केंद्रीय आरोग्यमंत्री श्री हर्षवर्धनजी यांनी एक वक्तव्य आज जारी केले. त्यातील महाराष्ट्राशी संबंधित प्रमुख मुद्दे असे :
1️⃣कोरोना प्रादुर्भाव होऊन एक वर्ष उलटले तरी अनेक राज्यांना कोरोना आटोक्यात आणण्याचे व्यवस्थापन जमलेले नाही. #vaccination#MaharashtraFightsCorona
2️⃣आज अनेक राज्य 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांच्या लसिकरणाची मागणी करीत आहे. परंतू मागणी-पुरवठ्याचा निकष, सर्व राज्य सरकारांशी दरवेळी पारदर्शीपणे चर्चा केल्यानंतर लसिकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
3️⃣लसिकरणाचा मुख्य उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि यातून उर्वरित घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर 45 वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली.
4️⃣आता जो प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला, त्यात सरकारांनी काय केले?
महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्यांपैकी 86 % लोकांना डोज दिले, तर दुसरीकडे 10 असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट 90 टक्क्यांहून अधिक गाठले. #Maharashtra
5️⃣महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्यांपैकी केवळ 41 % लोकांना दुसरा डोज दिला, तर दुसरीकडे 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट 60 टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे.
6️⃣फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गवारीत पहिला डोज देण्यात महाराष्ट्राने 73 % लोकांचे लसिकरण केले, तर 5 राज्यांमध्ये हे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक आहे.
याच वर्गवारीत दुसरा डोज महाराष्ट्रात 41 % लोकांना देण्यात आला, तर 6 राज्यांत हे प्रमाण 45 टक्क्यांहून अधिक आहे.
7️⃣ ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात 25 % लसिकरण झाले आहे. सुमारे 4 राज्यांत हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे.
8️⃣गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या.
पण,राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले,याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. आज महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू नाहीत,तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दर सुद्धा महाराष्ट्रात आहे.टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रूग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहेत.
9️⃣महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे.
🔟 आतापर्यंत मी गप्प राहिलो. पण, माझे मौन हे कुणी कमजोरी समजू नये, म्हणून मला बोलावे लागते आहे. राजकारण करणे हे नेहमीच सोपे असते. पण, सुशासन आणि आरोग्य सुविधांचे निर्माण ही खरी क्षमतेची परीक्षा असते.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Only 3 states have received more than 1 crore vaccine supply : Maharashtra, Gujarat, Rajasthan.
Gujarat & Rajasthan has equal population. Rajasthan has Congress Govt in power. #MaharashtraHasVaccines
(1/n)
Vaccine supply is not on the basis of population but purely based on State's performance of execution of vaccination process. #MaharashtraHasVaccines
(2/n)
Maharashtra received 1.06crore vaccines as mentioned in official StateGovt tweet from DGIPR on 6thApril.
91 lakh vaccines got used;means 15lakh still left with GoM.
So why are vaccination centres deliberately shut down today & why peltering of false news? #MaharashtraHasVaccines
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांनी आपला शब्द फिरवत आज जाहीर केलेले पॅकेज हे अतिशय फसवे आहे.
बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना, त्यांनी निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता त्यांनी जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे.
यापूर्वी ₹25,000 आणि 50,000 रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी त्यांनीच केली होती. फळबागांसाठी तर एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. पण, आता ती मदत द्यायची नाही, म्हणून केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ते करीत आहेत.
नियमित अर्थसंकल्पातील आकड्यांनाच पॅकेज भासवून मलमपट्टी केल्याचा आव सरकार आणू पाहतेय्.
पण, केवळ देखावा निर्माण करून शेतकर्यांना अजीबात मदत मिळणार नाही. बहाणेबाजी करून महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्यांची घोर निराशा केली, फसवणूक केली.
📍 हट्टा (हिंगोली).
एकीकडे बँकेचे अधिकारी दिवसातून ४ वेळा कर्जाची वसुली करायला येत आहेत, दुसरीकडे शेती उद्धस्त झाली आहे आणि सरकार मदत करायला तयार नाही. सारेच शेतकरी आता रडकुंडीला आले आहेत. #Maharashtra#ओला_दुष्काळ
आज सकाळी हट्टा (हिंगोली) येथे नसीम शेख यांच्या शेतात पाहणी केली. पंकजाताई मुंडे, संभाजी पाटील निलंगेकर आदी सहकारी माझ्यासोबत आहेत. #ओला_दुष्काळ#Maharashtra
नसीम शेख यांना अश्रू अनावर झाले.
असे अनेक शेतकरी आज अश्रू गाळत आहेत.
सारे मंत्री दिवसभर वाहिन्यांवर टीका करीत फिरत असतात.
या अशा अनेक नसीमसाठी निर्णय घेणार तरी कोण? #ओला_दुष्काळ
मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजुरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे. @OfficeofUT#MVAbetrayMumbaikars
मुंबईकरांचा धडधडीत विश्वासघात!
मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्या सुद्धा तो किफायतशीर होता आणि पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्याय सुद्धा होता. #MVAbetrayMumbaikars
महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या समितीची काही कागदपत्र येथे प्रस्तुत करीत आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या नेतृत्त्वातील समितीने नोंदविलेली ही निरीक्षणे... #MVAbetrayMumbaikars
𝐌𝐮𝐦𝐛𝐚𝐢𝐤𝐚𝐫𝐬’ 𝐛𝐞𝐭𝐫𝐚𝐲𝐚𝐥 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐕𝐀 𝐆𝐨𝐯𝐭❗️
The idea of Mumbai Metro 3 CarShed at Kanjurmarg proposed by Hon CM Uddhav Thackerayji by integrating line 3 & line 6 is already rejected by the expert Committee set up by Hon CM himself! #MVAbetrayMumbaikars
Here’s how Aarey land was the only feasible option to complete the Mumbai Metro project in time, at a reasonable cost & how the environmental impact mitigation made it sustainable.
𝐈 𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐕𝐀 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭’𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐨𝐰𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬.
Attached is the ToR (Terms of Reference) wise findings of ACS Manoj Saunik led Committee, appointed by the present MVA Government. #MVAbetrayMumbaikars
Unfortunate decision to shift Metro CarShed from Aarey to Kanjurmarg and that too just to satisfy ego❗️
This decision will increase the cost of the project by at least ₹4000 crore and this cost escalation is assessed by the committee appointed by this Government. #Aarey
Why such a huge burden just to satisfy someone’s ego? Whom does government want to suffer and for what? #Aarey #MumbaiMetro
The Kanjurmarg site was earlier considered by the Government. But it was under litigation and stayed by Hon HC.
Some private individuals claimed their rights. The stay was requested to be withdrawn.
But Hon HC wanted the amount to be deposited if the claims got settled in future.