@BeingSalman2802 इथे प्रयत्न करतोय. Via @ShivamShankarS जेव्हा तुम्ही #Pegasus #spyproject संबंधी बातम्या वाचाल, तेव्हा एकेका लायसेन्सची किंमत ५० ते ५५ कोटी रुपये असते आणि एक लायसेन्स फक्त ५० फोनवर वापरता येतं हे लक्षात ठेवा. हे सॉफ्टवेअर सगळा डाटा गोळा करते - कॉल्स, मेसेजेस,
https://twitter.com/BeingSalman2802/status/1416817201118552064
की स्ट्रोक्स, कॅमेरा आणि microphone हॅक करून चालू करणं... सगळा access मिळतो. याचा अर्थ हे सगळं manually पिंजून काढत बसावं लागतं. त्यासाठी मोठी टीम लागते. मास surveillance मध्ये की वर्ड्स टार्गेट केले जातात आणि म्हणून automated system वापरली जाते. हे त्याच्या पलीकडे आहे.
यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतो ज्याचं उत्तर लगेच मिळणार नाही....कोण आहेत हे लोक जे snooping करताहेत? सरकार करतंय हे माहीत आहे पण सरकारमधून कोण? केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे असू शकतं, पण कुणीतरी पाठपुरावा करायला हवा...नक्की कोण? या सॉफ्टवेअरचा ब्लॅकमेलसाठी गैरवापर
होण्याची शक्यता खूप मोठी आहे. याची उत्तरं धक्कादायक असतील. जो कोणी ही मोहीम चालवत होता ती व्यक्ती या द्वयीच्या विश्वासात असणारी आणि नियंत्रणात असेल, पण जे लोक हा डाटा पिंजून काढत असतील ते अधिक महत्त्वाचे आहेत. ते सरकारी कर्मचारी आहेत का की याचं outsourcing केलं गेलं?
याचे safeguards काय आहेत? हे बेकायदेशीर सरकारी surveillance आहे हे तर स्पष्ट आहे पण डाटा सरकारकडेच राहील याची काही गॅरंटी नाहीये...समजा हा डाटा खाजगी उद्योगांना विकला गेला तर त्यांच्याकडे न्यायाधीश, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांवर अंकुश गाजवायला हत्यार मिळेल. आणि हा परकीय राष्ट्रांना
विकला गेला तर?
राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा उभा करून हे दडपण्याचा प्रयत्न होईल, पण राजकीय नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशी बेकायदेशीर पाळत ठेवणं हाच मुळी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. त्यांना encryption नकोय, पण जर encryption राहिलं नाही तर आपले राजकीय पुढारी परकीय surveillance चे बळी
राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबुवा उभा करून हे दडपण्याचा प्रयत्न होईल, पण राजकीय नियंत्रण मिळवण्यासाठी अशी बेकायदेशीर पाळत ठेवणं हाच मुळी राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. त्यांना encryption नकोय, पण जर encryption राहिलं नाही तर आपले राजकीय पुढारी परकीय surveillance चे बळी
होतील. आणि तेही केवळ खाजगी उद्योगांच्या हव्यासापोटी. आज एक मोठा भारतीय उद्योग अशा प्रकारची यंत्रणा राबवतोय हे सर्वानाच माहीत आहे.
Encryption आणि प्रायव्हसी यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत नाही तर उलट ती अधिक बळकट होते. तिला अशा प्रकारे कमकुवत करून भारताची सुरक्षा धोक्यात
Encryption आणि प्रायव्हसी यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येत नाही तर उलट ती अधिक बळकट होते. तिला अशा प्रकारे कमकुवत करून भारताची सुरक्षा धोक्यात
आणली जात आहे. देशाला याची उत्तरं मिळायला हवीत आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली मौन बाळगणे आपण मान्य करता कामा नये.
काय प्रोसेस वापरली गेली, परवानग्या घेतल्या होत्या की नाही हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
हे संसदेत तर उपस्थित व्हायलाच हवं, पण मीडियातील ज्या लोकांना आस्था आहे...
काय प्रोसेस वापरली गेली, परवानग्या घेतल्या होत्या की नाही हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
हे संसदेत तर उपस्थित व्हायलाच हवं, पण मीडियातील ज्या लोकांना आस्था आहे...
त्यांना विनंती की तुमच्या reportage मध्ये यावर भर असू द्या की भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे किती महत्त्वाचं आहे. Pegasus स्टोरी हे केवळ एक उदाहरण आहे. अंतर्गत राजकारणासाठी सरकार ज्या अगणित डाटा करण्याच्या मोहिमा राबवत असतं त्याने भारताची सुरक्षितता कमजोर होईल.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
