Thread by @PIBMumbai

केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman
@PIB_India , नवी दिल्लीत थोडयाच वेळात पत्रकार परिषद घेणार आहेत

या संदर्भातील ताज्या घडामोडी, थेट जाणून घ्या, @PIBMumbai च्या
खालील ट्विट 🧵 मध्ये

थेट बघा:

📡थेट बघा📡

#Cabinet ने काल केंद्र सरकारच्या 30,600 कोटी रुपयांच्या हमी योजनेला मंजुरी दिली असून राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड मार्फत याच्या रोखे पावत्या जारी केल्या जाणार आहेत, अशी घोषणा अर्थमंत्री @nsitharaman यांनी केली

🎥

#Budget2021 मध्ये घोषणा केल्याप्रमाणे मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला होता. त्यायोगे बुडीत कर्जे मालमत्ता अधिग्रहण करणे नंतर त्याचे व्यवस्थापन व मूल्यांकनासाठी ती खरेदीदारांसमोर ठेवण्याचे जाहीर केले होते:अर्थमंत्री

#Banks मालमत्ता दर्जा आढावा 2015 साली घेण्यात आला, त्याद्वारे, संपूर्ण थकीत कर्ज संपवून बँकेचा ताळेबंद स्वच्छ करण्याचा उद्देश होता. या आढाव्यात बुडीत मालमत्तांचे प्रमाण खूप जास्त असल्याचे आढळले.

- अर्थमंत्री @nsitharaman

त्यानंतर सरकार चार-आर धोरण घेऊन आले होते- यात बुडीत मालमत्ता ओळखणे, तिचे निवारण, पुनरभांडवलीकरण आणि सुधारणा.

- अर्थमंत्री @nsitharaman

बुडीत मालमत्ता ओळखल्यानंतर त्यांच्या आकारमानानुसार वर्गवारी करण्याचे काम नियोजनपूर्वक सुरु झाले. तसेच बुडीत कर्जवसुलीही सुरु झाली.

गेल्या सहा आर्थिक वर्षांत या चार-आर ची अंमलबजावणी अत्यंत परिश्रमपूर्वक करण्यात आली. बँकांनी 5,01,479 कोटी रुपयांची कर्जवसुली केली.

- अर्थमंत्री

गेल्या सहा वर्षांत बँकांनी वसूल केलेल्या 5,01,479 कोटी रुपयांपैकी 3.1 लाख कोटी रुपये मार्च 2018 पासून वसूल करण्यात आले आहेत

2018-19 या एका वर्षातच 1.2 लाख कोटी रुपयांच्या बुडीत कर्जाची वसुली करण्यात आली

-अर्थमंत्री @nsitharaman

फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 चे ही चांगले परिणाम दिसत आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली.

व्यवस्थापकीय सुधारणा, सहकारी बँकांना
@RBI च्या कार्यकक्षेत आणणे, प्राथमिक सहकारी बँकांवर देखरेखीसाठी आराखडा, बँक बोर्ड ब्यूरो, एआरसी, जोखीम व्यवस्थापन पद्धती अधिक मजबूत करणे, हेतुपुरस्सर कर्ज बुडव्यांना भांडवली बाजारातून बेदखल करणे या बँकिंग सुधारणांना अर्थमंत्र्यांनी उजाळा दिला

2018 साली 21 सार्वजनिक बँकांपैकी केवळ दोन बँका नफ्यात होत्या; आज मात्र मला हे सांगतांना आनंद होत आहे की 2020-21, या वर्षात केवळ दोनच बँकांच्या ताळेबंदात तोटयाची नोंद झाली आहे.

-अर्थमंत्री @nsitharaman

आज या सार्वजनिक बँका केवळ नफ्यात नाही, तर त्या बाजारातूनही पैसा उभा करत राहवत, कर्ज आणि इक्विटीच्या स्वरूपात सार्वजनिक बँकांनी 58,697 कोटी रुपये उभे केले आहेत

- अर्थमंत्र्यांनी दिली माहिती

@FinMinIndia @nsitharamanoffc

राष्ट्रीय मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड बँकांच्या ताळेबंदात बुडीत कर्जाचे प्रमाण सरासरी करेल (यासाठीच्या सर्व तरतुदी करण्यात आल्या आहेत) त्यांचे व्यवस्थापन करुन त्यांची व्यावसायिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे कामही केले जाईल. यामुळे बँकांचा ताळेबंद सुरळीत होईल- अर्थमंत्री

NARCL सोबतच आम्ही इंडिया कर्ज निवारण कंपनी लिमिटेडही स्थापन करतो आहोत.

सार्वजनिक बँकांची NARCL मध्ये 51% मालकी असेल. तर सार्वजनिक बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांचा जास्तीत जास्त
49% वाटा असेल.

- अर्थमंत्री @nsitharaman

काही मूल्यांकनांच्या आधारावर बुडीत कर्जासाठी 15% रोख पेमेंट बँकांना केले जाईल तर 85% निधी रोखे पावती स्वरूपात दिली जाईल

रोखे पावत्यांचे मूल्य कायम राहावे यासाठी सरकारने एक पर्यायी व्यवस्था केली आहे. म्हणूनच 30,600 कोटी रुपयांची रक्कम #Cabinet ने काल मंजूर केली आहे

- अर्थमंत्री

खाजगी क्षेत्रातही अनेक मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपन्या आहेत, मात्र, त्या मोठ्या बुडीत मालमत्तांवर तोडगा काढण्यास धजावत नाहीत, म्हणूनच केंद्र सरकार पुरस्कृत रोखे पावत्या अत्यंत आवश्यक आहे.

- अर्थमंत्री @nsitharaman

केंद्र सरकारची हमी योजना 30,600 कोटी रुपयांची असून ती पाच वर्षांसाठी लागू असेल.

- केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

@FinMinIndia @nsitharamanoffc

NARCL ची स्थापना आणि अलीकडेच इतर अनेक पावले उचलल्यामुळे, भारतातील सार्वजनिक बँकांना भेडसावणाऱ्या या समस्येला समूळ नष्ट करण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. 2015 साली दुहेरी ताळेबंदासोबतच सुरू झालेली ही समस्या लवकरच पूर्णपणे सोडवली जाईल.

- केंद्रीय अर्थमंत्री @nsitharaman

केंद्र सरकारची हमी योजना केवळ पाच वर्षांसाठी मर्यादित का आहे?

कारण या सर्व बुडीत मालमत्तांचा प्रश्न पाच वर्षात निकाली काढण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे; या मालमत्तांमध्ये असलेल्या किमतींचा वापर, बँकिंग व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा विचार यामागे आहे.

- @FinMinIndia

ज्या मालमत्तांची वसुली होऊ शकत नाही, अशा सुमारे 2 लाख कोटींच्या मालमत्ता शोधण्यात आल्या असून त्या NARCL कडे सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत.

- सचिव @DFS_India यांची माहिती

NARCL कडे जाणाऱ्या सरासरी मालमत्तांचे व्यवस्थापन, देशातील विविध कर्ज निवारण कंपन्यांमधील कर्ज निवारण तज्ञ व्यावसायिकांकडून केले जाणार आहे.

- अर्थमंत्री @nsitharaman

दीर्घकाळापासून जमा झालेल्या बुडीत मालमत्तांमागे एक कारण हेही आहे की बँक व्यावसायिकांना एनपीएची विल्हेवाट लावणे, मूल्यांकन करण्याचा विशेष अनुभव नाही त्यामुळे त्यांना मालमत्ता पुनर्बांधणी करता येत नाही.

- अर्थमंत्री

केंद्र सरकारच्या 30,600 कोटी रुपयांच्या हमी योजनेला #Cabinet ची मंजुरी, या अंतर्गत, NARCL मार्फत जारी केल्या जाणाऱ्या रोखे पावत्यांना पाठबळ दिले जाणार आहे..

अर्थमंत्र्यांची संपूर्ण पत्रकार परिषद आपण इथे बघू शकता👉

अधिक माहितीसाठी👇

https://twitter.com/PIBMumbai/status/1438477365315715075?s=19