जे लोकं (@Dev_Fadnavis) सांगत आहेत की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या OBC राजकीय आरक्षणाविरोधी निकालाचा आणि केंद्र सरकारचा किंवा फडणवीस सरकारचा काहीही संबंध नाही.
त्यांनी "मी पुन्हा येईन" यात्रेतला ३/८/२०१९ रोजीचा हा व्हिडीओ पूर्ण (२:२०) बघा, वेळ नसेल तर हा थ्रेड पूर्ण वाचा!
(१/८)
त्यांनी "मी पुन्हा येईन" यात्रेतला ३/८/२०१९ रोजीचा हा व्हिडीओ पूर्ण (२:२०) बघा, वेळ नसेल तर हा थ्रेड पूर्ण वाचा!
(१/८)
कळलं का ?
चर्चा न करता Ordinance द्वारे याविषयी कायदा कुणी केला ?
फडणवीस सरकारने !
मग निवडणूक आयोगाने जिल्हावार ओबिसीचा डेटा नाही म्हणाल्यावर तो डेटा केंद्राकडे आहे (SECC 2011 डेटा) आणि केंद्राकडून तो आम्ही आणुन देऊ असं मा. सुप्रीम कोर्टात कोण म्हणालं ?
फडणवीस सरकार !
(२/८)
चर्चा न करता Ordinance द्वारे याविषयी कायदा कुणी केला ?
फडणवीस सरकारने !
मग निवडणूक आयोगाने जिल्हावार ओबिसीचा डेटा नाही म्हणाल्यावर तो डेटा केंद्राकडे आहे (SECC 2011 डेटा) आणि केंद्राकडून तो आम्ही आणुन देऊ असं मा. सुप्रीम कोर्टात कोण म्हणालं ?
फडणवीस सरकार !
(२/८)
मा. सुप्रीम कोर्टाने ८ आठवड्याची मुदत कुणाला दिली?
फडणवीस सरकारला!
( Socio Economic Caste Census (SECC) - 2011 संदर्भात तत्कालीन मंत्री मा. आ. पंकजाताई गोपीनाथराव मुंडे @Pankajamunde यांनी केंद्रीय मंत्री ना. रामदास आठवले यांना १८/०९/२०१९ रोजी पाठविलेले हे पत्र पहा.)
(३/८)
फडणवीस सरकारला!
( Socio Economic Caste Census (SECC) - 2011 संदर्भात तत्कालीन मंत्री मा. आ. पंकजाताई गोपीनाथराव मुंडे @Pankajamunde यांनी केंद्रीय मंत्री ना. रामदास आठवले यांना १८/०९/२०१९ रोजी पाठविलेले हे पत्र पहा.)
(३/८)
ह्यात पंकजाताईंनी स्पष्ट लिहिलं आहे की, आम्हाला (फडणवीस सरकराला) सुप्रीम कोर्टाने जिल्हावार Caste Category नुसार लोकसंख्येची माहिती द्यायला ८ आठवड्याची मुदत दिली आहे. तुम्ही आम्हाला फक्त संख्या द्या, ती आम्ही वापरू व त्यानुसार निवडणुका घेऊ.
आता खरा खेळ ईथे सुरु झाला..
(४/८)
आता खरा खेळ ईथे सुरु झाला..
(४/८)
हे पत्र लिहीलं गेलं १८ सप्टेंबरला २०१९ ला !
२७ सप्टेंबरला महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली.
फडणवीस साहेबांना वाटलं " मी पुन्हा येईन "
पण ते काही पुन्हा आले नाहीत.
आल ते महाविकास आघाडीचं सरकार !
आणि नेहमीप्रमाणे #महाराष्ट्रद्रोही_भाजपा रंग दाखवू लागली.
(५/८)
२७ सप्टेंबरला महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली.
फडणवीस साहेबांना वाटलं " मी पुन्हा येईन "
पण ते काही पुन्हा आले नाहीत.
आल ते महाविकास आघाडीचं सरकार !
आणि नेहमीप्रमाणे #महाराष्ट्रद्रोही_भाजपा रंग दाखवू लागली.
(५/८)
जे केंद्रातील मोदींचं भाजपा सरकार महाराष्ट्रतील फडणवीसांच्या भाजपा सरकारला SECC - 2011 चा डेटा देणार होतं , त्याच केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं म्हणून फक्त द्वेषापोटी ओबीसी समाजाचा डेटा दिला नाही आणि तो आपण काही सुप्रीम कोर्टात सादर करु शकलो नाही.
(६/८)
(६/८)
आता केंद्र मदत करत नाही हे पाहून महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागासवर्गीय आयोगामार्फत जमा करण्याचा निर्णय घेतला.
पण या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे, त्यातही सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाच संकट आहे , यात गावोगाव जाऊन डेटा जमा करण मोठं काम आहे.
(७/८)
पण या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे, त्यातही सध्या महाराष्ट्रात कोरोनाच संकट आहे , यात गावोगाव जाऊन डेटा जमा करण मोठं काम आहे.
(७/८)
यापेक्षा केंद्राने जर SECC-2011 चा जो डेटा पंकजाताईंनी मागितला होता, तो दिला तर ३-४ महीन्यात ओबीसी समाजाला न्याय मिळू शकतो.
कदाचित हे सगळं माहिती असल्यानेच
"मला सत्ता द्या मग ३-४ महिन्यात आरक्षण देतो किंवा राजकिय संन्यास घेतो" असं #महाराष्ट्रद्रोही फडणवीस म्हणाले वाटतं.
(८/८)
कदाचित हे सगळं माहिती असल्यानेच
"मला सत्ता द्या मग ३-४ महिन्यात आरक्षण देतो किंवा राजकिय संन्यास घेतो" असं #महाराष्ट्रद्रोही फडणवीस म्हणाले वाटतं.
(८/८)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
