माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
सध्या कोरोना नंतर होणाऱ्या मुकॉर्मायकॉसिस ह्या बुरशी संसर्गाचे रुग्ण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. ह्या आजारावर शस्त्रक्रिया करून तो संसर्ग झालेला भाग काढणे आणि Liposomal Amphotericin -B, पोसॅकोनाझोल, इसावूकॉनाझोल ई. औषधांचा किमान २ आठवडे डोस देणे हा
एकमेव पर्याय आहे. अन्यथा मृत्यू अटळ आहे! आधीच हे इंजेक्शन ८-९ हजार प्रति नग किमतीचे असून पण आता मागणी वाढल्यामुळे आऊट ऑफ स्टॉक गेले आहेत. एकवेळ रेमडीसिवर नसेल तर रुग्ण वाचू शकतो पण हे इंजेक्शन मिळाले नाही तर मृत्यू अटळ आहे. कृपया काळाबाजार होऊ नये ह्यासाठी त्वरित उपाय करावे.
अन्यथा दररोज ५-६ इंजेक्शन चढ्याभावाने विकत घेणे कोणालाच शक्य होणार नाही आणि लोकांना प्राण गमवावे लागतील. शिवाय औषधनिर्मात्या कंपन्यांकडे कच्चा मालाचा तुटवडा आहे असे कारण दिले जात आहे. ह्याबद्दल लक्ष घालून पुरवठा सुरळीत केला तर हजारों लोकांचे प्राण वाचतील. 🙏
बाबा अत्यावश्यक सेवेत नोकरीला असल्याने एक ना एक दिवस कोरोना घरी धडकेल अशी पूर्वतयारी आम्ही सर्वांनीच केलेली होती. त्यात बाबांना डायबिटीस. म्हणून तेवढी एक चिंता असायची. २ दिवस ताप आला आणि तिसऱ्या दिवशी टेस्ट केली. टेस्ट positive आली. लगेच CT स्कॅन १/n
केला. सुदैवाने स्कोर ५ होता. त्यामुळे सगळे निवांत होतो. स्कोअर कमी असल्यामुळे घरीच इलाज करायचे ठरवले. त्याप्रमाणे एक डॉ. घरी येत होते. डायबिटीस आहे तर रिस्क नको घ्यायला म्हणून रेमडीसेवर घेऊयात असे डॉ. ने सुचवले. त्याप्रमाणे ६ इंजेक्शन चा कोर्स पूर्ण केला. ५-६ दिवस रोज अंडी, २/n
चिकन असा पौष्टीक आहार आणि भरपूर पाणी पिणे व आराम करणे ही दिनचर्या सुरू ठेवली. आईला पण लक्षणे होती म्हणून टेस्ट केली ती पण positive होती. स्कोर कमी होता. मग तिचा पण घरीच इलाज केला. एवढं नक्की माहित होत की लवकर इलाज सुरू केले आहेत त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. रेमडीसेवर ३/n
कालपासून बऱ्याच जणांचे ट्विट पाहतोय, सरकार जरी लस मोफत देणार असेल तरी आम्ही विकत घेऊ शकतो म्हणून तेवढी रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणार. ह्या कठीण परिस्थितीत सरकारला मदत करणे आपले कर्तव्य आहे.
हे वाचून वाटलं किती जागरूक नागरिक आहोत आपण. किती चिंता आहे आपल्याला आपल्या
देशाची, राज्याची. पण राज्याची स्थिती एवढी बिकट असताना फक्त नागरिकांनी मदतीसाठी प्रयत्न करायचे असतात का? ज्यांच्या हातात राज्याचा कारभार आहे त्यांचे वर्तन कसे आहे? ते काटकसरीने खर्च करत आहेत का? असे किती आमदार, मंत्री आहेत जे स्वताची कार, घर नाही घेऊ शकत? किमान आर्थिक तंगीच्या
काळात तरी सरकारी संसाधनांचा वापर टाळून ह्या गोष्टींसाठी खिशातून पैसे खर्च करावेत. ह्या उलट शेकडो कोटी मंत्र्यांच्या घरावर डागडुजी साठी खर्च केले गेले. वरून म्हणतात कसे, " मला लेविश लाईफस्टाईल जगायला आवडते!" इकडे सामान्य जनता लसीच्या ८०० रुपयांचा देखील विचार करत आहे अन् नेते मात्र
ज्यांना डायबिटीस आहे किंवा ज्यांच्या घरात कोणाला डायबिटीस आहे अशा सर्वांना एक कळकळीची विनंती, कोरोनाला हलक्यात घेऊ नका. डायबिटीस असलेल्या व्यक्तीला कोरोना झाला तर त्वरित आणि योग्य उपचाराने तो कमी होतो. त्यानंतर पोस्ट कोविड काही आजार मात्र होण्याची दाट शक्यता आहे.
त्यापैकी म्युकरमायकोसिस हे फंगल इन्फेक्शन अतिशय घातक आहे. कोरोना झालेल्या डायबेटिक व्यक्तीला जर चेहऱ्यावर सूज आली असेल तर एका दिवसाचा ही वेळ न घालवता त्वरित उपचार सुरू करा. हे इन्फेक्शन सुरुवातीला डोळ्यांच्या खाली, नाकात होतं आणि तिथून मग जलद गतीने प्रसार होतो. ह्यात दृष्टी जाणे
मेंदूकडे इन्फेक्शन झाले तर स्ट्रोक्स येणे असे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मेंदूला संसर्ग झाला तर प्रसंगी जीवही गमवावा लागू शकतो. सध्या माझ्या घरात एक रुग्ण ह्याने ग्रासलेला आहे. म्हणून पोट तिडकिने सांगतोय काळजी घ्या. फंगल इन्फेक्शनचे निदान झाले तर एकही दिवस न घालवता त्वरित उपचार सुरू
" माझे सोन्यासारखे बाबा गेले रे..."
मित्राच्या तोंडून हे शब्द ऐकून आलेला राग कोणावर काढू? स्वतःला दोष देऊ की मी त्याची काहीच मदत करू शकलो नाही? का विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांना ज्यांच्यामुळे कोरोना पसरतो आहे? का आजवरच्या सर्व सत्ताधाऱ्यांना ज्यांनी पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उभारल्या
नाहीत? का नागरिकांना ज्यांनी कधी दवाखाना, वैद्यकीय संशोधन केंद्रे ह्यासाठी कधी आंदोलने केलीच नाही? आपल्या जातीच्या महापुरुषांचा पुतळा उभारावा म्हणून प्रत्येक जातीने आंदोलने केली. पण एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल व्हावे म्हणून कधी कोणी आंदोलन केले नाही. त्या फ्रान्स च्या
राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात आमच्याकडे आंदोलन झाले. धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणून. पाकिस्तानी हिंदूंना देशाचे नागरिकत्व द्यायचे का नाही ह्यावरून आपले लोक एकमेकांविरोधात उभे राहिले! पण मजाल कोणाची कोणी प्रत्येक जिल्हा- तालुक्यातील लोकांची सोय होईल असे इस्पितळ व्हावे म्हणून
सारखेच कंटेंट असलेले एकच औषध वेगवेगळ्या कंपन्या बनवतात. मग कंपनी बदलली की त्या औषधाची किंमत बदलते. काही कंपन्यांचे औषध 100रू ला असेल तर तेच औषध एखादी कंपनी 1000 रू ला विकते. मग डॉक्टरांनी आपल्या कंपनीचे औषध प्रिस्क्रीप्शन वर लिहून द्यावे यासाठी ह्या कंपन्या डॉक्टरांना विविध
भेटवस्तू, फॉरेन ट्रीप, ई. प्रलोभने देत असतात. एवढेच काय मागे ह्या गिफ्टच्या बदल्यात शरीरसुखासाठी मुलींची मागणी करणाऱ्या एका डॉक्टरला बेड्या ठोकल्या पोलिसांनी! अशी एकदम व्यवस्थित सामन्यांची पिळवणूक सुरू असते.
काही देशांमध्ये डॉक्टरने प्रिस्क्रिप्शन वर औषधाच्या कंपनीचे नाव
लिहायला मनाई आहे. डॉक्टरांनी फक्त औषधांचे कंटेंट लिहायचे. मग रुग्णाला ते कंटेंट असणारे औषध ज्या कंपनीचे परवडेल तो ते घेईल. डॉक्टर फार्मा कंपन्यांचे प्रतिनिधी नसतात की ते त्या विशिष्ठ कंपनीचा फायदा व्हावा म्हणून त्यांचीच औषधे लिहून देतील. हा विचार असावा बहुधा त्यामागे.