शरद पवार यांचं क्रीडाप्रेम खूप जुनं आहे, भारताचे लेगस्पीनर सदू शिंदे यांची मुलगी प्रतिभा यांच्याशी १ ऑगस्ट १९६७ रोजी त्यांचा विवाह झाला, तेव्हापासूनच हे नातं घट्ट जुळल्याचं क्रिकेटविश्वात गमतीने सांगितलं जातं.
पवार साहेब २००१ ते २०११ अशी तब्बल १० वर्षे ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. २०११ मध्ये ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. त्यानंतर पुन्हा काही काळ ते मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष राहिले.
राज्याचे क्रीडाराज्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबईत वानखेडे स्टेडियमच्या उभारणीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महत्वाची भूमिका निभावली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने आयोजित करणारं हे देशातील महत्वाचं स्टेडियम असून आंतरराष्ट्रीय नकाशावर त्याने आपला नाव आजपर्यंत कायम ठेवले आहे.
बदलतं क्रिकेट आणि नव तंत्रज्ञानानुसार वाढलेल्या गरजांचा विचार करून त्यांनी २०११ मध्ये वानखेडे स्टेडियमचे आधुनिकीकरण घडवले. त्यामुळेच २०११ मध्ये एकदिवसीय 'वर्ल्ड कप'च्या अंतिम सामन्याचे आयोजन वानखेडे स्टेडियमवर शक्य झालं. भारताने तो अंतिम सामना आणि वर्ल्ड कप जिंकला.
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील क्रीडासंकुलमध्ये 'इनडोअर ऍकॅडमी' आणि कांदिवली येथे नव्या जिमखान्याची उभारणी पवार साहेबांच्या काळात झाली. नवोदित गरजू क्रिकेटपटूंसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. वृद्ध क्रिकेटपटूंना मासिक निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय तर क्रांतिकारक ठरला.
महिलांना सर्व क्षेत्रात पुरेशी संधी मिळाली पाहिजे, हा आपला आग्रह त्यांनी क्रिकेटमध्येही कायम ठेवला. २००६ मध्ये 'महिला क्रिकेट' ला ही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या छत्राखाली आणलं. निवृत्त क्रिकेटपटूचे निधन झाले तर त्यांच्या पत्नीलाही निवृत्तीवेतन मिळेल अशी महत्वाची तरतूद केली.
देशातील विविध राज्यांत असलेल्या क्रिकेट स्टेडियमचे आधुनिकीकरण किंवा त्यामध्ये नवीन सुविधा निर्माण करण्यासाठी दिलं जाणारं अनुदान पवार साहेबांनी ४ कोटी रुपयांवरून थेट ५० कोटी रुपयांवर नेलं.
२००८ मध्ये त्यांनी 'इंडियन प्रीमिअर लीग' या क्रीडाप्रेमींमध्ये लोकप्रिय ठरलेल्या आणखी एका स्पर्धेची सुरुवात केली. २०१० ते २०१२ या काळात ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समितीचे अध्यक्ष निवडले गेले आणि याच काळात भारतामध्ये वर्ल्ड कपचे आयोजन केले गेले. त्यात भारत विजेता ठरला.
क्रीडा क्षेत्रातील पवार साहेबांचे काम अद्वितीय आहे. खेळांना नावारूपाला आणण्याबरोबरच त्यातील त्रुटी शोधून त्यांना त्या सुधारण्यात त्यांचा हातभार महत्वाचा आहे.
२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अनेक दिगग्ज नेते पक्ष सोडून चालले होते तर काही आधीच गेले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा भाजपच्या नितीसमोर अगदी खिळखिळा झाला होता. नेते आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले होते. पुढे काय होणार हा प्रश्न सर्वांना होता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधानसभेला अगदीच नगण्य जागा निवडून येतील अशा अंदाज सर्वांनी बांधला होता. अशातही जिद्द न हरता, न थकता, तेवढ्याच ताकदीने, तेवढ्याच उमेदीने ८० वर्षाचा तरुण एकाकी झुंज देत होता. राज्यभर फिरत होता. तरुणांचा तसेच ज्येष्ठांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत होता.
या तरुणाची साताऱ्यातील पावसातली सभा चांगलीच गाजली, एका आदर्श मैत्रीचे उदाहरण या सभेत पाहायला मिळाले. विरोधकांनी जंग जंग पछाडले. कुणी इरा संपला म्हणाले तर कुणी त्यांचेच नेते चोरून त्याने महाराष्ट्रासाठी काय केले हे विचारले. खालच्या पातळीवर बोलण्यापर्यंत अनेकांची मजल गेली.
शाळेत असताना शरद पवार नावाच्या मुलाने गोवा मुक्ती संग्रामाला समर्थन म्हणून शाळेतल्या मुलांचा मोर्चा काढला आणि आजपासून ६० वर्षांपूर्वी याच तरुणाने पुण्यात महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये भाग घेऊन आपल्या सामाजिक व राजकीय जीवनाचा श्रीगणेशा केला व त्यात यशही मिळवले.
पुढे सर्व विचारप्रवाहांना समजावून घेत या तरुणाने जनमताचा कौल घेत महाराष्ट्राच्या विधानसभेत प्रवेश केला आणि तेव्हापासून आजतागायत श्री. शरद गोविंद पवार हे नाव देशातल्या कोणत्या ना कोणत्या सदनाचं सदस्य म्हणून विनाखंड कायम असून प्रत्येक सदनामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे.
साध्या आमदारापासून ते मुख्यमंत्रीपद, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते पदापासून संरक्षण खात्यासह विविध खात्यांची जबाबदारी आणि त्यातील चमकदार कामगिरी ही या ५० वर्षांची पुण्याई आहे. आजच्या लोकशाहीतील गैरसमज बाळगणाऱ्या तरुणाईने ही वाटचाल एकदा समजून घ्यायला हवी मग आपलं मत नोंदवायला हवं.
सध्या चालू असलेल्या मंत्र्यांचे दौरे, बातम्या, व्हायरल झालेले व्हिडिओ यावरून सर्वांना लक्षात आलेलेच असेल की सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे हाल काय झालेले आहेत. यापासून वाचण्यासाठी पीकविमा हा कार्यक्रम अतिशय गाजावाजा करून राबविला गेला.
सत्ताधारी, शेतकरी संघटना, प्रवक्ते, मीडिया यांच्याद्वारे तुफान प्रसिद्धी या कार्यक्रमाला देण्यात आली. आता पिकाला विमा भेटणार, मग शेतकऱ्यांचे सगळे नुकसान कमी होणार, बळीराजाचं राज्य येणार असले चित्र रंगवले गेले. मग यासाठी भल्या मोठ्या कंपन्यांना कंत्राटं दिली गेली.
नंतर प्रत्यक्षात पंतप्रधान फसल बिमा योजना आली, मोहीम स्वरूपात कृषी विभागाने राबविली. शेतकऱ्यांना पिकविम्याचे महत्त्व समजावून त्यांना पिकांचा विमा उतरवायला लावला. कृषी विभागाच्या थेट संपर्काने मोठ्या प्रमाणात विमा योजनेत शेतकरी सहभागी झाले.