Thread by @onlyrajnish

#PrimeTimeWithRavishKumar
Ravish Kumar Exposed the reality of farmers double income in 2022.
......Must watch......

#HindiThread:-
मान लीजिए आपके गांव में 100 किसान हैं और सभी सब्जी को मार्केट में बेचने जाते हैं
अब यदि 50 किसान किसानी छोड़कर शहर चले जाते हैं काम करने के लिए

और गांव में अब खेती करने के लिए सिर्फ 50 किसान ही बचे हैं तो इसका मतलब है कि
"अब बाजार में सामान कम पहुंचेगा और किसी भी चीज का भाव बढ़ जाएगा"
क्या आप इससे सहमत हैं?
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार यही रणनीति बनाकर कह रहे थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी!

लेकिन सच्चाई कुछ और है
" दरअसल सरकार की योजना है किसानों की संख्या को आधा कर दिया जाए ना कि किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए"
तो जाहिर सी बात है जब शहरों में काम करने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो कंपनियां वेतन भी कम देगी और सस्ते वेतन में काम करवाएंगे।

यह वादा 2016 में किया गया था कि 2022 आते-आते किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और सरकार बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम कर रही है और
2020 में ही तीन कृषि के कानून लाए जिसके तहत अब कंपनियों को यह अधिकार मिल जाता है कि वह किसानों की उपज का अनाजों का स्टॉक कर सकती है अनलिमिटेड और

इसे संवैधानिक रूप से वैध भी माना जाएगा और अगर किसी भी कारण से किसान और कंपनियों के बीच किसी तरह का मतभेद हो जाता है दामों को लेकर या फिर कोई अन्य मतभेद तो किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता है उसे एसडीएम या फिर जिला कलेक्टर के यहां जाकर ही इस मामले को सुलझाना होगा और आपने देखा ही

कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर किसानों को स्तर पर देने का आदेश दे देता है तो क्या हम उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वह किसानों के साथ न्याय कर पाएगा मुझे तो नहीं लगता कि वह कभी किसानों के साथ न्याय कर पाएगा

2020 में जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था उसे अगर भारत की वर्तमान जनसंख्या से डिवाइड किया जाए और देखा जाए कि भारत के प्रत्येक नागरिक के हिस्से में कितना पैसा मिलता है तो यह लगभग 14 हजार के आसपास आ जाता है भारत के प्रत्येक नागरिकों

यह पैसा डायरेक्ट बिजी सभी नागरिकों के हाथ में दिया जा सकता था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया सरकार ने उन पैसे को कंपनियों को लोन माफ करने में या फिर बैंकों को दिया ताकि वह बैंक कंपनियों को बिना गारंटी के और सस्ते लोन उपलब्ध करा सके ताकि कंपनियां लोगों को राहत दे सोचिए

सरकार चाहती तो उस पैसे को सीधे लोगों के खाते में दे सकते थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया वहीं निजी कंपनियों ने इन पैसों को अपने पुराने बकाया जो उन्होंने बैंक से कर्ज लिया था उसको चुकाने में कर लिया और फायदा कमा लिया
आम जनता के हाथ में सिर्फ घंटा ही मिला बजाते रहिए

बात साफ है कंपनियों को मजदूर चाहिए सस्ता मजदूर और इसके लिए जरूरी है कि किसानों को खेती में नुकसान हो कर्ज हो जाए ताकि वह शहर चले आए और उस कंपनी में काम करें