Thread by @Chav0_

२०१४ पर्यंत ज्या कॅगचे रिपोर्ट नाचवून भाजपावाले थयथयाट करायचे. तेच भाजपावाले २०१४ नंतर कॅगच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करु लागले. कॅगची स्वायत्तता इतर सरकारी आस्थापनांप्रमाणेच संपवून टाकली.राफेल संदर्भात कॅगचा अहवाल येण्यापूर्वी तात्कालीन देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली

यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राफेल करार हा युपीए सरकारच्या करारापेक्षा ९% स्वस्त आहे,असे म्हटले गेले.मात्र कॅगने एनडीए सरकारने केलेला नवीन करार युपीए पेक्षा २.८६% स्वस्त असल्याचे नमूद केले.कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट दिसत होते की,मोदी सरकारने अनिल अंबानीना फायदा व्हावा म्हणून अनेक

कारनामे केलेले आहेत.एन्. राम यांनी ‘द हिंदू’ मधून रोज एक एक कारनामा उघड केला.मुळामध्ये युपीएपेक्षा राफेल डिल स्वस्त नव्हती तर युपीएच्या डिलनुसार १२६ विमानांची खरेदी करायची होती. त्याऐवजी मोदी सरकारने ३६ विमाने घेतली आणि मधस्थ हटवून डिल स्वस्त केल्याचा कांगावा केला.

शिवाय कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दिले गेले.म्हणजे थेट पंतप्रधानांनी राफेल डिलमध्ये हस्तक्षेप करत बायपास केला.हा उघड घोटाळा होता,म्हणून संसदेत माहणी होवूनही राफेल घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी तत्परतेने जेपीसीची नियुक्ती केली नाही.

फ्रांन्समध्ये आता पूर्वीसारखी परीस्थिती राहीली नाही.फ्रान्सच्या मीडियापार्ट या फ्रेंच वृत्तसंस्थेने राफेल करारातील आर्थिक घोटाळा उघड केला आहे.एएफए अर्थात ऐजन्से फ्रॉन्से अँटीकरप्शन या फ्रेंच तपासयंत्रणेला २०१७ मध्येच राफेलचं उत्पादन करणाऱ्या दसॉ कंपनीनं भारतीय दलालांना

१० लाख युरो किंवा ८.६२ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचं आढळलं होत.अशी बातमी दिली आहे.मात्र, भारतात बटीक मेडीया हाऊस आणि माजी न्यायाधीशांना दिलेली राज्यसभेची खासदारकी
यामुळे कोणतेही पुरावे कोर्टात सादर न करता देशहीतासाठी सीलबंद कागदपत्रे सादर करुन क्लीनचीट देण्यात आली. #RafaleScam

पण हगलेलं तंरगतंच या वाक्यप्रचाराप्रमाणे फ्रेंच वृत्तसंस्थेनं केलेल्या तपासात,एएफए या फ्रेंच भ्रष्टाचारविरोधी तपास संस्थेला २०१७ मध्येच दसॉनं राफेल व्यवहारात भारतीय दलालांना जवळपास ८.६२ कोटी लाच देऊ केली होती.असं आढळून आलेलं आहे.धक्कादायक म्हणजे या तपास यंत्रणेनं आपला अहवाल आणि

या लाचखोरीची माहिती विधी व न्याय मंत्रालय व अर्थसंकल्पीय विभागाला बाध्य असूनही सुपूर्द केला नसल्याचं समोर आलं आहे.फ्रांन्स देशात २०१६ मध्ये सेपिन-२ हा नवा कायदा लागू करण्यात आला असून,या कायद्यांतर्गत खाजगी कंपन्यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रक्रियांचे काही निकष पाळण्याची सक्ती केली.

२०१७ मध्ये राफेल करारावरून आरोप सुरु झाल्यानंतर एएफए कडून दसॉतर्फे हे निकष पाळले गेले आहेत की नाही याचा तपास झाला असता,त्यांच्या व्यवहारामध्ये ४.३९ कोटींच्या व्यवहाराचे तपशील उपलब्ध नव्हते दसॉकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितल्यावर दसॉनं या तपासात १ पावती वर्ग केली जिच्यात १० लाख युरो,

अर्थात ८.६२ कोटींचा एक व्यवहार दाखवण्यात आला होता.हा व्यवहार काय?तर आम्ही एका भारतीय कंपनीकडून आमच्या राफेल विमानाच्या कारएवढ्या मोठ्या ५० प्रतिकृती बनवून घेण्यासाठी हा खर्च झाल्याचं दसॉकडून सांगण्यात आलं २०,००० युरोइतकी महाग एक प्रतिकृती तुम्हाला भारतीय कंपनीकडून का बनवून घ्यावी

लागली आणि याचा पुरावा काय?अशी विचारणा झाल्यावर मात्र दसॉकडे याचा कोणताही पुरावा किंवा पुराव्यादाखल एखादा फोटोही उपलब्ध न झाल्यानं हा गैरव्यवहार असल्याचं स्पष्ट झालं. एएफए कडून अशा स्टेटमेंटस् ची नोंद त्यांच्या अहवालात करण्यात आली आहे.
#RafaleScam #RafaleScam #RafaleDalalBJP

या प्रकरणात डेफसीस,या भारतीय कंपनीला पैसे देण्याचं आश्वासन सप्टेंबर २०१६ मध्ये दसॉकडून देण्यात आल्याचे यात उघड झाले आहे.डेफसिस सोल्युशन्स ही कंपनी सुशेन गुप्ता या व्यक्तीची आहे,ज्याला अगुस्ता-वेस्टलँड प्रकरणातही अटक झाली होती.आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे,चार्ल्स डुकें,हे एएफए चे

संचालक होते आणि त्या काळात आलेला हा अहवाल फ्रेंच सरकारच्या न्याय विभाग आणि अर्थसंकल्पीय विभागाला एएफएनं देणं गरजेचं असतानाही त्यांनी ही माहिती या विभागांना दिली नाही.या प्रकरणाचा तपास जर फ्रांन्समध्ये निस्पक्ष झाला, तर भारतातील चौकीदार बॉयकॉट फ्रांन्स ची ट्विटर मोहीम चालवतील.

यज्ञयागांचा धुरळा उडेल.फ्रांन्स हा देश चीनप्रमाणे नीच असल्याचे फेसबुक निबंध येतील.राजकारणातील ४ ज्येष्ठ किंवा राहुल गांधी प्रश्न विचारेल.पण आपल्याला काय त्याचं?एक हिंदू या देशात भ्रष्टाचारही करु शकत नाही का?म्हणून आपण प्रतिप्रश्न करायचा.

जय हिंद!
जय महाराष्ट्र!
#RafaleModiScam