वस्तुस्थिती :
कोरोना लस वाटपात केंद्राकडून महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा अन्याय झाला आहे.महाराष्ट्रात कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असूनही,महाराष्ट्राला केवळ ७ लाख ४० हजार डोसचं वाटप झालं आहे. याउलट भाजपशासित राज्यात जास्तीचा लस साठा देण्यात आला आहे. #MaharashtraNeedsVaccine
महाराष्ट्रात केवळ ३ दिवस पुरेल एवढाच कोरोना लसीचा साठा शिल्लक असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री@rajeshtope11यांनी काल (७ एप्रिल)झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.त्याचबरोबर केंद्राने लवकरात लवकर लसीचा पुरवठा करावा,अन्यथा लसीकरण अभियान थांबेल असा इशाराही केंद्राला दिला.
पुरेसा लसीचासाठा उपलब्ध नसल्याने पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात लसीकरण थांबवले आहे.तीच परिस्थिती सातारा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्भवली आहे.दररोज ५ लाख लसीकरण हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राला दर आठवड्याला ४० लाख लसींच्या डोसची आवश्यकता आहे. #MaharashtraNeedsVaccine
तीदेखील आज देशाच्या करात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त ७ लाख ४० हजार डोस आलेत.मात्र भाजप शासित राज्य सरकार असलेल्या राज्यांना त्यांच्या लसीकरण करण्याच्या यंत्रणेच्या क्षमतेपेक्षा जास्तीचा लस साठा देण्यात आला आहे.उत्तर प्रदेशला ४४ लाख डोस,
मध्य प्रदेशला ३३ लाख,गुजरातला १७ लाख डोस,कर्नाटक २३ लाख,हरियाणा २४ लाख,तर झारखंडला २० लाख डोस केंद्राने दिले आहेत.या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त ७ लाख ४० हजार डोस दिलेत.फडणवीस अन्नाजी पंताच्या भूमिकेत केंद्र सरकारची पाठराखण करत राज्य सरकारच्या नावाने शिमगा साजरा करत आहे.
महामारी,आजार याकाळात राजकारण करु नये असे पुरोगामी महाराष्ट्राचे सुसंस्कृत राजकारण सांगते. मात्र फडणवीस यांच्यासारखी खाल्ल्या ताटात छेद करणारी राजकीय प्रवृत्ती जोपर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या क्षितिजावर आहे तोवर महाराष्ट्रात गलिच्छ राजकारण व महाराष्ट्रद्रोह सुरुच राहणार आहे
त्यानंतर ही भानगड कोर्टात गेल्यावर नैतिकतेसारख्या वैगैरे वगैरेच्या मुद्यावर देशमुखांनी राजीनामा दिला.आता असचं एक २०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचं लफडं जळगावात उघडकीस आलंय आणि विशेष म्हणजे त्यात थेट विरोधी पक्षनेते@Dev_Fadnavis,@girishdmahajanयावर आरोप झाले आहेत.#जळगावभ्रष्टाचार
विरोधकांच्या लफड्यांच्या बाबतीत कार्यतत्पर असणाऱ्या केंद्र सरकारचे अनुकरण करत आपल्या राज्य सरकारनेही तातडीने याबाबतीत चौकशी समिती नेमल्याचा अध्यादेश काढून २ महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. #जळगावभ्रष्टाचार#२००कोटीदेवेंद्रच्यापोटी
२०१४ पर्यंत ज्या कॅगचे रिपोर्ट नाचवून भाजपावाले थयथयाट करायचे. तेच भाजपावाले २०१४ नंतर कॅगच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करु लागले. कॅगची स्वायत्तता इतर सरकारी आस्थापनांप्रमाणेच संपवून टाकली.राफेल संदर्भात कॅगचा अहवाल येण्यापूर्वी तात्कालीन देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली
यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राफेल करार हा युपीए सरकारच्या करारापेक्षा ९% स्वस्त आहे,असे म्हटले गेले.मात्र कॅगने एनडीए सरकारने केलेला नवीन करार युपीए पेक्षा २.८६% स्वस्त असल्याचे नमूद केले.कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट दिसत होते की,मोदी सरकारने अनिल अंबानीना फायदा व्हावा म्हणून अनेक
कारनामे केलेले आहेत.एन्. राम यांनी ‘द हिंदू’ मधून रोज एक एक कारनामा उघड केला.मुळामध्ये युपीएपेक्षा राफेल डिल स्वस्त नव्हती तर युपीएच्या डिलनुसार १२६ विमानांची खरेदी करायची होती. त्याऐवजी मोदी सरकारने ३६ विमाने घेतली आणि मधस्थ हटवून डिल स्वस्त केल्याचा कांगावा केला.
ट्रोल्स असे पोसले जातात.
ट्रोल्सचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आणू इच्छितो मी. परंतु हे ट्रोल्स नेमके कसे पोसले जातात याबाबत आपल्यापैकी अनेकांना माहीतीच नसते.मुळात हे पगारी ट्रोल व यांना मिळणारे मानधन आज निविदा चालू असल्यामुळे द्यायला लागतं.@Dev_Fadnavis ह्याच्या सरकारमध्ये ट्रॉलिंग
ह्या गोष्टीवर लोकंना ट्रोल्सच्या विषयानंतर "आघाडी बिघाडी" फेसबुक पेजवरून बराच हैदोस झाला होता.हे लोक अद्यापदेखील शासनाची बदनामीचे काम करत आहे.त्यांना मुसक्या घालण्यासाठी मी पुराव्यासह माहिती देत आहे,ट्रोल्स कसे पोसले जातात?हा आपला मुख्य विषय आहे.एकतर सरकारी कामांच्या किंमती
भरमसाठ असतात आणि बोटावर मोजता येईल इतक्याच काम करणार्या खासगी कंपन्या सरकारने पोसल्या आहेत.जुन्या सरकारमधे हेच लोक काम करत होते आणि आत्तादेखील याच कंपन्या काम करत आहेत.उदा.काही कामांचे शासकीय रेट बघुया.
Gif दोन तिन सेकंदाचा अॅनिमेटेड व्हिडीओ करीता सरकारी भाव प्रत्येकी ४००००/-
#पीएमकेअरफंडझोल#PMCareFundScam
सीएसआर नावाचा एक प्रकार असतो.कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये काम करणाऱ्या अनेकांना याबाबत ठाऊक असेल.असतेच,कारण या फंडवर चालणारी एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे.अशी अर्थव्यवस्था जीचे कायदेशीर पंजीकरण होऊन देखील ती बँकेच्या मोजणीत सापडत नाहीत.खुप मोठ्या पातळीवर
चालणारे हे व्यवहार आपल्या अनेकांच्या नजरेत नसतात.ते पडतही नाहीत.कारण सीएसआरच्या नावाखाली चालणारे चॅरिटी उद्योग त्या प्रकाराला झाकण्याचे काम करत असतात.चॅरीटी हा खुप मोठा क्राईम आहे.एखाद्या व्यक्तीची क्रयशक्ती संपवून त्यास अधोगतीला लावण्याचे मोठे काम चॅरीटी करत असते.
तर अशा या चॅरिटीच्या कामासाठी सरकारकडून या कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांच्या निव्वळ नफ्यातील दोन टक्के रक्कम ही सीएसआर अंतर्गत येणाऱ्या कामांसाठी खर्च करायची असते.ही कामे शिक्षण, आरोग्य,पर्यावरण या क्षेत्रांत मूलभूत बदल घडवून आणणारी असावीत असा यामागचा मुख्य हेतू असतो.पण आपल्या
#मतभेदांमुळेनुकसान
ट्विट लिहिताना,ट्विटर अस्पष्ट पद्धतीने आपल्या मनाला विचारतो 'व्हॉट्स हॅपनिंग'.दिवसाच्या अनेक घडामोडी असतात आसपास ज्या घडतात.त्यातल्या किंवा त्यापैकी कश्यावर ट्विट करायचं ह्या विचारांनी थोडं मन गोंधळून जाते.एका बाजूला जुलुमशाही व हुकूमशाही स्वप्नांनी पिसाटलेला
एक व्यक्ती जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीला संपवण्याच्या बेतात रोज ह्या ना त्या स्वरूपात वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्व सामान्य माणसाला पिडत आहे.
इथे सामाजिक माध्यम द्वारे तुम्हा आम्हा सारखे अनेक जण स्वतःची ‘मत’ मांडायला येतात.तुमच्या मतांना तोपर्यंत काही किंमत नसते जोपर्यंत तुम्हाला
खऱ्या आयुष्यात काही किंमत नसते.क्षणिक समाधानसाठी ट्रोलिंग नावाचा प्रकार ट्रेण्ड मध्ये जेव्हा पासून जन्माला आला त्यातून लोकंना काही वेळेसाठी आनंद मिळाला तर काही वेळेला टोकाचा वादविवाद झाला.
काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी चे समर्थकांमध्ये काही कारणास्तव अंतर्गत असच भांडण चालू आहे