. अशातही जिद्द न हरता, न थकता, तेवढ्याच ताकदीने, तेवढ्याच उमेदीने ८० वर्षाचा तरुण एकाकी झुंज देत होता. राज्यभर फिरत होता. तरुणांचा तसेच ज्येष्ठांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत होता.
या तरुणाची साताऱ्यातील पावसातली सभा चांगलीच गाजली, एका आदर्श मैत्रीचे उदाहरण या सभेत पाहायला मिळाले. विरोधकांनी जंग जंग पछाडले. कुणी इरा संपला म्हणाले तर कुणी त्यांचेच नेते चोरून त्याने महाराष्ट्रासाठी काय केले हे विचारले. खालच्या पातळीवर बोलण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली.
सध्या चालू असलेल्या मंत्र्यांचे दौरे, बातम्या, व्हायरल झालेले व्हिडिओ यावरून सर्वांना लक्षात आलेलेच असेल की सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे हाल काय झालेले आहेत. यापासून वाचण्यासाठी पीकविमा हा कार्यक्रम अतिशय गाजावाजा करून राबविला गेला.
सत्ताधारी, शेतकरी संघटना, प्रवक्ते, मीडिया यांच्याद्वारे तुफान प्रसिद्धी या कार्यक्रमाला देण्यात आली. आता पिकाला विमा भेटणार, मग शेतकऱ्यांचे सगळे नुकसान कमी होणार, बळीराजाचं राज्य येणार असले चित्र रंगवले गेले. मग यासाठी भल्या मोठ्या कंपन्यांना कंत्राटं दिली गेली.
नंतर प्रत्यक्षात पंतप्रधान फसल बिमा योजना आली, मोहीम स्वरूपात कृषी विभागाने राबविली. शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे महत्त्व समजावून त्यांना पिकांचा विमा उतरवायला लावला. कृषी विभागाच्या थेट संपर्काने मोठ्या प्रमाणात विमा योजनेत शेतकरी सहभागी झाले.