समजा,
तुम्ही SBI बँकेकडून 50 रुपयांच कर्ज घेतले आहे तुमच्या एका कंपनी साठी.ते काय तुम्हाला फेडन शक्य होत नाहीये.ही रक्कम फेडण्यासाठी तुम्ही मग बँकेला एक प्रस्ताव देता की, "दर वर्षी 4 रुपयाप्रमाने मी ही रक्कम 2035 पर्यंत फेडेन.! बँक तयार असते.
तुम्ही SBI बँकेकडून 50 रुपयांच कर्ज घेतले आहे तुमच्या एका कंपनी साठी.ते काय तुम्हाला फेडन शक्य होत नाहीये.ही रक्कम फेडण्यासाठी तुम्ही मग बँकेला एक प्रस्ताव देता की, "दर वर्षी 4 रुपयाप्रमाने मी ही रक्कम 2035 पर्यंत फेडेन.! बँक तयार असते.
पण एक सरकारी संस्था या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवते.आणि तुमच्याच एका प्रतिस्पर्धी व्यक्तीचा प्रस्ताव ती स्वीकारते.
प्रतिस्पर्धी व्यक्तीचा प्रस्ताव असतो की,"आम्ही 50 रुपये कर्ज फेडनार नाही.मात्र आम्ही 50 रुपये कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीची कंपनी 5 रुपयाला खरेदी करू.ते ही हे 5 रुपये
प्रतिस्पर्धी व्यक्तीचा प्रस्ताव असतो की,"आम्ही 50 रुपये कर्ज फेडनार नाही.मात्र आम्ही 50 रुपये कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीची कंपनी 5 रुपयाला खरेदी करू.ते ही हे 5 रुपये
तीन टप्प्यात देवू..!"या प्रस्तावाला मगाची सरकारी संस्था हसत खेळत मान्यता देते आणि प्रतिस्पर्धी व्यक्ती, 5 रुपयापैकी 2 रुपये संबंधित बँकेकडे जमा करते..! आणि तुमच्या कंपनीचा ताबा त्या प्रतिस्पर्धी व्यक्तीकडे जातो..!
थोडक्यात,2035 पर्यंत म्हणजेच येत्या 15 वर्षात तुम्ही बँकांना प्रतिवर्षी 4 रुपये याप्रमाणे 60 रुपये देणार असता.
म्हणजेच एकूण कर्जपेक्षा जास्तीची रक्कम तुम्ही बँकांना चुकते करणार असता.परंतु एका सरकारी संस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे तुम्हाला तुमची कंपनी अवघ्या 5 रुपयात विकावी लागते.
म्हणजेच एकूण कर्जपेक्षा जास्तीची रक्कम तुम्ही बँकांना चुकते करणार असता.परंतु एका सरकारी संस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे तुम्हाला तुमची कंपनी अवघ्या 5 रुपयात विकावी लागते.
याचाच अर्थ सरकारला तब्बल 55 रुपयांचा तोटा होतो.तरी हा तोटा सरकार हसत खेळत मान्य करत.तर इथ प्रश्न पडतो की,हा तोटा सरकार का मान्य करत?
याला कारण असत की,त्या प्रतिस्पर्धी व्यक्तीने त्या सरकारला मोठी रक्कम देणगी म्हणून दिलेली असते.त्याचीच परतफेड आता सरकार एका कंपनीला डूबवून करत असते
याला कारण असत की,त्या प्रतिस्पर्धी व्यक्तीने त्या सरकारला मोठी रक्कम देणगी म्हणून दिलेली असते.त्याचीच परतफेड आता सरकार एका कंपनीला डूबवून करत असते
मी हे का सांगतोय..?
तर व्हिडिओकॉन ही कंपनी आता दिवाळखोरीत निघाली आहे.या कंपनीवर तब्बल 46 हजार कोटींच कर्ज होत.जे फेडण्यासाठी कंपनीने सरकारकडे 2035 पर्यंतची मुदत मागितली होती.आणि प्रतिवर्षी 2 हजार कोटी या प्रमाणे ते 30 हजार कोटी रुपये फेडण्यास तयार होते.
तर व्हिडिओकॉन ही कंपनी आता दिवाळखोरीत निघाली आहे.या कंपनीवर तब्बल 46 हजार कोटींच कर्ज होत.जे फेडण्यासाठी कंपनीने सरकारकडे 2035 पर्यंतची मुदत मागितली होती.आणि प्रतिवर्षी 2 हजार कोटी या प्रमाणे ते 30 हजार कोटी रुपये फेडण्यास तयार होते.
उर्वरित 16 हजार कोटी देखील ते एक रकमी फेडणार होते. परंतु त्यांच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या नव्याने स्थापन केलेल्या NCLT या संस्थेने केराची टोपली दाखवली.
या संस्थेने अस का केलं..?
कारण ट्वीन स्टार नामक एक कंपनीने व्हिडिओकॉन कंपनीच्या
या संस्थेने अस का केलं..?
कारण ट्वीन स्टार नामक एक कंपनीने व्हिडिओकॉन कंपनीच्या
संपूर्ण ताब्यापोटी 3 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव NCLT कडे दिला होता.NCLT ला व्हिडिओकॉन च्या 46 हजार कोटींपेक्षा ट्वीन स्टार चे 3 हजार कोटी रुपये जास्ती वाटले.
कारण,ट्वीन स्टार चां मालक आहे अनिल अग्रवाल.तोच अनिल अग्रवाल जो वेदांता या मोठ्या कंपनीचा देखील मालक आहे.
कारण,ट्वीन स्टार चां मालक आहे अनिल अग्रवाल.तोच अनिल अग्रवाल जो वेदांता या मोठ्या कंपनीचा देखील मालक आहे.
त्याच्या या कंपनीने भाजपला निवडणुकीत देणगी रुपात केलेली मदत ही करोडो मध्ये होती.आणि या साठीच भाजपने आता त्याची परतफेड करण्यासाठी अनिल अग्रवाल यांच्या ट्वीन स्टार कंपनीला कवडीमोल किमतीत व्हिडिओकॉन चां ताबा देण्याची व्यवस्था केलेली आहे.
थोडक्यात भाजपने केवळ त्यांना मिळालेल्या देणगीची परतफेड करण्यासाठी जनतेच्या 43 हजार कोटी रुपयांवर पाणी फेरल आहे.बाकी इतर वेळी टॅक्स पेयर्स च्या नावाने गळे काढणारे अल्ट्रा देशभक्त आता यावर तोंड मिटून गप्प बसतील.
नीरव मोदी,विजय मल्ल्या आणि इतर काही पळून गेलेल्या व्यापाऱ्यांच्या रकमे पेक्षा ही रक्कम जास्ती आहे.एवढ्या पैश्यात देशाला 2 वेळा लसीकरण करता आल असत,ते ही आरामात..!
Mohasin A. Shaikh
Mohasin A. Shaikh
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
