त्यानंतर ही भानगड कोर्टात गेल्यावर नैतिकतेसारख्या वैगैरे वगैरेच्या मुद्यावर देशमुखांनी राजीनामा दिला.आता असचं एक २०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचं लफडं जळगावात उघडकीस आलंय आणि विशेष म्हणजे त्यात थेट विरोधी पक्षनेते@Dev_Fadnavis,@girishdmahajanयावर आरोप झाले आहेत.#जळगावभ्रष्टाचार
विरोधकांच्या लफड्यांच्या बाबतीत कार्यतत्पर असणाऱ्या केंद्र सरकारचे अनुकरण करत आपल्या राज्य सरकारनेही तातडीने याबाबतीत चौकशी समिती नेमल्याचा अध्यादेश काढून २ महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. #जळगावभ्रष्टाचार#२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
जामनेर शहरातील जिल्हा परिषदेच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या कामात साधारण २०० कोटींचा अपहार झाला आहे.एवढेच नव्हे तर त्यात @Dev_Fadnavis व @girishdmahajan लाभार्थी असल्याचा खळबळजनक खुलासा ॲड विजय पाटील यांनी केला आहे.
परमबीरसिंग यांच्या प्रकरणात कोर्टाने आदेश दिल्याबरोबर 'सीबीआयचे दोन अधिकारी मुंबईत दाखल', अशी बातमी समोर आली होती. त्याचप्रकारे ॲड.पाटील यांनी ३० मार्चला तक्रार दिल्याबरोबर राज्य सरकारने ६ एप्रिलला चौकशी समिती गठीत केल्याचा शासन अध्यादेशाचा बॉम्ब बाहेर पडला.
जामनेरच्या व्यापारी संकुलनाच्या कामात २०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून २५ जुलै २०११ रोजी ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा पूर्णपणे भंग करण्यात आला आहे.अगदी नियमानुसार जिल्हा परिषदेला सात कोटी रुपयांपैकी १ रुपयाही देण्यात आलेला नाही.
अर्थात राज्यात भाजपचे सरकार तर @girishdmahajan कॅबिनेट मंत्री होते.दुसरीकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis या कामाचे २०१६ मध्ये उद्घाटन केले.त्यामुळेच हा सगळा गैरप्रकार झाल्याचा ॲड.विजय पाटील यांनी उघडकीस आणला.
१०० कोटीची वसुली प्रकरणात कोर्टात गेल्यावर एफआयआर दाखल न करता
सीबीआयची चौकशी कशी?थेट सीबीआयकडे चौकशी दिल्याचं एक तरी उदाहरण दाखवा,असा सवाल करतानाच तुम्ही कायद्यापेक्षा मोठे आहात का?अशा शब्दात कोर्टाने परमबीर सिंह यांना फटकारले होते.पण त्यानंतर कोर्टानेच सीबीआय चौकशीचे आदेश दिलेत.सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यामुळे देशमुख यांनी राजीनामा दिला.
आता मुद्दा असा आहे की,मुख्यमंत्र्यांनंतर सर्वात मोठे आणि महत्वाच्या पदावर असलेल्या माणसावर असलेल्या आरोपांची चौकशी करतांना अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव असणार आहे.अधिवेशनात आपल्याला टार्गेट केले जाईल.विनाकारण सभागृहात आरोप होतील. #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी#जळगावभ्रष्टाचार#JalgaonScam
हक्कभंग आणला जाईल सारख्या वैगैरे वगैरे गोष्टींसह 'ईडी' मातेची भीती प्रत्येकाच्या मनात असेलच.दुसरीकडे आजच्या घडीला जसं कोरोनासोबत निमोनिया येतोय.अगदी त्याचपद्धतीने ईडीसोबत एनआयए येते म्हणजे येतेच आणि या दोघांची भीती किती भयंकर असते?हे वेगळे सांगायलाच नको. #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
सर्व गोष्टी लक्षात घेता जामनेरच्या २०० कोटीच्या अपहार प्रकरणात राज्य सरकारच्या चौकशी समितीची नि:पक्ष चौकशी होण्यासाठी @Dev_Fadnavis ने विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे,अशी मागणी कुणी केली तर त्यात चुकीचे काय असेल?राहिला विषय @girishdmahajan चा, #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
तर त्याच्यावर २०० कोटीच्या अपहरात लाभार्थी असल्यासह गैरमार्गाने १० हजार कोटींची संपत्ती कमावल्याचाही आरोप आहे.अगदी त्याने काही महिलांना फ्लॅट घेऊन दिल्याचे जाहीर सांगत असल्याचे ॲड.पाटील यांनी पुरावासहित म्हटल्यामुळे तर हा अधिकच नैतिकतेचा मुद्दा बनलाय. #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
@girishdmahajan आता आमदारकीचा राजीनामा दिला तर विरोधीपक्ष आपला संकटमोचक हरवून बसेल.त्यामुळे तूर्त @Dev_Fadnavis यांनी गृहमंत्र्यांप्रमाणे राजीनामा द्यावा व नवीन विरोधी पक्षनेत्यांने @Dev_Fadnavis याच्यावरील आरोप कसे बिनबुडाचे आहेत?हे सभागृहाला पटवून द्यावं,हे अपेक्षित आहे.
तसं बघायला गेलं तर १०० कोटी पेक्षा २०० कोटीचा आकडा मोठाच आहे.त्यामुळे उद्या कुणी कोर्टात गेलं तर जामनेर प्रकरणातही कोर्टाने गुन्हा दाखल नसला तरी सीआयडी,आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा आपल्या अखत्यारीत प्राथमिक सीबीआय चौकशीचे आदेश द्यावेत,असंही जळगावकरांना वाटणं स्वाभाविक आहे.
जामनेरच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीबाबत जळगाव जिल्ह्यात अनेकांची वेगवेगळी मते आहेत.कारण या समितीत जळगाव जिल्ह्यातील भाजपच्या एका बड्या नेत्याचा नातेवाईकाचा समावेश असून तो @Dev_Fadnavis निकटवर्तीय असल्याचीही बोंबाबोंब आहे. #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
दुसरीकडे कधीकाळी @girishdmahajan पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यातीलच अर्थात चौकशी समितीतील सर्वच जण नाशिकचे असल्यामुळे देखील वेगळीच चर्चा सुरु झालीय.अर्थात विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा मुद्दा बरोबर असला तरी,अशा बाबतीत नाशिक म्हटले की,मी जरा संभ्रमितच झालो आहे. #२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
असो,२ महिन्यात अहवाल द्यायचा असला तरी कोरोनाच्या कठीण काळात चौकशी समिती जळगावात कधी येते?यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत,पिस्तुल्या व टरबूज ही सुरुवात आहे वाट लावायची वात पेटवली आहे लवकरच अजून बरेच भांडे फोड होणार आहे.खास करून पुण्यात खंडणी खाऊन खाऊन जी चरबी चढली आहे ना तिचा हिशोब
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
वस्तुस्थिती :
कोरोना लस वाटपात केंद्राकडून महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अन्याय झाला आहे.महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असूनही,महाराष्ट्राला केवळ ७ लाख ४० हजार डोसचं वाटप झालं आहे. याउलट भाजपशासित राज्यात जास्तीचा लस साठा देण्यात आला आहे. #MaharashtraNeedsVaccine
महाराष्ट्रात केवळ ३ दिवस पुरेल एवढाच कोरोना लसीचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री@rajeshtope11यांनी काल (७ एप्रिल)झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.त्याचबरोबर केंद्राने लवकरात लवकर लसीचा पुरवठा करावा,अन्यथा लसीकरण अभियान थांबेल असा इशाराही केंद्राला दिला.
२०१४ पर्यंत ज्या कॅगचे रिपोर्ट नाचवून भाजपावाले थयथयाट करायचे. तेच भाजपावाले २०१४ नंतर कॅगच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करु लागले. कॅगची स्वायत्तता इतर सरकारी आस्थापनांप्रमाणेच संपवून टाकली.राफेल संदर्भात कॅगचा अहवाल येण्यापूर्वी तात्कालीन देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली
यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राफेल करार हा युपीए सरकारच्या करारापेक्षा ९% स्वस्त आहे,असे म्हटले गेले.मात्र कॅगने एनडीए सरकारने केलेला नवीन करार युपीए पेक्षा २.८६% स्वस्त असल्याचे नमूद केले.कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट दिसत होते की,मोदी सरकारने अनिल अंबानीना फायदा व्हावा म्हणून अनेक
कारनामे केलेले आहेत.एन्. राम यांनी ‘द हिंदू’ मधून रोज एक एक कारनामा उघड केला.मुळामध्ये युपीएपेक्षा राफेल डिल स्वस्त नव्हती तर युपीएच्या डिलनुसार १२६ विमानांची खरेदी करायची होती. त्याऐवजी मोदी सरकारने ३६ विमाने घेतली आणि मधस्थ हटवून डिल स्वस्त केल्याचा कांगावा केला.
ट्रोल्स असे पोसले जातात.
ट्रोल्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणू इच्छितो मी. परंतु हे ट्रोल्स नेमके कसे पोसले जातात याबाबत आपल्यापैकी अनेकांना माहीतीच नसते.मुळात हे पगारी ट्रोल व यांना मिळणारे मानधन आज निविदा चालू असल्यामुळे द्यायला लागतं.@Dev_Fadnavis ह्याच्या सरकारमध्ये ट्रॉलिंग
ह्या गोष्टीवर लोकंना ट्रोल्सच्या विषयानंतर "आघाडी बिघाडी" फेसबुक पेजवरून बराच हैदोस झाला होता.हे लोक अद्यापदेखील शासनाची बदनामीचे काम करत आहे.त्यांना मुसक्या घालण्यासाठी मी पुराव्यासह माहिती देत आहे,ट्रोल्स कसे पोसले जातात?हा आपला मुख्य विषय आहे.एकतर सरकारी कामांच्या किंमती
भरमसाठ असतात आणि बोटावर मोजता येईल इतक्याच काम करणार्या खासगी कंपन्या सरकारने पोसल्या आहेत.जुन्या सरकारमधे हेच लोक काम करत होते आणि आत्तादेखील याच कंपन्या काम करत आहेत.उदा.काही कामांचे शासकीय रेट बघुया.
Gif दोन तिन सेकंदाचा अॅनिमेटेड व्हिडीओ करीता सरकारी भाव प्रत्येकी ४००००/-
#पीएमकेअरफंडझोल#PMCareFundScam
सीएसआर नावाचा एक प्रकार असतो.कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये काम करणाऱ्या अनेकांना याबाबत ठाऊक असेल.असतेच,कारण या फंडवर चालणारी एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे.अशी अर्थव्यवस्था जीचे कायदेशीर पंजीकरण होऊन देखील ती बँकेच्या मोजणीत सापडत नाहीत.खुप मोठ्या पातळीवर
चालणारे हे व्यवहार आपल्या अनेकांच्या नजरेत नसतात.ते पडतही नाहीत.कारण सीएसआरच्या नावाखाली चालणारे चॅरिटी उद्योग त्या प्रकाराला झाकण्याचे काम करत असतात.चॅरीटी हा खुप मोठा क्राईम आहे.एखाद्या व्यक्तीची क्रयशक्ती संपवून त्यास अधोगतीला लावण्याचे मोठे काम चॅरीटी करत असते.
तर अशा या चॅरिटीच्या कामासाठी सरकारकडून या कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील दोन टक्के रक्कम ही सीएसआर अंतर्गत येणाऱ्या कामांसाठी खर्च करायची असते.ही कामे शिक्षण, आरोग्य,पर्यावरण या क्षेत्रांत मूलभूत बदल घडवून आणणारी असावीत असा यामागचा मुख्य हेतू असतो.पण आपल्या
#मतभेदांमुळेनुकसान
ट्विट लिहिताना,ट्विटर अस्पष्ट पद्धतीने आपल्या मनाला विचारतो 'व्हॉट्स हॅपनिंग'.दिवसाच्या अनेक घडामोडी असतात आसपास ज्या घडतात.त्यातल्या किंवा त्यापैकी कश्यावर ट्विट करायचं ह्या विचारांनी थोडं मन गोंधळून जाते.एका बाजूला जुलुमशाही व हुकूमशाही स्वप्नांनी पिसाटलेला
एक व्यक्ती जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीला संपवण्याच्या बेतात रोज ह्या ना त्या स्वरूपात वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्व सामान्य माणसाला पिडत आहे.
इथे सामाजिक माध्यम द्वारे तुम्हा आम्हा सारखे अनेक जण स्वतःची ‘मत’ मांडायला येतात.तुमच्या मतांना तोपर्यंत काही किंमत नसते जोपर्यंत तुम्हाला
खऱ्या आयुष्यात काही किंमत नसते.क्षणिक समाधानसाठी ट्रोलिंग नावाचा प्रकार ट्रेण्ड मध्ये जेव्हा पासून जन्माला आला त्यातून लोकंना काही वेळेसाठी आनंद मिळाला तर काही वेळेला टोकाचा वादविवाद झाला.
काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी चे समर्थकांमध्ये काही कारणास्तव अंतर्गत असच भांडण चालू आहे