Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड:
#PSU_असली_हीरा

औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ दें तो डायमंड आम आदमी के लिए एक गैर जरूरी चीज मानी जाती है। लेकिन फिर भी डायमंड की कीमतें आसमान को छूती हैं। बड़ा और दुर्लभ डायमंड खरीदना और पहनना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है।

कुछ कुछ डायमंड तो इतने महंगे होते हैं कि पूरा देश बिक जाए तो भी उसकी कीमत नहीं लगा सकते। डायमंड की एक सच्चाई ये भी है कि जितना दुर्लभ डायमंड माना जाता है उतना दुर्लभ ये होता नहीं है। धरती पर हीरा बहुतायत में उपलब्ध है।

आपने कभी सोचा है कि बैंक वाले जब सोना रखते हैं तो हीरे का वजन क्यों निकाल देते हैं? या जब आप हीरा ज्वेलरी वाले को बेचने जाते हैं तो वो हीरे की कोई कीमत क्यों नहीं देता? तनिष्क वाला सिर्फ अपने बेचे हुए हीरे की ही कीमत वापिस करता है और वो भी आधी?

क्यूंकि हीरे का कोई मूल्य ही नहीं। हीरा अनमोल नहीं मूल्यहीन वस्तु है। और आजकल तो कृत्रिम हीरा भी बनाया जा सकता है जो रंग-रूप-गुण में हूबहू प्राकृतिक हीरे की ही तरह होता है। एक आम आदमी कृत्रिम और प्राकृतिक हीरे में अंतर नहीं बता सकता।

मतलब न किसी काम है है, न इसकी कोई कमी है, तो फिर हीरा इतना महंगा है क्यों? जवाब है De Beers'। ये एक निजी कंपनी है जिसका पूरे विश्व की डायमंड इंडस्ट्री पर लगभग एकाधिकार है। बीस साल पहले तक विश्व का 90% हीरा उद्योग इनकी जेब में था।

पूरे विश्व में हीरे के सप्लाई, डिमांड, कीमत ये कंपनी ही तय करती है। ये कंपनी कभी भी हीरे की कीमत कम नहीं होने देती। हीरा पहले इनके वॉल्ट में जाता है और वहीँ से सप्लाई कंट्रोल की जाती है। अफ्रीका में सिविल-वॉर के पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथ है।

हॉलीवुड फिल्म "Blood Diamond" में ये बखूबी दिखाया गया है। हीरे की मार्केटिंग के लिए तरह तरह के स्टैण्डर्ड बनाये जाते हैं, विश्व की शीर्ष अभिनेत्रियों से विज्ञापन कराये जाते हैं और इस तरह एक गैर जरूरी बेकार सा पत्थर आपको गगनचुम्बी दामों पर बेचा जाता है।

ये सिर्फ एक बानगी है कि जब किसी भी प्राकृतिक वस्तु पर किसी निजी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है तो उसका किस तरह दुरूपयोग किया जा सकता है। चलिए हीरा तो गैर जरूरी चीज़ है, लेकिन अगर यही सिद्धांत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग इत्यादि पर भी लागू हो गया तो क्या होगा?

और वो भी भारत जैसे देश में जहां आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। क्या हम वास्तव में निजीकरण के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो वक़्त है एकजुट होकर सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध करने का।