मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मांडलेले मुद्दे :
•प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेमुळे रुग्णसंख्येत मागील ३-४ दिवसांपासून सातत्याने घट होत आहे.
•मा. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राज्याने केलेल्या उपाययोजनांची प्रशंसा केली आहे.
•राज्याने वेळोवेळी निर्बंधाबाबतचे घेतलेले निर्णय व युद्धपातळीवरील उपाययोजना यामुळे राज्यातील मृत्यूदरात घट
•मा. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील राज्याने केलेल्या उपाययोजनांची प्रशंसा केली आहे.
•राज्याने वेळोवेळी निर्बंधाबाबतचे घेतलेले निर्णय व युद्धपातळीवरील उपाययोजना यामुळे राज्यातील मृत्यूदरात घट
•४४६, ६३९ आयसोलेशन बेड्स, जवळपास १ लाख ऑक्सिजनसह बेड्स
•३०,४१९ आय.सी.यु. खाटा
•जवळपास १२,१७९ व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत.
•उपलब्ध आरोग्य व्यवस्था राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावरही भर देत आहे.
•३०,४१९ आय.सी.यु. खाटा
•जवळपास १२,१७९ व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत.
•उपलब्ध आरोग्य व्यवस्था राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावरही भर देत आहे.
•राज्य तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करत आहे
•१८ ते ४४ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे
लसीकरणासाठी केंद्र व लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करून अधिकाधिक लस साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे
•१८ ते ४४ वयोगटातील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे
लसीकरणासाठी केंद्र व लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा करून अधिकाधिक लस साठा उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे
•नागरिकांनी फक्त पूर्वनियोजित वेळ घेऊनच (appointment) लसीकरणासाठी संबंधित केंद्रावर जावे जेणेकरून अनावश्यक गर्दी टाळता येऊन संसर्ग बाधा टाळण्यास मदत होईल.
•४५ वर्षावरील नागरिकांच्या लसीकरणामध्येही आज राज्य संपूर्ण देशात आघाडीवर आहे.
•राज्यात जवळपास १ कोटी ६५ लाख पेक्षा अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
•राज्यात जवळपास १ कोटी ६५ लाख पेक्षा अधिक लस मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
•मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल निराशाजनक असला, तरी लढाई अजून संपलेली नाही.
•न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे.
•न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे.
•अॅट्रॉसिटी, ३७० कलम हटवणे, शहाबानो प्रकरणात महत्वाचे निर्णय घेत केंद्राने कायद्यात सुधारणा केली, त्याप्रमाणे मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा
•याबाबतीत सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसे पत्रही आपण पंतप्रधांनाना देत आहोत. यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधानांची भेट ही घेऊ
•याबाबतीत सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसे पत्रही आपण पंतप्रधांनाना देत आहोत. यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधानांची भेट ही घेऊ
•मराठा समाजाने राज्य शासनाला अतिशय चांगले सहकार्य केले आहे, संयम आणि शिस्त पाळली आहे. अनेक नेत्यांनीही यासाठी शासनाला सहकार्य केले आहे
•याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढेही गरज असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी पडू नये
•याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढेही गरज असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी पडू नये
•सर्वोच्च न्यायालयात ही लढाई लढताना राज्य शासन कुठेही कमी पडले नाही.
•आतापर्यंत तुम्ही जो संयम आणि शांतता दाखवली, ती यापुढे दोन लढायांसाठी लागणार आहे. एक म्हणजे, कोरोना आणि दुसरी कदाचित समाजविघातक शक्तींसाठी. जे आग लावण्याचा प्रयत्न करतात. अशांच्या भडकवण्याला बळी पडू नका.
•आतापर्यंत तुम्ही जो संयम आणि शांतता दाखवली, ती यापुढे दोन लढायांसाठी लागणार आहे. एक म्हणजे, कोरोना आणि दुसरी कदाचित समाजविघातक शक्तींसाठी. जे आग लावण्याचा प्रयत्न करतात. अशांच्या भडकवण्याला बळी पडू नका.
•सरकारवर विश्वास ठेवा. सरकार पूर्ण ताकदीने, पूर्ण क्षमतेने ही लढाई जिंकल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला तुमचा न्यायहक्क मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, एवढेच वचन देतो.
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
